पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त अधिकांश शासकीय वृत्तका पात्रहरू मुलुक र जनताप्रति गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भए, चाहे त्यो संवैधानिक निकाय होस् वा अर्धन्यायिक निकायमा । त्यसो त, स्वयं ओली ‘जिम्मेवार’ बनेपछि यावत् प्रभाव शासन-संयन्त्र पर्नु अनौठो पनि होइन ।

जुन कामका लागि संस्थाहरू गठित हुन्छन् त्यही काम नगर्ने, बल्छी थाप्‍ने, के गर्दा हुन्छ सेवाग्राही वा क्षेत्रलाई अप्ठेरो पार्ने, कसैलाई सुनपानी छर्कने त कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाउने कृत्य ओली सरकारमा मौलाएकै थियो । जसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन नगर्ने हो भने तिनका कर्तुत बिर्सँदै जानेछन् । फेरि तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा उदाउनेछन् ।

---

ओली प्रवृत्तिको धङधङी तिनले नियुक्त गरेका पात्रहरू नहटाएसम्म यथावत् रहनेछन् । अझ यो सरकारलाई काम गर्न दिने नै छैनन् । नागरिकले तिरेको तिरो तलब, भत्ता र सुविधाका रूपमा खाइसकेपछि मुलुकप्रति थोरै भए पनि दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नेहरूलाई राज्य संयन्त्रमा राखिनुहुन्‍न । ओलीकालमा नियुक्त धेरै पात्रहरूमध्ये जहाँ पनि टाङ अडाउने, विदेशीको चाकडी गर्ने तर स्वदेशीका फाइल रोकेर राख्‍ने, ऐनले नै तोकेका गर्नुपर्ने काम नगर्ने छाडा निकायको रूपमा देखापर्‍यो । त्यसैमध्ये पर्छ, विद्युत् नियमन आयोग पनि ।

आयोगका एकाध पदाधिकारीबाहेक बहुमत सदस्य संख्या ओली प्रवृत्तिको अझै पनि अनुसरण गर्दै आइरहेका छन् । नियमन आयोगको काम मुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई स्वस्थ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लागत प्रभावी बनाई यसअघि व्याप्त एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समग्र क्षेत्रको श्रीवृद्धि गर्नु रहेको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत कुण्ठाले फाइल रोक्ने, आफूलाई भेट्न नआउने व्यक्ति वा संस्थाका कामहरू अड्काइदिने, अनेक बल्छी थापेर हैरान पार्ने कार्य हुँदै आएको छ ।

आयोगले ग्रीड कोड तयार गर्ने, प्रसारण शुल्क तय गरिदिने, स्वस्थ विद्युत् खरिदको बन्दोबस्ती गरिदिने, वितरण कोड तयार गर्ने लगायत विद्युत् नियमन आयोग ऐनले निर्दिष्ट गरेका एक दर्जन कार्य अझै गरेको छैन, जबकि यो संस्था स्थापनाको तेस्रो वर्षमा दौडिरहेको छ । आयोगका केही पदाधिकारीहरू जागिर खाएर जनतालाई दुःख दिनेमा सीमित देखिन्छ, उसले प्रत्येक फाइलमा टाङ अड्याएको देख्दा ।

आयोगले विदेशी लगानीका आयोजनाहरूलाई धमाधम स्वीकृत गर्दै सिफारिस गर्दै दौडादौड गरेर फाइल ‘मुभ’ गर्छ, त्यो पनि चाकडीको शैलीमा । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, १३५ मेगावाटको चिनियाँ लगानी रहेको मनाङ-मर्स्याङ्‍दी । यो आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । यति दुई कार्य भइसकेपछि बाँकी सबै आयोजना निर्माणतिर लाग्छन् । तर मनाङ-मर्स्याङ्‍दी भने माथिल्लो त्रिशुली १, खिम्ती र भोटेकोसीजस्तै राज्यको ग्यारेन्टी खोज्दै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि ऊर्जा मन्त्रालय पुग्छ ।

मन्त्रालयले कार्यदल सहज रूपमा गठन गरिदिन्छ । अनि त्यो फाइल नियमन आयोगमा पुर्‍याइन्छ सिफारिसका लागि । आयोगले बिनाझन्झट लगानी बोर्डलाई सहज गरिदिन्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाले कति सहज र बिना झन्झट यी ‘तगराजान्य’ प्रक्रिया पार गर्छ । 

