बढुवाका निम्ति खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन उच्च अधिकारीहरू सरकारी काम छाडी ‘लोक-सेवा पढ्ने’मा केन्द्रित भएको गुनासो या समस्या सर्वत्र छ । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रमा सिर्जित यो कुनै नयाँ समस्या भने होइन । यो पुरानो समस्याबारे राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र मात्र होइन कि संसद् पूर्ण जानकार छ । 

लोक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिवका निम्ति खुला र आन्तरिक परीक्षा लिँदै छ । सँगै निजामती अधिकारीदेखि कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत अधिकारीहरूसमेत परीक्षाकेन्द्रित भएका छन्, काम-कुरा छाडी । यसले विदेशस्थित धेरै कूटनीतिक नियोगदेखि मुलुककै सरकारी अड्डामा हाकिमको ‘अनुहार’ देख्न नपाउने स्थिति पैदा हुँदै छ ।

---

अनि उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका निम्ति जागिरकालमा ‘लोक सेवा’ पढेरै समय व्यतित गर्ने हो कि भन्‍ने स्थिति पैदा गराएको छ । यद्यपि पढ्नु नराम्रो होइन, तर लोक सेवाकै निम्ति मात्रै पढ्न थालेपछि नागरिकको सेवा चाहिँ कसले गर्ने ? प्रतिस्पर्धाले केहीलाई ‘आकर्षक अवसर’ मिल्छ नै । अनि लोक सेवा पढ्ने र रातदिन सेवाग्राहीका निम्ति खट्नेहरूको मूल्यांकनमा कसरी तालमेल मिल्छ ?

खुला र आन्तरिक परीक्षामा उच्च हाकिमहरू ‘अल्झेको’ र सुधारका निम्ति लोक सेवा आयोगले मन्त्रिपरिषद्‌देखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसम्म उत्तिकै दलिल पेस गर्‍यो, संसद्‌मा विचाराधीन निजामती विधेयकका सन्दर्भमा । यो पनि सत्य हो, कोही मानिस ‘ब्रिलियन्ट’ छ भने ऊ फाइल बढुवा कुरेर बस्न सक्दैन । त्यहीकारण आयोगले मन्त्रिपरिषद्लाई के परामर्श दियो भने कर्मचारीतन्त्रका निम्ति एक पटक ‘फास्ट ट्रयाक’ त चाहिन्छ, प्रतिभाशाली मानिसका निम्ति । 

उसले शाखा अधिकृतबाट उपसचिव निम्ति मात्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्न सुझाएको थियो । तर सहसचिवको हकमा त्यो व्यवस्था राख्न नहुने राय उसले दिएको थियो । ‘गतिला कर्मचारी’लाई एकचोटि मात्र अवसर दिइनु उपयुक्त हुन्छ भनी सुझाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा लामै बहसपछि संसद्‌मा त्यही मस्यौदा गएको थियो, तर राज्य व्यवस्था समितिमा राम्रै बहस मात्र होइन कि मत विभाजनकै स्थिति देखापर्‍यो । त्यो समितिमा पनि अनौपचारिक मतदानमा पहिला जस्तै दश प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाटै लिने दफा पर्‍यो । 

यद्यपि समितिबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुँदा अझै कानुन बनिनसकेको स्थिति छ । संसद्‌बाट पारित नहुँदै प्रतिनिधि सभा भंग भएको हुँदा त्यो विधेयकको हैसियत ‘शून्य’ बराबरमा परिणत भएको छ । अब फेरि निजामती सेवा विधेयक ‘शून्य’बाट सुरु गर्नुपर्ने हुँदा यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रका उपल्ला पदमा खुला प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएको सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै पक्षमा बहस हुनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको बढुवा पद्धतिलाई ‘वस्तुगत’ बनाउँदै अघि नबढ्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिन्‍न र नागरिकले वास्तविक सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

जो कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति ‘तन-मन’ दिँदै निरन्तर काममै खटिरहेका हुन्छन्, तिनको बढुवा नहुने स्थिति छ । अनि लोक-सेवामा घोकन्तेहरूको हालीमुहाली बढ्दो छ । त्यसो त, सरकारी सेवा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि इमानदारीपूर्वक काम गर्नेभन्दा गफ दिन जान्‍ने ‘टापटिपे’हरूकै हालीमुहाली बढ्दो छ । 

