शासकीय शक्ति केन्द्रको मूलथलो ‘सिंहदरबार’ राम्रैसँग ओझेलमा परिरह्यो, पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा । उनले ‘सिंहदरबार’ होइन कि ‘बालुवाटार’लाई शासकीयय शक्तिकेन्द्रमा परिणत गरे । राज्य सञ्चालनका हरेक निर्णय बालुवाटारमै भएपछि चाकडीदार-बिचौलियादेखि शक्तिका खेलाडीहरूसम्म ‘बालुवाटार’मै झुम्मिने भए । सँगै राज्यका हरेक निर्णयमा तिनैको अनुचित खेल हाबी हुन पुग्यो नै ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक होस् कि संवैधानिक परिषद्को बैठक, बालुवाटारको चौघेरोभित्र सीमित भए । खुला बैठक हुन् कि भूमिगत बैठक ओलीको रोजाइमा बालुवाटार पर्‍यो । सत्तारूढ पार्टीको पदाधिकारीको बैठक होस् कि केन्द्रीय समितिको, अनि गुटको होस् कि महागुट बैठक ‘बालुवाटार’ केन्द्रित थियो । त्यतिमात्र होइन, सामाजिक कार्यक्रम, पुस्तक विमोचनदेखि गोत्र भेलासम्म बालुवाटारमा हुन पुग्यो । ओलीकालमा ‘बालुवाटार क्रियाकलाप’ लेखिसाध्य पनि छैन ।

---

संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री निवासमै बस्यो, ओली कालमा । जहाँ प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जमजमाइरहेको दृश्यले शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणकै सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको आभास हुन्थ्यो । खासमा बालुवाटार ‘शक्ति केन्द्र’ शक्ति-सन्तुलनका सिद्धान्त खल्बलिँदै ओली ‘स्वेच्छाचारी शासक’मा परिणत भएका हुन् ।

धेरैलाई लागेको थियो, सत्तारूढ भएसँगै नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन दलले पनि त्यही दृश्य मञ्चन गर्नेछन् । कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का ओलीकालीन ‘परम्परा’ तोड्ने घोषणा गरेका छन् । उनका शब्द पत्याउने हो भने ‘विगतका गलत परम्परा तोड्दै अबदेखि नेपाली कांग्रेस पार्टीको औपचारिक बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरिने छैन ।’

कामना गरौँ, अब ओलीकालीन शासकीय थलो बालुवाटार हुनैछैन । सँगै सिंहदरबारकै रापताप बढ्नेछ । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीका निम्ति बिदा-रात्रिकालीन आराम गर्न निर्मित निवास हो, शासन गर्न सिंहदरबारमा राज्यको अथाह लगानी भएको छ । निवासमा शासन-सत्ता नाता सम्बन्ध नजोडिएका, स्वार्थी, सन्दिग्ध पात्रहरू पुग्छन् । कसैले को पुग्यो भनी प्रश्न उठाउन मिल्दैन । किनभने सामाजिक सम्बन्धमा मानिस निवासमा पुग्नुलाई खास अनौठो मानिँदैन ।

तर, तिनीहरू त्यसरी बारम्बार गइँरहदा र तिनको मलिलो चाकडीले शासकीय निर्णयमा प्रभावित हुन पुग्छन् । ओलीकालमा त्यस्ता अनगन्ती दृश्य देखापर्‍यो । अथात्, अनुचित शक्तिका निम्ति ‘बालुवाटार’ मलिलो भूमिमा परिणत हुन पुग्यो ।  त्यहीकारण ओलीकालमा सरकारी आर्थिक कारोबार जोडिएका सवाल ‘प्रकरण’मा रूपान्तरित हुनुमा ‘सन्दिग्ध चरित्रवाल’हरू बालुवाटारमा बाक्लिनु हो । 

पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने नेता/कार्यकर्ताहरूको माग सुन्‍नु नेतृत्वको दायित्व पनि हो । विधि-विधानसम्मत औपचारिक निर्णय लिँदा औपचारिक थलोमै छिनोफानो हुनुपर्छ, शासकीय होस् कि पार्टीका निर्णय ।

ओली शासनका निम्ति सिंहदरबार ‘अर्घेलो’ बन्‍न पुगेपछि कर्मचारीतन्त्र शिथिल हुन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा ह्रास आयो र शासन-संयन्त्रमा भद्रगोल स्थिति देखापर्‍यो । हुन पनि ओली २०७६ फागुनदेखि अर्थात् झण्डै पन्ध्र महिना सिंहदरबार नै छिरेनन्, एकाध पटक-पटक उद्घाटन गर्नबाहेक । पञ्चायतकालमा ‘नारायणहिटी दरबार’कै जसरी ‘बालुवाटार’ शक्तिको अखडा बनाउन उद्यत रहे । ओलीकालीन शासनमा ‘नन-स्टेट-एक्टर’ हाबी भए, अनि शासन सञ्चालनको ‘आधार’ विधि-विधानभन्दा छल-कपट, षड्यन्त्र बन्‍न पुग्यो ।

