‘सरकार परिवर्तनसँगै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतका हकमा के हुन्छ ?’ यतिखेर जिज्ञासापूर्ण चासो बढेको छ । संविधान विपरीत अध्यादेश जारी गर्दै र त्यो पनि संसदीय सुनुवाइबेगर संवैधानिक अंगमा ‘अवैधानिक’ पात्रहरू भरिएका छन् । त्यसो हुँदा गम्भीर प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । अनि सामान्य कूटनीतिक ज्ञानसमेत नभएका कार्यकर्ता वा अन्य पृष्ठभूमिका मानिस राजदूत नियुक्त भए, जसको पनि संसदीय सुनुवाइ भएको छैन । तिनीहरूको योग्यता के हो ? को हुन् ? पृष्ठभूमिसमेत नभएका ‘मानिस’लाई हुकुमी शैलीमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यो पनि सानो संख्यामा होइन, ठूलै संख्यामा । 

सर्वोच्‍च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएका शासकीय निर्णय संवैधानिक हिसाबले ‘बेठीक’ भएको संकेत दिएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाका सन्दर्भमा । यद्यपि अदाललते ‘तोकेर’ नै त्यस्ता पदहरू रिक्त हुन्छन् भनेको छैन । यद्यपि संवैधानिक नियुक्ति ‘अवैधानिक’ भएको जिकिरसहित सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छन्, तिनमा अदालतले छिट्टै निष्कर्ष दिन सक्ने थियो ।

---

दुर्भाग्यतः संवैधानिक इजलासमा यी रिटले सुनुवाइ हुने मौका पाएका छैनन् । अदालतले समयमै निष्कर्ष नदिएपछि संवैधानिक परिषद्लाई ‘स्वेच्छाचारी’ बन्‍ने ठाउँ मिलेको थियो । ती नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सामेल रहे । जबकि संविधानमै ती तीन जनाका अतिरिक्त सभामुख, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । संविधानभन्दा ‘माथि’ अध्यादेशलाई पुर्‍याउँदै गरिएका नियुक्ति कसरी ‘संवैधानिक’ हुन्छन् ? राज्य संयन्त्रलाई सन्तुलित गर्ने निकाय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानविपरीत भएपछि कसरी संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ?

राज्यको अथाह कर खर्चिने संवैधानिक संस्थामा संवैधानिक सर्तविपरीतका पात्रहरूलाई भर्ती गर्नु उचित हुन्‍न । तिनको वैधानिकताबारे अदालत वा संसद्‌बाट तत्कालै निर्णय हुनुपर्छ ।

हुन पनि ओलीले प्रतिनिधि सभा क्रियाशील हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नै चाहेनन् । अनि दुवै पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरी नियुक्त गरेको अराजक दृश्य आमनागरिकका आँखामा कैद छ नै । राज्य संयन्त्र पूर्णतः कब्जा गर्ने योजना अनुरूप प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन २०७७ पुस ५ मा ३८ जना नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । तर, त्यसमा चार जनाको हकमा शैक्षिक योग्यता नपुग्‍ने देखिएपछि तिनले शपथ पाएनन्, जसमा ३२ जनाले शपथ लिएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै अवस्थामा २०७८ वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दोस्रो चोटि अध्यादेश जारी गराउँदै वैशाख २६ मा संवैधानिक अंगमा २० जना नियुक्त गरेका थिए । अर्थात्, संवैधानिक अंगमा ५५ मध्ये ५२ जना ‘अध्यादेशी पदाधिकारी’ छन् । जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाइ पनि भएको छैन । महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगका दुई पदाधिकारीबाहेक वैधानिक हुन् ।

अब सर्वोच्‍च अदालतकै आदेश बमोजिम संसद्को अधिवेशन बस्दै छ । त्यो संसद्को अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै विशेष प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ, संविधान विपरीतका अध्यादेश र नियुक्तिका सन्दर्भमा । प्रतिनिधि सभा नहुँदाका अवस्थामा भएको नियुक्तिहरू खारेज गरेको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । लोकतन्त्र बहालीपछि २०६३ जेठ ४ मा प्रतिनिधि सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी ऐतिहासिक निर्णय लिएको उदाहरण हाम्रासामु छन् नै । प्रतिनिधि सभाबाट पारित त्यो निर्णयलाई कसैले चुनौती दिएनन्, सहजै कार्यान्वयन गएको थियो । त्यतिखेर ऐतिहासिक निर्णय गराउन सक्रिय पात्रहरू यो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित छन् नै ।

संसद्सँग संविधानप्रदत्त सार्वभौम अधिकार छ । संसद्ले त्यो अधिकार प्रयोग गरी बेथिति उन्मुख संवैधानिक थितिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यिनै पदाधिकारीलाई निरन्तर राख्‍ने हो भने तिनीहरूबाट सम्पादित काम र निर्णय सधैँभरि विवादित बन्‍नेछन् । तिनका निर्णयमाथि जो कोहीले पनि सहजै प्रश्न उठाउन सक्छ, ‘अवैधानिक पात्रहरूबाट सम्पादित काम कसरी वैधानिक हुन्छ ?’ संविधान-संसद् छल्दै नियुक्त भएका पात्रका निर्णयले सामाजिक वैधता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइ अनिवार्य संवैधानिक सर्त हो । 

राज्यको अथाह कर खर्चिने संवैधानिक संस्थामा संवैधानिक सर्तविपरीतका पात्रहरूलाई भर्ती गर्नु उचित हुन्‍न । तिनको वैधानिकताबारे अदालत वा संसद्‌बाट तत्कालै निर्णय हुनुपर्छ ।