अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कार्यकालमा संवैधानिक अंग, राज्य-संयन्त्र हुँदै सार्वजनिक संस्थानहरूमा अयोग्य र अरिङ्गाले कार्यकर्ताहरूद्वारा भरिए । ओलीकालमा नियुक्त पात्रहरूकै सामाजिक सन्जाल हेर्ने वा विश्लेषण गर्ने हो भने तिनको योग्यता, क्षमता र हैसियत पूरै देखिन्छ । जस निम्ति कुनै विशेष अध्ययनको जरुरी नै पर्दैन ।

खराब र अयोग्य पात्र नियुक्तिकै कारण राज्यका अंग, संयन्त्र हुँदै अधिकांश संस्थान धराशयी हुँदै गएका हुन् । ओलीकालीन हरेकजसो नियुक्तिले प्रकरणकै रूप धारण गरेको थियो । उनको कार्यकालमा नियुक्त योग्य पात्रहरू त ‘सिला’ खोज्दा पनि पाइन्‍न । यदि कतै झुक्किएर परेका छन् भने ओली र उनका मानिसले ‘उदाहरण’ पेस गरे हुन्छ । त्यसो हुँदा त्यो कालमा नियुक्त अनुचित/अवैधानिक नियुक्तिको मार मुलुकले दीर्घकालसम्म बेहोर्नुपर्नेछ ।
उतिखेर प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ निरन्तर हुुनुपर्छ भन्‍ने माग चौतर्फी आयो । तर ओलीका निम्ति ‘योग्य’ चाहिँ ‘अयोग्य’ हुन्थे, अनि चाकडीदार-अरिङ्गालहरू चाहिँ ‘योग्य’ । 

---

हालको सरकारले त्यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्दै नयाँ नियुक्तिको जमर्को गरेको छ । यो देखावटी मात्र हो कि नीतिगत सुधार हो ? त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ । यद्यपि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू फेरिने पुरानो चलन हो । यो चलनभित्र पार्टीका कार्यकर्ता, अरौटे-भरौटेहरूले भरिभराउ हुने गर्छ । अपवादकै रूपमा कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सुधारका उल्लेख्य काम गरेका थिए । उनको चार वर्षे सफल कार्यकालपछि पुनः नियुक्ति पाउने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । तर प्राधिकरणलाई २८ अर्बको सञ्चित घाटाबाट ११ अर्बको नाफामा पुर्‍याउन सफल घिसिङलाई ओलीले दोहोर्‍याउन चाहेनन् । फेरि सरकारले पुनः घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन तयारी गरेको छ ।

घिसिङको पहिलो कार्यकाल अत्यधिक सफल रह्यो । उनले दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङबाट हटाई जनतालाई उज्यालो दिए । रुग्ण आयोजनाहरू धमाधम सम्पन्‍न गरे । विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झारे, अनि लोडसेडिङ नहुने थिति बसाए । उनले अर्काे चार वर्षको कार्यकाल पाएको भए अलपत्र परेका प्रसारण लाइन आयोजनाहरू धमाधम पूरा गर्ने आमअपेक्षा थियो ।

जनताको अपेक्षामाथि ओलीले चिसो पानी खन्याए । फलतः प्राधिकरणकै वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्ति दिए । तर  हालका कार्यकारी निर्देशकले एकपछि अर्काे विवादास्पद निर्णय गर्दै गए । नाफा पनि पाँच अर्बले घट्यो, विद्युत् चुहावट दुई प्रतिशतभन्दा बढीले उक्ल्यो र सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने निर्णय गर्न हौसिए ।

भारतीयलाई एयरपोर्ट र मुस्ताङमा सोलार राख्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगे । प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशकलाई उमेरै नपुगी जबर्जस्ती निकाले । संवेदनशील अवस्थामा पुगेको तनहुँ हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशकलाई हटाई विवादास्पद र काम गर्न अक्षम व्यक्तिलाई लैजाने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगे ।