ओलीकालमा स्थिति यस्तोसम्म बन्यो कि बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सिंहदरबारका सचिवहरूले साता दिनसम्म थाहा नपाउने स्थिति बन्यो । अझ विवादित निर्णयहरू त कार्यान्वयन गइसकेपछि सार्वजनिक जानकारीमा आउन थाल्यो । निर्णयकर्ताको कुनै स्वार्थ छैन भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति नहुनुपर्ने हो । लामो समयसम्म निर्णय सार्वजनिक नगरी तल-माथि पार्दै लाभ लिने खेल चल्यो नै ।

सिंहदरबारभित्र जथाभावी मानिसले प्रवेश पाउन सक्दैनन्, तिनले प्रवेश पाएकै खण्डमा सरकारी संयन्त्रले राम्रैसँग देख्छ । सिंहदरबारमा बिचौलिया, दलाल, सेटिङकर्ताले त्यति प्रवेश सहज हुन्‍न, जति सजिलो बालुवाटारमा हुन्छ । किनभने बालुवाटारमा परिवारका सदस्यका ‘फेर’ समेतपछि सजिलै प्रवेश पाइन्छ । अनि कुनै सल्लाहकार, विज्ञ, पिए नामधारीहरूलाई ‘लाभ’ देखाएपछि तिनले ‘हाम्रा र हाम्रा पार्टीका मानिस’को नाता जोडाउँदै सजिलै प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छन् ।

सिंहदरबारमा वैधानिक या राज्यसँग शपथ खाएका राज्य संयन्त्रका पात्र हुन्छन् । जब निर्णयमा कर्मचारीतन्त्रको पनि संलग्नता रहन्छ, तब तिनले विधि-विधान खोज्छन् नै । अनि कुनै काम या निर्णयमा बिचौलिया वा भ्रष्ट पात्रहरूको ‘सेटिङ’ भएको दृश्य पनि कर्मचारीले देख्‍न सक्छन् । कुनै ठूला खाले निर्णय हुँदा कर्मचारीले रकमी र मलिनो पारामा प्रश्न उब्जाउन सक्छन्, ‘यो कानुन संशोधन नगरीकन यो निर्णय लिन मिल्दैन कि ?’ जसले बदमासीपूर्ण निर्णय पर धकेलिन सक्छ र निर्णय हुन नसक्ने परिस्थिति बन्‍न पनि सक्छ ।

अब बालुवाटारमा पार्टीका गतिविधि नगर्ने निर्णयसँगै कांग्रेसकै पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै निजी निवास बुढानीलकण्ठ बस्यो । तर, पार्टीका बैठक निजी निवास होइन, पार्टी कार्यालयमै बस्‍नुपर्छ र त्यहीबाट वैधानिक निर्णय लिइनुपर्छ । जब पार्टीका पदाधिकारीहरू पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गर्दैनन्, तब त्यो पार्टीमा कसरी रौनक आउँछ ? अर्काे त, क्रियाशील सदस्यताका विवादका कारण पार्टी कार्यालय घेरिएको हुँदा नेतृत्वजनले समस्या पैदा हुन्छ भन्‍ने ठानेका हुन सक्छन् ।

पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने नेता/कार्यकर्ताहरूको माग सुन्‍नु नेतृत्वको दायित्व पनि हो । पार्टीलाई मतका निम्ति लड्ने कार्यकर्तालाई गुटीय आँखाले हेर्न थालियो भने मतदाताकै संख्या कम हुँदै जानेछ । त्यसकारण विधि-विधानसम्मत औपचारिक निर्णय लिँदा औपचारिक थलोमै छिनोफानो हुनुपर्छ, शासकीय हुन् कि पार्टीका । अझ शासन निम्ति अथाह कार्यालय खोलिएका छन्, नागरिकको अथाह कर खर्चिएको छ । त्यसो हुँदा अब निवास र कार्यालयबीचको ‘भेद’ छुट्टिनुपर्छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका गतिविधि नगर्ने निर्णयलाई सकारात्मक मान्‍नुपर्छ, तर यो क्षणिक होइन कि निरन्तर हुनुपर्छ ।