दुर्भाग्य, त्यही रफ्तारमा नेपाली लगानीका फाइलहरू अघि बढ्दैनन्, कहिले मन्त्रालयमा त कहिले नियमन आयोगमा महिनौँ अड्किन्छन् । नेपालीहरूले उत्पादन गरिरहेका आयोजनाबाट हकप्रद शेयर जारी गरी अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउँछु भन्दा त्योअघि नै आयोगले यस्तो प्रक्रियामा नीति बनाएर रोक लगाउँछ ।

अब नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले आयोगका केही खराब आचरण, नियत भएका पदाधिकारीहरूले गरेका कामको मूल्यांकन गरी यस्तो समिति गठन गरी सबक सिकाउनुपर्छ कि जनतालाई दुःख दिने पदाधिकारीको यो हविगत हुन्छ भनेर । नत्र आयोगको औचित्य नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई दुःख दिनु मात्र रहेको ठहर्छ ।

मानौं स्वदेशी लगानी गर्नु हुँदैन, विदेशीको मात्र आउनुपर्छ । माथिल्लो तामाकोसीलाई हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने हो भने एक हजार मेगावाटको अर्को आयोजना बनाउने पुँजी नेपालीहरूबाटै बटुल्न सक्छ । तर सरकारको नीति र नियत जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई आउन नदिने र विदेशीको गुलामी गर्ने रहेको यो प्रकरणले देखाएको छ । आयोगले हकप्रद शेयर जारी गर्न रोक्नुको अर्थ ऊ नेपालमा नेपालीको पुँजीले जलविद्युत् विकास गर्न गराउन रोक लगाउन उद्यत छ भन्‍ने हो ।

तर आयोगले दुई वर्षदेखि नेपालीहरूलाई हकप्रद शेयर जारी गर्न रोक लगाएको छ । दुई मेगावाटको आयोजनाले हकप्रद शेयर जारी गर्न पायो भने ५० मेगावाटको अर्को आयोजना स्वदेशी लगानीले बनाउन सक्छ । 

आयोगले स्वदेशी लगानीका आयोजनालाई १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी) नपाउने गरी अझै पनि रोक लगाएको छ । विदेशी आयोजनाका हकमा यस्तो प्रतिफल दर ४०० प्रतिशतसम्म छ, त्यो हो खिम्ती । जबकि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले असमान र विभेदकारी नीति भयो भन्दै स्वदेशी लगानीका सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई यस्तो प्रतिफल दरको सीमा हटाएको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगको ऐन, नियमावली र ऊ आफैले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूले पनि सय मेगावाटभन्दा मुनिका स्वदेशी लगानीका आयोजनामा रिटर्न अन इक्वीटीको सीमा तोकेको छैन । ऐनले नै नरोकेको कुरालाई आयोगले घाँटी ङयाँकेर अड्काएको छ । मानाँं आयोगको पदाधिकारी हुनुको मतलब जे गरिदिए पनि भयो । ओलीले जसरी संविधान मानेका थिएनन्, उनले नियुक्त गरेका यस्ता पात्रले पनि विद्यमान ऐन, नियमनलाई चुनौती दिई स्वदेशी लगानीकर्तालाई दुःख दिएर लगानी अड्काएको अवस्था छ ।

आयोग ऐनले कुनै पदाधिकारी काम गर्न असक्षम भएमा, नियत खराब भई बल्छी मात्र थापेमा त्यसको उपचार गर्ने बन्दोबस्त गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारीका कार्य क्षमता मूल्यांकन गर्न वा छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सक्छ । समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन नुबझाएसम्म उक्त अक्षम पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन पारित गरेमा पदमुक्त हुन्छ ।

अब नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले आयोगका केही खराब आचरण, नियत भएका पदाधिकारीहरूले गरेका कामको मूल्यांकन गरी यस्तो समिति गठन गरी सबक सिकाउनुपर्छ कि जनतालाई दुःख दिने पदाधिकारीको यो हविगत हुन्छ भनेर । नत्र आयोगको औचित्य नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई दुःख दिनु मात्र रहेको ठहर्छ ।

एकातिर बिजुली खेर जाने भयो भनेर रोइलो काट्ने । अर्काेतिर विदेशी लगानीका अनावश्यक विद्युत् जडित क्षमता थप्ने र स्वदेशीलाई रोक्ने प्रवृत्ति प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र आयोगमा व्याप्त छ । यसलाई चिर्न ऊर्जा मन्त्रीले ढिलाई गर्नु हुँदैन । पहिला स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भने राज्यका कर लुटाएर विदेशीलाई किन पोस्‍ने ?