नेपाललाई बर्खा लागे पनि पिरलो, हिउँद लागे पनि पिरलो । बर्खायाममा उत्पादित जलविद्युत् उपयोग हुन नसकी खेर फाल्नुपर्ने र हिउँदमा उत्पादन घटेर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने । त्यो पनि भारतीय सर्तभित्र रहेर । यो वर्षको वर्षायाममा करिब १५० मेगावाट बिजुली खेर गयो- आन्तरिक प्रसारण लाइन नभएर । उता ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभीवाट भने ल्याइरहनुपर्‍यो । यस्तो विषमता वर्षौंदेखि विद्यमान रहिरहनुको अर्थ कुशासन र बेथिति । नेपाललाई कति बिजुली चाहिन्छ, कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्‍ने नीति निर्माणमा बस्‍ने कर्मचारीतन्त्र र नेताहरू सबैलाई थाहा छ । तर पनि यो विचलन (भेरियसन) अन्त्यका लागि राज्यबाट कुनै पहल भएन ।

अबको ६ वर्षको हिउँदसम्म नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गरी नै रहनुपर्नेछ । त्यो ६ वर्ष पनि कुनै जलाशययुक्त आयोजना आएको खण्डमा । नत्र अहिलेसम्म नेपालको हिउँदको माग सम्बोधन हुने गरी कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना बन्ने सुरसारसम्म छैन । अर्धजलाशय प्रकृतिको तनहुँ सेती (१४० मेगावाट) को ठेक्का प्रक्रियामा अड्केको गाँठो फुक्न सकेको छैन । यसको निर्माणको चर्चा भएकै २० वर्ष बितिसकेको छ । निर्माण सुरु भएछ भने पनि सात, आठ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । किनभने ठेकेदार, नियोक्ता (सरकारी निकाय), परामर्शदाता र प्रभावशाली राजनीतिक दलका नेताहरू अनि कहिलेकाहीँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अड्चनहरू नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सकारात्मक देखिएका छैनन्, तिनीहरूको विगत हेर्दा ।

---

आन्तरिक प्रसारण लाइन बलियो भइदिएको भए कम्तीमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने थिएन । विराटनगर, कटैया, ढल्केबर, रक्सौल, वाल्मीकिनगर, नेपालगन्ज, टनकपुर जताततै भारतीय ग्रिडले नेपालको भूमिसँग जोडिएका छन् । भारतले दिने बिजुली नै नेपालको प्रशासकका लागि गौरव र सानको विषय भएको छ । कारण, लोडसेडिङको अन्त्य त्यही भारतीय बिजुलीले भइरहेको छ । नेताहरूका नियतमा आफ्नै देशमा उत्पादित जलविद्युत्मा स्वनिर्भर हुन सकिन्छ भन्‍नै कहिल्यै पनि घुसेन । उनीहरूको ध्यान केवल लाइसेन्स बेचबिखनमै सीमित भयो ।

भारतसँग वर्षौंदेखि रहेको बिजुली बजारको गाँठो फुकाउन नसक्‍ने प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री र नेतालाई वर्षको अथाह रकम तिरेर पालेको के अर्थ ?

प्रधानमन्त्रीहरू नै लाइसेन्स किनबेच गर्छन् । हिजो माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीको लाइसेन्स बेचबिखनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीहरूको संलग्‍नता रहेको छर्लंग छ । कांग्रेसका प्रधानमन्त्री देउवाले माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती विदेशीलाई दिए, एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिन भरभग्दुर प्रयत्न गरे, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले ओलीको सपनालाई साकार पारे, अवैध रूपमा भए पनि । किनभने पदबाट राजीनामा गरिसकेको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई अर्पण गरेका थिए । त्यो अवैध कामलाई देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि वैध बनाए । तिनै देउवाले पुनः खोसे । देउवाले खोसेको बूढीगण्डकी ओलीले गेजुवालाई दिएरै छाडे । यसरी प्रधानमन्त्रीहरू लाइसेन्सको किनबेचमा लाग्दा उल्लेखित कुनै पनि आयोजना निर्माण भएनन् । कम्तीमा स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भनिएको भए कम्तीमा एउटा आयोजना त बन्थ्यो ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतीय ग्रिडको जालोले नेपाललाई छोएको हुनाले जलविद्युत्‌मा स्वनिर्भर राष्ट्रिय एजेन्डा कहिल्यै बनेन । भारतबाट बिजुली ल्याउने, स्वदेशका आकर्षक, सस्ता आयोजना विदेशीको पोल्टामा पारेर कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति ऊर्जा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म व्याप्त रहेकाले यो बिचलन आगामी कयौं वर्षसम्म जारी रहने देखिन्छ ।

हेटौंडा-भरतपुर बर्दघाट २०० केभीका लाइन तान्‍न १२ वटा टावर गाड्‍न नदिएर स्थानीयले रोकेका छन् । पुरानो १३२ केभी लाइनबाट जम्मा ८० मेगावाट मात्र बिजुली प्रवाह हुँदा कालीगण्डकी, मर्स्याङदीहरूले उत्पादन गरेका बिजुली पूर्व जाँदैन । पूर्वमा भारतबाट आयात भइरहेको छ । त्यस्तै कोसी, सोलु कोरिडरका प्रसारण लाइन आयोजना बन्‍न नदिएर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खेर फाल्नु परेको छ भने विराटनगरको माग धान्‍न भारतबाटै ल्याउनु परेको छ ।

यसरी आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान पहिलो कर्म हो । यो विद्युत् प्राधिकरणको मात्र दायित्व होइन, उसले मात्र सक्दैन । यसमा राज्य नै लाग्‍नुपर्छ । दोस्रो, ऊर्जाको सुनिश्चितता भएपछि मात्र उद्योग र लगानी आउँछ । यसका लागि प्रसारण र उत्पादन दुवै एकसाथ जानुपर्छ । तेस्रो, भारतसँग वर्षौंदेखि रहेको बिजुली बजारको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री तहमै पहल गर्नुपर्छ । यति पनि नगर्ने हो भने यी सांसद, मन्त्री र नेताहरुलाई वर्षको अथाह रकम तिरेर तलब पालेको के अर्थ ?