छिमेकी भारत होस् या बंगलादेश, वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकलाई उनीहरू धमाधम खोप लगाउँदै छन् । सँगै रोजगारीका लक्षित खाडी मुलुकले अमेरिकाको मोर्डना, फाइजर, जोनसोन र बेलायती अस्ट्राजेनिका खोपलाई मात्र ‘विश्वासको दायरा’भित्र पारेपछि एक किसिमको अन्यौल पैदा गराएको छ । तिनले अमेरिका र बेलायती मुलुकका खोप कम्पनीलाई ‘विश्वास’ गर्दै अरू खोप लगाउनेलाई रोक्ने लक्षण देखाउँदै छन् । अझ कुवेतले त औपचारिक रूपमै खोपका निम्ति ‘देश र उत्पादक कम्पनी’ तोकिसकेको छ । खाडी रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो ।

यसरी कुवेतले आफ्नो नीति बाहिर ल्याएसँगै खाडीका अन्य मुलुकले पनि पक्कै त्यही नियम लगाउन सक्ने आँकलनसँगै नेपाली अलमलमा परेका छन् । कतिपय छुट्टीमा नेपाल आएका छन् । उनीहरू कसरी फर्कने भन्‍ने पनि अन्यौलपूर्ण अवस्था छ, खोपकै कारण । उनीहरू फर्किन पाउने या नपाउने भन्‍ने विषय द्विविधामै छ । खाडीस्थित नेपाली राजदूतहरूले कूटनीतिक ‘लबिङ’ गरी समस्या हल गर्न सक्छन्, तर खास गृहकार्य गरेको देखिँदैन ।

---

नेपालको अर्थतन्त्र एक चौथाइ त रेमिट्यान्स (विप्रेषण)बाट धानिएको छ । तर पनि सरकारलाई त्यतातिर सोच्ने फुर्सद मिलेको छैन । किनकि सरकार आफ्ना नागरिकलाई के भएको छ ? कसरी सेवा दिऊँ ? सोचमा छैन । उनीहरू कुर्सी-झगडा मग्न छन् । 

अनि मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कामको माहौल बनाउने संस्कार-संस्कृतिको अभावमा देशका नवजवान युवक-युवतीको सोचमै ‘विदेश’ परेको छ । मुलुकभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्‍ने संस्कार-संस्कृति नबसाउने हो भने संकटका बेला झन् महासंकट खेप्नुपर्ने स्थिति छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा विदेशबाट ४ खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ‘रेमिट्यान्स’ भित्रिएको थियो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दैनिक बढ्दो छ । कतिपय युवा सीप सिक्दै विदेश जाने गरेका भए पनि अधिकांश भने अदक्ष अवस्थामै विदेशिने गरेका छन् । अझ नेपाली कामदार जस्तोसुकै जोखिमयुक्त काम गर्न तयार भएकै कारणले गर्दा खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

ऋणको बोझमा आफ्ना परिवारलाई राम्ररी पाल्न खाडीका मरुभूमिमा अहोरात्र खटिन बाध्य छन् । परदेशबाट घरायसी खर्च चुकाउँदा चुकाउँदै बाँकी वर्ष बित्छन् । आधा दशकपछि नेपाल फर्किंदा के गर्ने भन्‍ने समस्या विकराल देखिएको हुन्छ ।

हाम्रो देशको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत संविधानमा राखिएको छ । तर, सरकार रोजगारी दिलाउन सक्छ, न खोप लगाउँदै वैदेशिक मुलुकमा रोजगारीमा जाने स्थिति पैदा गर्छ ।

नेपालका युवाहरू कामकै खोजीमा विश्वका अनेकन् देशमा कानुनी तथा गैरकानुनी रूपले गई नै रहेका छन् । त्यो तथ्यांकहरूले नै देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीकै योगदानको कारणले हाम्रो देशको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटेको हुन सक्छ । अझ विश्वको श्रम बजारको मानचित्रमा नेपाल एक सस्तो तथा अदक्ष कामदार उत्पादन गर्ने मुलुकमध्ये पर्छ ।

मानिस अर्थात् जनशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा परिचित हुँदै छ । देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा द्वारबाट दैनिक १५ सयका दरले नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारका निम्ति उड्छन् भने अर्को द्वारबाट दैनिक चारवटा लास बाकसमा बन्द हुँदै फिर्ता हुन्छ । यसले पनि वैदेशिक रोजगारी कति सुरक्षित छ भन्‍ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि भने जस्तो वा सम्झौता गरे जस्तो काम तथा अन्य सेवा-सुविधा नपाएको घटना नियमित छ । त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने ठाउँ पनि नभएको, सुनुवाइ पनि नभएको र क्षतिपूर्तिसमेत नपाएको अवस्था छ । अर्को समस्या भनेको काम मन नपरेर वा गर्न नसकेर फेरि स्वदेश फर्किन पनि त्यति सहज छैन ।

ऋणको बोझमा आफ्ना परिवारलाई राम्ररी पाल्न खाडीका मरुभूमिमा अहोरात्र खटिन बाध्य छन् । परदेशबाट घरायसी खर्च चुकाउँदा चुकाउँदै बाँकी वर्ष बित्छन् । आधा दशकपछि नेपाल फर्किंदा के गर्ने भन्‍ने समस्या विकराल देखिएको हुन्छ । तिनै तहका सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि कामका लागि विदेशिनु नेपाली युवाको बाध्यता नियमित छ ।

मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दासम्म सरकारले विप्रेषण पठाउने आफ्ना नागरिकका हितका निम्ति गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र श्रम-सम्झौता भइसकेका मुलुकसँग पुनरवलोकन गरी समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । तर, यतिबेला हरेक मुलुकको ध्यान खोपमा छ, गन्तव्य मुलुकको छनौट नबुझ्‍ने हो भने रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण स्वदेश र वैदेशिक राजगारीमा जानेका लागि खोप तत्काल उपलब्ध गराउनेतिर रणनीति नबनाउने मुलुकले समस्या खेप्‍नुपर्नेछ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस् ।