नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनौतीका चाङै चाङबीच प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । सर्वप्रथम देउवाले संविधानतः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धन छाडेका कारण देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो अहं विषय भएको छ । 

नेपाल समूहकै मतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने आधार मिलेको हो । कथंकदाचित् नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिएन भने यो चुनावी सरकारमा स्वतः परिणत हुनेछ । चुनावी सरकार काम चलाउको मात्र हुनेछ । देउवाले विश्वासको मत पाएको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधि (१७ महिना) सम्म शासन गर्नेछन् ।

---

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले तहसनहस पारेको शासन-व्यवस्था र राज्य-संयन्त्रलाई विधिसम्मत पटरीमा ल्याउनु देउवाका लागि ठूलो चुनौती हो । ओलीको ४१ महिने शासनकालले खडा गरेको राज्य निर्देशित संयन्त्रलाई संविधान, कानुन र विधिसंगत तवरले फुकाउँदै लगी सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रणालीमा ढाल्नु देउवाको पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।

यो साढे तीन वर्षको अवधिमा पाँच खर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विगतमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यले अर्थतन्त्र शिथिल छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई खारेज गरेर नयाँ वा पूरक बजेट संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । मुलुकको समग्र अवस्थाबारे देउवाले सुरुमै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दृष्टिले पनि देउवालाई गठबन्धनलाई आपसी विश्वासमा चलाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आफ्नै दलभित्र पनि विभिन्‍न गुट र उपगुटका खेलसहित दौडधूप चलिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका विभिन्‍न समूहलाई सरकारमा समावेश गराउनुपर्ने हुँदा आपसी विश्वास र पारदर्शिता कायम गरी राजनीतिक समीकरण मिलाइरहनुपर्ने हुन्छ । यही समीकरण मिलाउन नजान्दा वा नसक्दा झन्डै दुई तिहाइको ओली सरकार पतन भयो ।

पाँचौँ-पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवासँग शासनको लामो अनुभव छ । विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै तिनलाई नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्छ ।

यो महामारीबीच प्रधानमन्त्री भएका देउवाले तत्काल सबै नेपालीलाई कोभिड-१९ को खोप उपलब्ध गराउनु पहिलो दायित्व हो । भारतलाई पैसा तिरिसकिएको खोप पनि आएको छैन । विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूको ‘अकर्मण्यता’ यसले देखाएको छ । बडो सुस्त गतिमा ओली सरकारले ल्याएको खोप पनि पहुँचवालाले मात्र प्राप्त गर्दै आएका छन् । महामारीबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । हिजो ओलीले यस्तो खोपमा कमिसन खोज्‍ने व्यापारलाई काखी च्याप्दा पैसा तिरिसकिएको खोप पनि नआएको हो । 

ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाएका थिए । गत पुसयताका संवैधानिक अंगमा  भएका ‘अवैध’ नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने छ । संविधान विपरीतका ती अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनलाई छल्दै गरिएका नियुक्ति विवादित मात्र छैनन् कि नियुक्ति पाएका अपवादबाहेक अधिकांश पात्र अयोग्य हुनुका अतिरिक्त विवादास्पद छन् ।

संसदीय सुनुवाइबिनाका सबै नियुक्तिहरू बदर गरेर विधिसम्मत प्रक्रियाबाट पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ । नियुक्ति गर्दा दलको व्यक्ति, आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने विगतको प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ । नैतिकवान् व्यक्तिले नियुक्ति पाए भने आधाभन्दा बढी समस्या आफैँ समाधान हुन्छ । भागबन्डा, मिलेमतो र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन जरुरी छ । अयोग्य पात्रहरूले मुलुकको प्रणाली ध्वस्त पार्ने हो । त्यसै गरी ओली सरकारले जारी गरेका निरंकुश विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ । अध्यादेश होइन कि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेका कानुन मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सुशासन, सदाचार, मितव्ययी अहिलेको आवश्यकता हो । ओलीको शासनकालमा यी कुरा विलुप्त भए । ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गरिएन । संसदीय समितिले निर्देश गरेका भ्रष्टाचार काण्डलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुखुरीले अण्डा छोपेको जस्तो गरी राखेको छ । देशलाई तन्‍नम बनाउने भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको छ । अझ सार्वजनिक नभएका काण्ड कति छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनेर डिंग हाँक्ने ओलीले ठूला-ठूला काण्डका नाइके र मतियारहरूलाई संरक्षण गरे । अब ती फाइलहरू खोलिनुपर्छ ।

पाँचौँ-पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवासँग शासनको लामो अनुभव छ । विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै तिनलाई नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्छ । अहिलेलाई जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छैनन् । कोभिड खोप, सुशासन, विधिको शासन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित मात्र बनाइदिने हो भने जनता धेरै समस्या तथा पिर मर्का सम्बोधन हुन सक्छन् ।