संसद्लाई यतिखेर सरकारी तहबाट कुनै काम (बिजनेस) उपलब्ध भइरहेको छैन । दुई सातादेखि संसद् केवल शून्य समय-विशेष समयमै रुमल्लिएको छ । न त कुनै विधेयक नै बहसमा छन्, प्रधानमन्त्री-मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नै प्रारम्भ हुन सकेको छ । सांसदहरू स्वयंले जरुरी सार्वजनिक, ध्यानाकर्षण र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेका छन् । अति उत्साहित कल्पना गरिएको संसद् कतै-कसैको चासो नपरेपछि सुस्तता छाएको देखिन्छ । अझसम्म प्रधानमन्त्री-मन्त्रीसँग सोध्‍ने गरी प्रश्न दर्ता भएका छैनन् ।

सत्तारूढ दलका सांसदहरू मन्त्री हुने ध्याउन्‍नमा छन् भने प्रतिपक्षी सत्ताबाट बाहिरिएपछिको झोँकमै रन्थनिएका छन् । उनीहरू अझै मानसिक रूपमै संसदीय ‘ट्रयाक’मा आइसकेको देखिँदैन । सरकारबाट कुनै काम नपाएपछि पुनःस्थापित संसद् त्यत्तिकै शिथिल हुँदै छ ।

---

त्यसो त, कामविहीन हुनुपर्ने स्थिति भने होइन । किनभने मुलुक अनेकन् समस्याभित्र गुजुल्टिएको छ, ती विषय कम्तीमा संसद्मा बहस हुँदा पनि नागरिकले राहत महसुस गर्थे नै । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा संवैधानिक अंगदेखि राज्य संयन्त्रसम्म अनुचित नियुक्तिद्वारा ध्वस्त पारिएका थिए, त्यस्ता नियुक्तिबारे संसद्‌भित्र बहससमेत भएको देखिँदैन । उता, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाका अनगन्ती प्रकरण पनि ओझेल पर्दै गएका छन् । त्यस्ता सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा छानबिन हुन सक्ने अवस्था छैन । किनभने ती थलोमा पूर्ववर्ती सरकारका ‘पकेट’का र ‘आफ्नै मानिस’द्वारा भरिएका छन् ।

जुन शैलीमा र माहौलमा संसद्लाई हरेक समस्यामा बहस गर्र्ने थलोमा परिणत गर्दै निष्कर्ष निकाल्ने र योजनाबद्ध ढंगले कानुन बनाउने काम हुन्छ भन्‍ने ठानिएको थियो, प्रारम्भिक चरणमै त्यसखाले माहौल सिर्जना गर्नेमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षधर दलहरू लागिपरेको पाइँदैन । यतिखेर संसदीय रौनक देखापर्न नसक्नुमा सत्तारूढ दलकै कमजोरी मान्‍नुपर्छ । उता विपक्षमा पुगेको एमालेलाईं जसरी पनि यो प्रतिनिधि सभालाई ‘निरर्थक’ देखाउनुछ । 

उनीहरू त्यो रणनीतिलाई अझ ‘मूर्त’ तुल्याउन लाग्छन् नै । किनभने एमालेलाई पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा र यसबाट जन्मिएको सरकारलाई ‘निकम्मा’ करार गरी अर्थहीन तुल्याउनु छ । त्यो उनीहरूको भूमिगत रणनीति हो । त्यो पृष्ठभूमिमा संसद् जीवन्त पार्ने कार्यमा सत्तारूढ दल र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ ।

यतिखेर संसदीय रौनक देखापर्न नसक्नुमा सत्तारूढ दलकै कमजोरी मान्‍नुपर्छ । विपक्षमा पुगेको एमालेलाईं जसरी पनि यो प्रतिनिधि सभालाई ‘निरर्थक’ देखाउनुछ । उनीहरू त्यो रणनीतिलाई अझ ‘मूर्त’ तुल्याउन लाग्छन् नै ।

मूल सदनले गति लिन नसके पनि संसदीय समितिहरू चाहिँ बिस्तारै तात्न खोजे जस्तो देखिन्छ । यद्यपि संसदीय समितिलाई पनि सरकारले पूर्णता नपाएको पृष्ठभूमि र नयाँ सरकारसँगै सचिव-सहसचिव फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडिसकेको हुँदा कसलाई ‘निर्देशन’ दिने भन्‍ने अन्यौल यथावत छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै उच्चतहका अधिकारीहरू सरुवामा पर्छन् । 

हामीकहाँ योग्य, अनुभवी र सक्षम सचिव-सहसचिव खोज्नेभन्दा पनि ‘भनेको मान्‍ने’हरू खोज्‍ने प्रवृत्तिले डेरा जमाइसकेको छ । त्यसो हुँदा हरेक मन्त्रालयका सचिवदेखि विभागीय प्रमुख हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी-जिल्ला प्रहरी प्रमुखसम्म परिवर्तन हुन पुग्छन् । यतिखेर त्यसरी ‘अन्यौलग्रस्त’ बनेका हाकिमहरूलाई बोलाएर के निर्देशन दिनु भन्‍ने सोचाइमा संसदीय समिति पुगेको देखिन्छ । किनभने संस्थागत सोच-प्रक्रियाको अभावमा पुरानालाई दिएको निर्देशनलाई नयाँ आउनेले मान्छन् भन्‍ने कुनै ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । यस्तो स्थितिमा संसदीय समितिहरू पनि जति तात्नुपर्ने हो, त्यसरी तात्‍न सकिरहेका छैनन् ।

अनि संसद् र संसदीय समितिका घर्रामा विधेयकका लामै सूची, लामै समयदेखि थन्किएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले संसदीय पद्धतिभन्दा बाहिर रहेर अध्यादेश शासन मोहित भएसँगै संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले कानुनी रूप दिलाउने कार्य ज्यादै कमजोर देखिएकै हो, पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा कार्यकालभरि । त्यसकारण २०७५ मा प्रस्तुत अनेकन् विधेयक अलपत्र अवस्था छन् ।

संविधानतः कतिपय कानुन नबन्दा राज्यसंयन्त्र शिथिल बनेको स्थिति छ, २०७५ माघमै प्रस्तुत भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत कानुनी रूप पाउन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्ता अनगन्ती विधेयक छन्, यही अधिवेशनबाट कानुनी रूप दिलाउनुपर्छ । त्यसकारण प्रतिपक्ष हुँदा जे-जति विषय जे-जसरी उठान गर्नुपर्छ भनी आवाज चर्काइएको थियो, तिनलाई मूर्तरूप दिनु सत्तापक्षमा पुग्‍नेहरूको दायित्व हो ।