विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चीर निद्रामा थियो । राजनीतिक दृश्यमा सरकार विपक्षीविहीन जस्तै थियो । बरु सत्ताभित्रैका नेताहरू विरोधी भूमिका थिए । सरकारको कार्यशैलीका सवालमा सत्तारूढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिखित रूपमै ‘अराजकतावादी प्रवृत्ति’ झांगिएको शब्द व्यक्त गरिरहँदा पनि कांग्रेस टिप्पणीविहीन थियो । अर्थात्, सरकार जस्तोसुकै अराजकतावादी शैलीमा हिँडे पनि कांग्रेसलाई चासो छैन भन्‍ने भान समाजमा पर्दै थियो । 

यतिखेर त्यो दृश्य परिवर्तन गर्न सरकार स्वयं उद्यत् भएको देखिन्छ । आफ्‍नै गृह जिल्ला तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले प्रहरी लगाउँदै नियन्त्रणमा लिएपछि राजनीति अलि तात्न खोज्दछ । सरकार स्वयंले ‘सुतिरहेको कांग्रेस’लाई उठाउन चाह्यो । पौडेललाई पक्राउ गरी तीन घण्टा प्रहरी हिरासतमा राख्दै कांग्रेसलाई आक्रोशित हुन बाध्य पार्‍यो । उनको पक्राउसँगै लामो समयदेखि चिसिएका कांग्रेस नेता/कार्यकर्ता तात्न पुगे । अब सरकारविरुद्ध नारा, जुलुस र प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका छन् ।

---

कोरोनाकालका बेला, कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी जत्थाले जुन किसिमको रवैया अपनायो, त्यो दृश्यमा आफैंमा उदेकलाग्दो थियो । त्यसरी पक्राउ गर्दा न भौतिक दूरी कायम थियो, न सामान्य मर्यादा नै । पौडेल पक्राउपछि कांग्रेसले ‘सरकारको अधिनायकवादी कदम’का संज्ञा दिँदै भत्र्सना गरेको छ । लामो समयपछि सरकारविरुद्ध अलि कडा वक्तव्य दिँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको निरंकुश एवं अनैतिक कार्य अत्यन्त निन्दनीय एवं खेदजनक छ ।’ सरकारविरुद्ध नरम विपक्षी कांग्रेसलाई आक्रोशका शब्द ओकल्न सरकार स्वयंले बाध्य पारेको देखिन्छ । हुन पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विरोधी धार जत्तिको आलोचना पनि कांग्रेसबाट भएको थिएन, यो सरकारले तीन वर्ष छुनै लाग्दा पनि ।

दरबार-अनुदारवादी धारले अलि फरक विचार राख्‍ने पञ्चहरू सिध्याउन मण्डले प्रयोग गरिन्थ्यो र विपक्षी क्रियाकलाप निस्तेज गर्न पनि । पछिल्लो समयमा तिनै पञ्चायतकालीन दृश्य मञ्चन हुँदैछ ।

पछिल्ला दिनमा आफ्‍नै पार्टीभित्रको विरोधी धार र इतर पार्टीलाई गतिविधि निस्तेज तुल्याउन पञ्चायतकालीन विकृत दृश्य पुनर्जीवन दिन खोजेको आभास हुँदैछ । दरबार-अनुदारवादी धारले अलि फरक विचार राख्‍ने पञ्चहरू सिध्याउन मण्डले प्रयोग गरिन्थ्यो र विपक्षी क्रियाकलाप निस्तेज गर्न पनि । पछिल्लो समयमा तिनै पञ्चायतकालीन दृश्य मञ्चन हुँदैछ ।

एकातिर सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले पुल उद्घाटन गर्न अवरोध गर्नु, प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्नु र विपक्षी दलका वरिष्ठ नेतालाई पक्राउ गर्नुले सरकार ‘अधिनायकवाद’ बाटोमा लागेको पूर्वाभ्यास गराउँदैछ । सरकार विपक्षी, आलोचक र फरक विचार राख्‍नेहरूलाई कतै पनि बाँकी राख्दैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित गर्दैछ । विपक्षी मात्र होइन, आफ्‍ना दलभित्र पनि फरक मत राख्नेहरूलाई अनेकन तरहको त्रासमा पार्न सरकार उद्यत् देखिन्छ । केही समयअघि सत्तारूढ फरकधारका नेता सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चितवनमा कार्यकर्ताद्वारा नारा-जुलुस र अमर्यादित व्यवहार भएको थियो । जसमा सरकारी संरचनापोषित कार्यकर्ताहरू संलग्न थिए । यसले सत्ता-शक्तिको आडमा सत्तारूढ दलभित्र ‘मण्डले चरित्र’ हुर्कंदै गएको देखाउँछ ।

दुई तिहाइ नजिकको सरकारले एकातिर सुशासन-समृध्दिको नारा बाँडेको थियो । स्थिर सरकारसँगै मुलुक प्रगतिको बाटोमा हिँड्नेछ र बेथिति किनारा लगाउँदै कानुनी शासनको जग बसाउनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यहीकारण विना अवरोध काम सरकारलाई चारैतिरबाट सहयोग मिल्यो । न विपक्षीले सडकमा नारा लगाए, संसद्‍मै चर्को आवाज । स्थिर प्रकृतिको राजनीतिक दृश्य शासकीय पात्रहरू जँचेन । उनीहरू स्वयं अराजक माहोल सिर्जना उद्यत् छन् ।

शासकीय क्रियाकलाप हेर्दा सरकार आफै ‘समस्या-संकटको बिउ रोप्ने, हुर्काउने, त्यसैमा आफैं फँस्‍ने’ बाटोमा लागेको हो या यस्ता बढाउँदै ‘लाभ’ लिन चाहेको हो भन्ने रणनीति खुल्न बाँकी छ । आफ्‍नै दलभित्र आफैंले रोपेको कलहमा सरकार एक वर्षदेखि रन्थनिँदैछ । त्यसपछि विपक्षी कांग्रेसलाई भड्काउन आफैँ उद्यत् भएको छ । त्यतिमात्र होइन, राजावादीहरूको आन्दोलन भड्काउँदै तिनीहरूलाई उत्तेजित पार्ने दाउमा सरकार स्वयं लागेको देखिन्छ । कतै सरकार चारैतिर भद्रगोल पार्दै ‘गोल’ गर्ने प्रपञ्चमा त छैन ? त्यसकारण नियतमा प्रश्न उब्जेको छ । सरकारले अराजकता चाहेको हो भने कुनै बेला त्यसको सिकार स्वयं पनि शासकीय संरचनाका पात्रहरू हुनेछन् ।