मुलुकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अतिवादी क्रियाकलाप’का कारण चरम शासकीय बर्बादी खेप्‍नुपर्‍यो, त्यो पनि कोराना भाइरस-कोभिड कहरबीच । भनिन्छ ‘अति’ले खति निम्त्याउँछ, ‘अति’ सर्वत्र वर्जित हुन्छ । ओलीमा निरन्तर हाबी ‘अतिवादी’ दम्भी चरित्रकै कारण शासकीय ‘अवसान’ हुन पुगेको हो ।

मतदाताले त एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई पत्याउँदै स्थिर शासनका निम्ति मत दिएकै थिए । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएसँगै उनमा दम्भ-घमण्डको मात लाग्यो । सँगै न उनले मुलुकलाई विधिसम्मत तरिकाले स्वच्छ र स्वस्थ शैलीमा सञ्चालन गरे, न पार्टीलाई नै । नितान्त व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका निम्ति राज्य-संयन्त्रको दुरुपयोग मात्र गरेनन् कि संविधानसभा निर्मित संविधान र संसदीय पद्धतिलाई क्षतविक्षत तुल्याउन उद्यत भएको तथ्य जगजाहेर छ ।

---

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक क्रियाकलापकै कारण ‘ट्रयाक’बाहिर जाँदै संविधान र मुलुकलाई सर्वोच्‍च अदालतको सोमबारको आदेशबाट जोगिएको छ । अनि गएको पुसयता सर्वोच्‍च अदालत स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामै अल्झन बाध्य भयो, जसले न्यायिक प्रक्रियामा अरु मुद्दासमेत प्रभावित हुन पुगे । प्रतिनिधि सभा भंग मात्र होइन कि उनका अनगन्ती असंवैधानिक क्रियाकलापविरुद्ध अदालतमा रिटको बाढी लाग्यो, जसले अदालतको समयसमेत ‘बर्बाद’ पारिएको स्थिति छ ।

ओलीको एक मात्र ध्याउन्‍न ‘जसरी पनि सत्तामा टिक्नु’ रह्यो, त्यस निम्ति संविधान, विधि, राज्य-संयन्त्र, पार्टी र मुलुक बर्बादीतिर होम्न पनि कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनले प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा संयन्त्रमाथि धावा बोल्ने, गाली-गलौज, बदनाम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अनि राज्यका संयन्त्र आफू अनुकूल बनाउँदै कब्जा गर्ने र अनुकूल बन्‍न नखोज्‍ने संस्था सिध्याइने योजनाबद्ध क्रियाकलाप मञ्चित भइरहे । 

उनले फरक मत राख्‍ने आफ्नै पार्टीका र आफूभन्दा अग्रज, समकालीन हुँदै कार्यकतासम्मलाई तल्लोस्तर शब्दमा गाली-गलौजकै परिणति हो, पार्टी छिन्‍नभिन्‍न हुनु पनि । समय छ भने जो कोहीले जतिसुकै बेला हेर्न सक्छन्, उनका गाली-गलौज, व्यंग्यवाणले युट्युबदेखि टिकटकसम्म भरिएकै छन् ।

अब ओलीकालमा छिन्‍नभिन्‍न पारिएका राज्य-संयन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । त्यस निम्ति ‘महाभियान’ नै छेड्नुपर्नेछ ।

शासन-संयन्त्र विधिमा होइन कि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको ‘साउती’मा चलेपछि अराजकता सिर्जना भएको हो, अनि अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि राज्य-संयन्त्र खल्बल्याउन कहीँ बाँकी राखेनन् । अर्को दल विभाजन गर्दै जथाभावी मन्त्रिपरिषद् विस्तार मात्र गरिएन कि अध्यादेश जारी भए, उनका कतिपय निर्णय त अदालतले पहिल्यै उल्टाइदिएको थियो ।

अनि शासन सिंहदरबारको वैधानिक प्रक्रियाबाट होइन कि बालुवाटार-शीतल निवासका खोपीबाट सञ्चालित चल्यो । यहाँसम्म कि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि रहस्यमय तवरमा प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहे । मन्त्रीहरू स्वयं पनि अन्यौलमा हुन्थे, प्रस्ताव पास भयो कि फेल ? तिनले भेउसमेत पाउँदैन थिए ।

संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक अंगमा जथाभावी भर्ती गरियो, जसविरुद्ध पनि अदालतमा रिट विचाराधीन छ । संवैधानिक अंगदेखि सरकारी संयन्त्रलाई पूर्णतः कार्यकर्ता, अयोग्य भर्ती केन्द्र बनाइयो । अयोग्य भर्ती गरी राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेको जगजाहेर छ । जुन संविधान, कानुन र शासकीय चरित्र अनुरूपका थिएनन् । ओलीकालमा भएका अनुचित, अनौठा, आश्चर्यजनक काम-निर्णयका फेहरिस्त लिपिबद्ध गरेर साध्य नै छैन । 

सरकारको स्थायित्वसहितको विकास र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा पुगेका उनले यो साढे तीन वर्षमा गर्न नहुने सबै खाले कृत्य गरिसकेका छन् । मतदातासँग प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका गर्नुपर्ने कामतिर उनी खट्न सकेनन्, उनको बढी समय चाहिँ षड्यन्त्र, छल-कपट, गाली-गलौजका शब्दजाल खोज्‍नमै समय खर्च भयो । कुनै समय राजनेता बन्‍ने लक्षण देखाएका ‘भनिएका’ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो छवि यसरी यति छिट्टै अवसानको बाटोमा लाग्ला भन्‍ने सायदै कसैले कल्पना गरिएको थियो ।

शासकीय ‘दरिद्रता’का कारण राज्य सञ्चालनमा सर्वाङ्गीण प्रभाव परेको छ । राज्य संयन्त्रमा दम्भी-घमण्डी ‘ड्राइभर’ पर्‍यो भने कस्तो रूप हुन्छ, ओली-उनका संयन्त्र त्यसका ‘ज्वलन्त’ प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा संविधानतः संयम, सामर्थ्य, समझदारी कायम गर्न पूर्णतः असफल भएपछि दुःख मुलुक र नागरिकले पायो नै । अब ओलीकालमा छिन्‍नभिन्‍न पारिएका राज्य-संयन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । त्यस निम्ति ‘महाभियान’ नै छेड्नुपर्नेछ ।