प्राधिकरण मात्र होइन, ओलीले नियुक्त गरेका अयोग्य र अक्षम कार्यकर्ताहरूलाई ‘कारण’ खुलाउँदै खारेज गर्नुपर्छ । तिनका ठाउँमा विवादमा नपरेका, योग्य, सबैले मनन गर्न सक्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता नभई व्यावसायिक व्यक्तित्वलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ ।

अझ प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार विशाल ग्रुपलाई दिने प्रयास गरे । राष्ट्रियतालाई धरापमा पार्ने, प्राधिकरणको मुख्य व्यवसाय व्यापारीलाई दिने, वरिष्ठ निर्देशकको अपमान गर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रमुखमा विवादास्पद पात्रलाई लैजाने, प्राधिकरणको अति संवेदनशील आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बालुवाटारमा रहेका ओलीका सल्लाहकारहरूको इशारामा जिम्मेवारी दिने जस्ता काम भए । यस्तो कार्य यसअघिका कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकहरूले जस्तोसुकै राजनीतिक दबाबका बीच पनि गरेका थिएनन् । 

हो, कुलमान घिसिङले ओलीका कतिपय आर्थिक स्वार्थलाई उपेक्षा गरेर संस्थाको हित हुने काम गरे । प्राधिकरणले बनाउन लागिएका आकर्षक आयोजना विदेशीलाई दिन ओलीले दबाब दिए, घिसिङले मानेनन् । प्राधिकरणले मरिहत्ते गरेको लाङटाङ जलाशययुक्त आयोजना (३१५ मेगावाट) ओलीले यति समूहलाई दिलाए । जबकी यो आयोजना राज्यको निकाय प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थियो । 

अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाले प्राधिकरणको फाइल भन्‍नै बित्तिकै निर्णय नै नगरी राखिदिन्थे । राज्य पक्षले पूर्ण असहयोग गर्दागर्दै पनि कुलमानले आफ्नो क्षमता देखाइछाडे । ओलीका सल्लाहकारहरूले प्राधिकरणभित्र हालीमुहाली गर्न खोजेका थिए, जसलाई घिसिङले स्वीकार गरेनन् । यी र यस्ता कारणहरूले गर्दा कुलमानको पुनरागमन हुन पाएन ।

यतिखेर चुनौतीका पहाडबीच प्राधिकरण चलिरहेछ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उत्पादित जलविद्युत् खपत । तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय बजार (भारत तथा बंगलादेश) खुल्ने लक्षण छैन । यही खपत गराउनैपर्छ । नत्र प्राधिकरणले वर्षको झन्डै दुई खर्ब रूपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने दिन आउँदै छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी छ । स्वदेशभित्र बिजुली कसरी खपत गराउने भन्‍ने अनुभव र ज्ञान कुलमानसँग छ ।

त्यसपछि संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनरुत्थान अर्को चुनौती हो । कतिपय खराब नीति र नियतका कारण अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गरेर पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगेका छन् । विगतमा यस्ता आयोजनाप्रति कुलमानले चासो दिने नगरेको आरोप छ । यी आरोपलाई उनले चिर्नुपर्छ । बनिरहेका प्रसारण लाइन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न हुन नसक्दा बिजुली खेर फाल्नुपरेको अवस्था छ । यी र यस्ता चुनौतीबाट पार लगाउन सक्ने व्यक्ति नै कुलमान भएको उनले गरेका कार्यले जनसमक्ष प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले घिसिङजस्तो सुपात्रको पुनःनियुक्तिमा यो वा त्यो कारण र बाहना देखाएर ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

प्राधिकरण मात्र होइन, ओलीले नियुक्त गरेका अयोग्य र अक्षम कार्यकर्ताहरूलाई ‘कारण’ खुलाउँदै खारेज गर्नुपर्छ । तिनका ठाउँमा विवादमा नपरेका, योग्य, सबैले मनन गर्न सक्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता नभई व्यावसायिक व्यक्तित्वलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ । होइन आफ्नै कार्यकर्ता, भाइ, सालालाई नियुक्ति गर्ने हो भने ओली र देउवामा खासै फरक हुनेछैन ।