त्यसकारण पनि हाम्रो हरेक क्षेत्र खोक्रो र सतही बन्दै गएको छ । अर्को विडम्बना चाहिँ कार्यसम्पादनमा हरेकलाई ‘फुलमार्क’ दिइन्छ । त्यसले पनि कसरी छनौट गर्ने कठिनाइ छ नै । हाम्रा कर्मचारीले पाएको ‘फुलमार्क’ हेर्ने हो भने मुलुक ‘स्वर्ग’ भइसक्नुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले नम्बर चाहिँ ‘फुलमार्क’ पाउँछन्, तर राज्यसंयन्त्र चाहिँ अल्छी-भ्रष्टहरूका निम्ति ‘भू-स्वर्ग’ बन्छ । हामीले यसरी ‘विरोधाभास’पूर्ण भूमिमा अभ्यस्त हुनु परेको छ । यसले पनि कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति ‘वस्तुगत’ छैन भन्‍ने प्रमाणित हुन्छ । जबसम्म ‘काम’लाई मात्र आधार मान्दै बढुवा पद्धति अपनाइँदैन, तबसम्म कर्मचारीतन्त्रले ‘काम’ गर्दैन ।

खासमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुको मूल ध्येय भनेको ‘प्रतिभाशाली मानिस’लाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउनु हो । बहुचर्चित २०४८ मा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले ‘प्रतिभाशाली व्यक्ति’लाई आकर्षित गर्न ‘खुला प्रतिस्पर्धा’द्वारा नियुक्ति निम्ति सुझाएको थियो । त्यो चाहिँ सरकारी सेवाभन्दा बाहिर विदेशी संघ-संस्थादेखि बुद्धिजीवी हुँदै समाजका विविध तप्कामा रहेर ‘उल्लेखनीय सक्रियता’ प्रदर्शन गर्ने सक्ने पात्रहरूका निम्ति सोचिएको थियो । तिनलाई पनि सरकारी सेवामा आकर्षित गर्दै यो सेवालाई ‘सम्मानित’ तुल्याउने पवित्र उद्देश्यअनुरूप ‘खुला प्रतिस्पर्धा’को व्यवस्था भएको हो ।

दुर्भाग्य, खुला प्रतिस्पर्धाको आशयविपरीत त्यो परीक्षा निजामती सेवाकै कर्मचारीका निम्ति मात्रै भए । खुला प्रतिस्पर्धामा पनि कर्मचारी मात्र परीक्षामा बस्ने र तिनै मात्र पास हुने पद्धति बस्यो । अनि, खुला प्रतिस्पर्धाको मर्मकै हत्या भयो, जसका कारण खुला प्रतियोगिता ‘मक्सद’ अर्थहीन हुन पुग्यो । खासमा खुला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य बजारबाटै योग्य र प्रतिस्पर्धी मानिसलाई ठाउँ दिने थियो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा यो पद्धति छैन । उनीहरूकहाँ ‘ब्याच’ पद्धति छ । यस खाले खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रणाली छैन । उनीहरूकहाँ ‘ब्याच पद्धति’मा आधारित हुँदै बढुवा हुन्छन् । हामीकहाँ चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाका कारण कर्मचारीहरू लोक सेवा पढ्नेतिर मोहित भएपछि राज्यको काम प्रभावित भएको छ । फरक यत्ति हो, हाम्रो राज्य संयन्त्रले कुन कर्मचारी काम गर्छ, कुन कर्मचारीले काम गर्दैन ? खुट्याउन सक्दैन मात्र होइन कि छुट्याउने प्रयत्न पनि गर्दैन । काम गर्नेहरू चाहिँ काम गरेको गर्‍यै हुने भए, तिनले पढ्ने फुर्सद पाउने नै भएनन् । कामप्रति समर्पितहरू लोक सेवा फेल हुन पुग्छन् । अनि पछि परेको पर्‍यै हुन्छन् । 

कर्मचारीतन्त्रको बढुवा पद्धतिलाई ‘वस्तुगत’ बनाउँदै अघि नबढ्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिन्‍न र नागरिकले वास्तविक सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसो हुँदा सरकारी कामभन्दा लोक-सेवा पढाइ केन्द्रित पद्धतिका सवालमा सरकार र प्रशासन संयन्त्र दुवैले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएन र ?