नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्‍ने अझै यकिन गरिसकेको छैन । मौद्रिक नीति तयार भइसके पनि यसलाई जारी गर्ने कि बजेट अध्यादेश अनुमोदन तथा प्रतिस्थापन विधेयक पर्खने भन्‍ने दोधारमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ ।

सरकारले ल्याउने बजेट र मौद्रिक नीतिबीच आपसमा तादात्म्य हुनुपर्छ । तर अहिले मूलतः मौद्रिक नीतिलाई बजेटको सहायक नीति जस्तो बनाइएको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपायहरूमार्फत गर्ने हस्तक्षेप, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुदृढीकरण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको देखभाल गर्ने निकाय हो, राष्ट्र बैंक ।

---

अहिले सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना र आर्थिक वृद्धिदर विस्तार रहेका छन् । अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सहुलियत कर्जा र पुनःकर्जाको आकार के-कत्रो बनाउने भन्‍ने विषयमा पनि कुनै अस्पष्टता छैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति जारी गर्न अर्थमन्त्रालयबाट कुनै रोकावट छैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

अर्कोतर्फ, केन्द्रीय बैंकको संरचना र यसको कामको प्रकृतिले नै यो संस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदृढ नियमनका कारण आज मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको छ । सबल र सुदृढ वित्तीय संस्थाहरूको निर्माण र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमाथि आम मानिसको विश्वासको जगमा अडेको वित्तीय क्षेत्रको यो धरातललाई भत्काउने काम कहीँकतैबाट गरिनुहुन्‍न ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याउने एउटा क्षेत्रगत नीतिलाई बन्धक बनाएर गलत सन्देश नदिऊँ ।

अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति जारी गर्न मैले रोकेको छैन भने पनि राष्ट्र बैंकले कतै त्यही ‘ग्रीन सिग्‍नल’ पर्खेको त होइन भन्‍ने सबैले महसुस गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति आफैँमा एउटा गतिशील दस्तावेज पनि हो । हरेक तीन-तीन महिनामा यसको समीक्षा र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीति र बजेटबीच सामञ्जस्य भयो भने एकले अर्को नीतिको कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । लोकप्रिय हुने नाममा पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिनेदेखि मूल्यवृद्धिको माथिल्लो सीमा तोकिदिने सम्मका काम हुँदै आएका छन् ।

अव्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने कर्जा स्किमबारे बोलिने बजेटमा सोही बजेट कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्‍ने सवालमा भने मौनता हुन्छ । मौद्रिक नीतिका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन हुने तर बजेट कार्यान्वयन नहुने हुँदा सबैको भरोसा र अपेक्षा मौद्रिक नीतिमाथि धेरै देखिन्छ । यद्यपि मौद्रिक नीति क्षेत्रगत नीति भएकाले यसले सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

त्यसकारण बजेटलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनयोग्य बनाउने, उपलब्धिमूलक बनाउने भन्‍नेबारे अर्थ मन्त्रालयले सोच्ने हो । केन्द्रीय बैंकले ल्याउने एउटा क्षेत्रगत नीतिलाई बन्धक बनाएर गलत सन्देश नदिऊँ ।