मक्किएको अर्थतन्त्रलाई ‘रेट्रोफिट’ गर्ने मौद्रिक नीति

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले उद्यम, व्यवसायलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीले निकै शिथिल पारेका पर्यटन, निर्माण, यातायात, उड्ययन, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू लगायत कतिपय अन्य क्षेत्रमा दोस्रो लहरले अझै गहिरो प्रभाव पारेको छ । महामारीले अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी रूपमा बहुपक्षीय प्रभाव सिर्जना गरेको छ, कतिपय क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसाय सुरु गराउन अझै थप समय लाग्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

मुलुकभित्र उत्पादन, रोजगारी, आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरता र उपभोग सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । कुनै एक पक्षलाई मात्र सबल बनाएर मात्रै पनि अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्था छैन । मक्किएको अर्थतन्त्रलाई प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति त्यसका लागि निकै सफल भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘थ्री आर प्रिन्सिपल’ अर्थात् कर्जाको रिसेड्युलिङ (पुनर्तालिकीकरण), रिस्ट्रक्चरिङ (पुनःसंरचना) र रिफाइनान्स (पुनर्कर्जा) सुविधा दिएर ल्याएको मौद्रिक नीतिले निकै चर्चा बटुल्यो । केन्द्रीय बैंकले कम प्रभावितलाई ६ महिना र बढी प्रभावितलाई एक वर्षका लागि सुविधा दिए पनि पछि वर्षभरि नै ती सुविधा बढायो, महामारीको असर न्यूनीकरण नहुँदा त्यो निकै सान्दर्भिक पनि थियो ।

---

बजेटभन्दा बढी चर्चा बटुलेको र उद्यमी, व्यवसायीले साँच्चिकै राहत महसुस गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पनि राम्रो देखिएको छ । त्यो सुविधा नहुँदो हो वा बीचैमा टुंगिदो हो त अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुविधा उपभोग गर्ने धेरैको धितो लिलामीले उठिबास हुनेथियो । यस हिसाबले निकै विवेकशील उपाय राष्ट्र बैंकले अपनाएको छ ।

फेरि उस्तै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि मौद्रिक नीति तय गर्दैछ । मौद्रिक नीति तयार पार्ने ‘आर्किटेक्ट’हरू पनि पुरानै छन्, बरु यस वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अनुभवले थप परिष्कृत भएका छन् ।

महामारीको मारमा परेका, आघात व्यहोरेका, ठूलो क्षति व्यहोर्दै रुग्ण अवस्थामा पुगेका व्यवसायमा केन्द्रित भई तिनको उद्धारलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मक्किएको अर्थतन्त्र प्रबलीकरणका लागि अपनाएका मौद्रिक उपाय निकै प्रभावकारी भएका छन् । डेढ खर्ब रुपैयाँ त पुनर्कर्जा नै उपभोग भयो । पहिले पुनर्कर्जाको आकार नै सानो थियो, अहिले उपभोग भएको एक चौथाइ रकम बराबरको कुल सीमा थियो, त्यो पनि उपभोग हुँदैनथ्यो । हुन त पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई सरलीकरण गरिएको छ । ठूलो इन्भेन्ट्री र ठूलो क्षमता नभएका बढी जोखिममा रहेका अनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका साना–मझौला उद्यममा केन्द्रित गरिएको छ । यो सराहनीय पक्ष हो ।

महामारी नियन्त्रणका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नै अचुक उपाय हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । खरिद र अनुदानबाट खोप जुट्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । नियमित खोप आपूर्ति भयो भने आगामी ६ महिनापछि पूर्ण रूपमा आर्थिक–व्यावसायिक गतिविधि खुला हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त लालबुझक्कडहरूले एक पक्षमात्र हेरेर हुँदैन, सहुलियत दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा पनि खलल पुग्छ भन्छन् । त्यसमा खलल पुग्न नदिन सन्तुलित उपाय राष्ट्र बैंकले अपनाउँदै आएको छ– सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने । अबको ६ महिना अर्थतन्त्र प्रबलीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् ।

आगामी वर्षका लागि ल्याइएको अध्यादेश बजेटले पनि यसअघिका सबै सहुलियत निरन्तर राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि जटिल परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई त्राण दिदैं ठूलो क्षतिबाट जोगाएको छ । अबको ६ महिना निकै महत्वपूर्ण रहेकाले केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्दै आएका सहुलियत हटाएर ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्क्यो’ भन्ने अवस्था आउन दिनेछैन भन्ने विश्वास सरोकारवालाहरूमा पाइन्छ ।

महामारीको मारमा परेका, आघात व्यहोरेका, ठूलो क्षति व्यहोर्दै रुग्ण अवस्थामा पुगेका व्यवसायलाई केन्द्रित गर्दै तिनको उद्धारलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।