राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै ‘औजार’, अनि संसद् कब्जा-मृत्युशैयामा । संवैधानिक अंगमा पनि चारैतिर ‘आफ्नै मानिस’, अनि कर्मचारीतन्त्र चाहिँ चर्कै खाले सन्त्रासमा । त्यही आलोकमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा दम्भ-तुजुकले आकाश छोयो । 

शक्तिको जाँच, सन्तुलन र नियन्त्रण सम्पूर्ण तत्व कब्जा भएसँगै ‘नियन्त्रित शासन’को लहड सुरु भएको हो । अन्ततः नागरिक तहबाट आयो, ‘इतिहासमा यति असंवैधानिक शासकको फन्दामा पर्नु नपरोस् ।’ जुन दृश्यबाट आमनागरिक आजित भएकै थिए, उनको पतनसँगै उनीबाट लाभान्वित वर्गबाहेक अरुलाई राहत मिलेको छ ।

---

हुन पनि अदालतबाहेक राज्यका हरेक सम्पूर्ण संस्था ओली ‘अनुकूल’ बन्‍न विवश थिए । कुनै संस्था वा व्यक्ति ‘प्रतिकूल’ बनेको खण्डमा जसरी पनि सिध्याउने रणनीति बन्यो । अदालतले ‘प्रतिकूल’मा निर्णय दिँदा त्यो संस्थाप्रति आफू मात्र होइन, भए-भरका नेता-कार्यकर्तालाई आक्रामक शैलीमा ओरोलेको दृश्य आलै छ । 

अर्काे कोणबाट हेर्दा ओलीको शक्ति संविधानतः क्रियाशील संस्थाहरूबाट जाँच र खराब-कर्म नियन्त्रण भएको भए, सायद उनको शासन पतन यसरी र यो रूपमा हुने थिएन । संविधानतः जवाफदेही बन्‍नुपर्ने संस्थालाई जीवन्त शैलीमा कामै गर्न दिएनन् । अनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट त जस्तोसुकै निर्णय, जतिसुकै बेला गर्न सकिन्छ भन्‍ने भूत सवार भएपछि जथाभावी काम गर्न उद्यत भएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीे ओलीका निर्णयका हकमा मध्यरातमा समेत ढोका खुलै राखिन् । मध्यरातको १.४९ बजे पनि प्रतिनिधि सभा भंगमा सही गरेको दृश्यले कोत पर्व बिर्साएको थियो । खालि रक्तरञ्जितको ठाउँमा आधुनिक कोतपर्व रचियो ।

अब त्यो पृष्ठभूमि पूर्णतः बदलिनेछ । संविधानतः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले काम गर्छ र गर्न बाध्य पारिने परिस्थिति बन्‍ने देखिन्छ । 

संसद्बाट भारी विश्वासको मत लिए पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका हकमा न राष्ट्रपति भण्डारी ‘अनुकूल’ हुनेछिन्, न संसद्मा प्रतिपक्ष नै । देउवाका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारी ‘प्रतिकूल’ हुने प्रारम्भिक चरणमै देखिएकै छ, नियुक्तिको घोषणामा संविधानको धारा उल्लेख गर्नसमेत अस्वीकार गरिनुले ।

देउवाले जसरी ओलीलाई विनाअवरोध साढे तीन वर्ष शासन चलाउन दिए, अबका दिनमा देउवाले त्यसरी नै सत्ता चलाउन पाउँछन् भन्‍ने देखिँदैन । एमाले प्रतिपक्षमा रहँदाका दृश्य फरक हुन्छन् नै । किनभने ऊ धनबल, जनबल, प्रविधि-बलले अत्यन्त सशक्त भएको छ ।

देउवाले त्यसो त यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट ‘झमेला’ बेहोरिसकेका छन् । अघिल्लो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउँदै राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे । तर त्यो अध्यादेशलाई दुई महिनासम्म थन्काएकी थिइन् । यिनै राष्ट्रपति भण्डारी हुन्, जसले देउवा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित निर्णय कार्यान्वयन हुन दिइनन् । त्यसरी नै मेडिकल कलेजसम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यसरी थन्काउने योजना बनाइन् । त्यसमा डा. गोविन्द केसी, कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालसहितले अध्यादेश थन्काउनुको कारण माग गर्दै ‘सूचनाको हक’सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपरेको थियो र ‘कारण’ नदिए राष्ट्रपति कार्यालयमै धर्ना दिनेसम्म घोषणा गर्नुपरेको थियो ।

त्यसो हुँदा देउवाका निर्णय तथा प्रस्तावका हकमा मध्यरातमा ढोका खुल्ने त कल्पनाभन्दा परको सवाल हो, दिउँसै पनि शीतल निवासको ढोका खुल्छ या खुल्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रारम्भिक दिनमै राष्ट्रपतिको व्यवहार हेर्दा देउवाद्वारा दिउँसै प्रस्तावित निर्णय अनुमोदन हुन पनि विगतमै जस्तै दुई महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । अनि सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अझ ओलीलाई हटाएको झोँक भण्डारीमा अधिक छ नै । देउवा सरकारका निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा ‘तुष्टि’ साँधिन्छ नै ।

अर्को त, देउवाका हकमा संसद्को सामना गर्नु पनि त्यति सजिलो हुनेछैन । अब सरकारले संगठित र कडा प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्नेछ । अब देउवाले प्रतिपक्षीको वास्तविक ‘रूप’ देख्‍न पाउनेछन्, संसद्-सडक दुवैमा । एमालेले राजनीति रंग्याउन, संसद्-सडकलाई सशक्त तुल्याउन कुनै बाँकी राख्‍नेछैन । अनि आफ्नो सरकारको अक्षमता र अनेकन् भ्रष्टाचार प्रकरणलाई रंग्याउँदै ‘सरलीकरण’ गर्दै नागरिकलाई छलछाम पार्ने चुस्त रणनीतिमा देखिन्छन्, ओली र उनको समूह । त्यसो हुँदा देउवाले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि सत्ता हाँक्न उनलाई त्यति सजिलो हुनेछैन ।

उनले जसरी ओलीलाई विनाअवरोध साढे तीन वर्ष शासन चलाउन दिए, अबका दिनमा देउवाले त्यसरी सत्ता चलाउन पाउँछन् भन्‍ने देखिँदैन । एमाले प्रतिपक्षमा रहँदाका दृश्य फरक हुन्छन् नै । किनभने ऊ धनबल, जनबल, प्रविधि-बलले अत्यन्त सशक्त भएको छ, साढे तीन वर्षे शासनकालमा । प्रारम्भिक चरणकै परिदृश्य हेर्दा प्रतिपक्षी आक्रामक र राष्ट्रपतिको ‘असहयोगी चरित्र’, दुवैको देउवाले सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुँदा सशक्त प्रतिपक्षी एमालेको सामना गर्नु सत्तारूढ दलका निम्ति ‘फलामको चिउरा चपाउनु’सरह नै हुनेछ ।