मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रताडित बनेका व्यवसाय संरक्षणमा वित्तीय सहजीकरणका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा भने जटिलता देखिएको छ । कोभिड–१९ पछि संसारभर सरकारी खर्च बढेको छ, तर नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो सरकारी खर्चमा संकुचन आएको छ, जसका कारण मौद्रिक उपायबाट मात्र संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यदि सरकारी खर्च बढेको भए मानिसहरूको हातहातमा पैसा पुग्ने थियो र त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्ने थियो । मागले व्यवसायको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, विस्तारका लागि कर्जाको आवश्यकता, व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनले रोजगारी संरक्षण हुने थियो । 

यद्यपि पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा राष्ट्र बैंकले ६ महिनायता मात्र साँवाब्याज भुक्तानी नभएको ऋणीको धितो लिलामी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट ऋणीलाई केही राहत भएको छ । महामारीका कारण कतिपय व्यवसायमा नगद प्रवाह अभाव भएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अति प्रभावितमध्येका केही व्यवसायलाई वित्तीय सहजीकरणका माध्यमबाट सघाउने नै राष्ट्र बैंकको नीति देखिन्छ । 

---

यसका अतिरिक्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सस्तो ब्याजदरका कारण लगातार बढिरहेको सेयर बजारलाई ट्र्याकमा ल्याउने सवालमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सेयर धितो कर्जा कसिलो बनाउने उल्लेख छ । अहिले १२० दिन यताको औसत मूल्यलाई आधार मानेर त्यसको ७० प्रतिशतसम्म सेयर धितोमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । सेयर धितोमा दिइने कर्जामा जोखिम केही बढी हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमअनुसारको प्रिमियम लिएरै ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । यद्यपि अहिले बैंकहरूको औसत आधार दर नै ८ प्रतिशतभन्दा तल आएकाले बैंकले प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा पनि सेयर धितो कर्जा एकल अंकमा आएको छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मंसिर १७ सम्म बैंकहरूले दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी दुई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जाको यो वृद्धि सकारात्मक देखिन्छ तर कर्जा वृद्धिअनुसार आर्थिक गतिविधि बढेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, समग्र ब्याजदरमा कमी आएको अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको संरक्षणका लागि केही उपाय अघि सारेको छ । कम्तीमा पनि मुद्रास्फीतिभन्दा बचतको ब्याज तल आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजभन्दा कल निक्षेपबाहेक अन्य बचत योजनामा ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा तल ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने उसले अन्य बचत योजनाको ब्याज ४ प्रतिशतभन्दा तल झार्न पाउँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक तरलताका कारण ब्याज घटाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसबाट निक्षेपकर्तालाई मार पार्न नदिन राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा मुद्दती र अन्य निक्षेप योजनाका बीचमा ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर तोकेको हो । 

पहिलो तीन महिनामा सहुलियतपूर्ण पुनःकर्जा र ब्याज सहुलियतको कर्जामा ठूलो माग देखिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट पुनः कर्जा सुविधाअन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने व्यक्तिगत पुनःकर्जातर्फ १६ अर्ब जति कर्जा गएको छ । महामारी उत्पन्न संकटलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र बैंकले करिब २०० अर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा सुविधा ल्याएकोमा कर्जाको खपत न्यून नै देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायहरूको निरन्तरताका लागि साना, मझौला उद्यम र पर्यटन उद्यमलाई ब्याज सहुलियतका लागि ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको कोष कात्तिक अन्तिमतिर मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । 

वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यान दिएको भए पनि त्यसको उपयोग कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो । यद्यपि राष्ट्र बैंकले पछिल्ला महिनामा कर्जाको माग बढ्न थालेको, ऋणको ब्याज सस्तो भएपछि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मंसिर १७ सम्म बैंकहरूले दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी दुई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जाको यो वृद्धि सकारात्मक देखिन्छ तर कर्जा वृद्धिअनुसार आर्थिक गतिविधि बढेको देखिँदैन । त्यसकारण प्रभावशालीहरूले कर्जा तिर्नका लागि थप कर्जा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न ओभरड्राफ्ट कर्जामा तुरुन्त कडाइ गर्नुपर्छ । ऋण सदाबहार (इभरग्रिनिङ) गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समयमा अझै उच्च हुन सक्छ । यसमा राष्ट्र बैंकको सशक्त सुपरिवेक्षणको खाँचो छ ।