सत्ताबाट प्रमुख विपक्षी कुर्सीमा पुगेसँगै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूह रन्काउँदै थियो, ‘जनादेशको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको परमादेशको प्रधानमन्त्री ?’ संसदीय गणितीय मतबाट विमुख भएपछि दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दृश्य दुनियाँले देखेकै थियो । तर, दिनलाई रात पार्ने ‘जनादेश-परमादेश’को ‘एजेन्डा’ स्थापित गर्न खोजिँदै थियो । 

सदनमा आइतबार रातिको मतदानसँगै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत पाए । सँगै ‘जनादेश’ देउवातिर फर्किएको छ, त्यो पनि सामान्य बहुमत मात्र होइन, भारी बहुमत । देउवाले पनि संविधानतः प्राप्त तीस दिन नकुर्दै संसद् अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनमै विश्वासको मत लिए । जसले राजनीति र शासकीय वृत्तभित्र बाक्लिन सक्ने आँकलन, शंका, टिप्पणीको अन्त्य हुन पुगेको छ ।

---

अब प्रतिनिधि सभामा ‘जनादेश भर्सेस परमादेश’ रन्को पनि थान्को लाग्नेछ, किनभने ओलीसँग जम्माजम्मी ८३ मत मत मात्र रहेछ । यहाँसम्म कि एमालेलाई समेत ‘सग्लो’ राख्न असफल भए । राजनीतिमा अनुशासित र संगठित दलका रुपमा चिनिँदै आएको एमालेमा प्रस्तावको पक्षमा, विपक्षमा र बहिष्कारसम्मका दृश्य मञ्चित भए । सधैँभरि अरूलाई गाली-गलौज, अपमान, प्रचारबाजीका ‘अतिवादी’ बाटो जायज ठानिँदैन । किनभने प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रले अलिअलि हिसाब-किताब गर्न सक्ने हैसियतमा नागरिकलाई पुर्‍याएको छ भन्‍ने ख्याल ओलीमा देखिएन ।

ओली नेपालीको स्मरण-शक्ति कमजोर भएको देखाउन राम्रैसँग उद्यत थिए, जनादेश र परमादेश रणनीतिभित्र । दुई महिनाअघि अर्थात्, २०७८ जेठ ६ देखि ८ गतेभित्र प्रदर्शित दृश्य बिर्साउने गरी ‘जनादेश’ शब्द प्रयोग गरे । जहाँ उनीसँग सामान्य बहुमत समेत नभएको दृश्य आमनेपालीले देखेकै थिए । ‘पुराना प्रकरण-कुरा बिर्से पनि’ भर्खरै मञ्चित ती दृश्य आमनेपालीको स्मरणबाट हटिसकेको थिएन, धेरैको आँखामा कैद छ नै ।

संसद् सधैँभरि अरूलाई गाली-गलौज, अपमान, प्रचारबाजीका ‘अतिवादी’ बाटो जायज ठानिँदैन । किनभने प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रले अलिअलि हिसाब-किताब गर्न सक्ने हैसियतमा नागरिकलाई पुर्‍याएको छ भन्‍ने ख्याल ओलीमा देखिएन ।

ती तीन दिनका ‘आर्काइभ’ खोतल्ने हो भने लिखित रुपमै आफूसँग ‘बहुमत नभएको’ र अर्काे सरकारका निम्ति ‘मार्ग-प्रशस्त’ गरेका थिए । तर अनौठो चाहिँ जब ओलीसँग बहुमत स्वीकारोक्ति आयो, तब शेरबहादुर देउवाले संविधानतः राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएकै धारा टेक्दै १४९ जना सांसदको दाबी पेस गरेका थिए । दिनभर आफूसँग ‘बहुमत नभएको’ भनाइ टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष बोलिरहे । तर, साँझमा अनौठो शैलीमा १५३ सांसदको समर्थन रहेको-भएको जिकिरसहित शीतल निवास पुगेको र त्यसैलाई आधार बनाउँदै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्, ओलीलाई निरन्तरता दिइन् । सँगै च्याँखे दाउ थाप्दै केही समय कुर्सीमै रहे, जुन अवधिमा संवैधानिक अंगमा असंवैधानिक पात्रहरूले भरे ।

सर्वोच्‍च अदालतको फैसलासँगै ओली र उनको समूह ‘जनादेश भर्सेस परमादेश’को चक्मा दिलाउन सक्रिय छ, ‘जनादेश र परमादेश’ । अब, चाहिँ ‘जनादेश र परमादेश’ खेती फस्टाउँदैन । आमनागरिक ओलीसँग बहुमत नभएको गणितीय तथ्यांक देखेकै छन्, बुझेकै छन् । मतदाताले त दुई तिहाइ मत दिएकै थिए, आफ्नै अहंकार, दम्भ, घमण्डमा हुँदै सग्लो घरमाथि आगो लगाउँदै प्रतिनिधि सभामा ८३ सीटमा झरेको सबैले देखेकै छन् । त्यसकारण अब ‘जनादेश’ भट्याउनु औचित्यहीन छ ।

अब संविधानतः देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने स्थिति छैन । उनको गठबन्धनबाट कुनै दल बाहिरिएको खण्डमा विश्वासको मत चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ । तिनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मुलुक स्वतः चुनावमा पुग्छ । विश्वासको मत लिइसकेको हुँदा देउवाले गठबन्धन दलहरूलाई मिलाउँदै र गठबन्धन दलले पनि चुनाव टार्न यो सरकार सहज रुपमा सञ्चालित हुन दिनुको विकल्प छैन ।

मुलुक कोभिड-१९को भयमा छ । अनि रोग, भोक, शोकको सन्त्रासमा पनि । अर्कातिर राज्य-संयन्त्र एक किसिमले तहस-नहस अवस्थामा पुर्‍याइएका छन् । प्रतिनिधि सभाले पनि सरकार निर्माणको अन्तिम अवसर प्रयोग गरी मुलुकलाई जगाएको छ । संसद्, संवैधानिक अंग, राज्य-संयन्त्रलाई ‘ट्रयाक’मा नहिँडाउने हो भने मुलुकले दुर्घटना खेप्‍नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसो हुँदा अब दम्भ, घमण्ड, अहंकारको शासन होइन कि विधि-प्रद्धतिअनुरुप हिँड्ने माहौल सिर्जना हुनुपर्छ ।