नेपाल र भारतबीच व्यापारको घनत्व जुन मात्रामा बढ्दैछ, व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि सघन रुपमा संवाद हुन सकेको छैन । अन्य विषयहरुमा जस्तै व्यापार र पारवहनका विषयमा संवाद गरी सल्टाउन द्धिपक्षीय संयन्त्र छ- दुवै देशका वाणिज्य सचिवहरुले नेतृत्व गर्ने अन्तरसरकारी समिति ।  हरेक वर्ष आलोपालो एक-अर्को देशले बैठक आयोजना गर्ने प्रावधान छ । नेपालले २०७५ वैशाखमा काठमाडौंमा उक्त अन्तरसरकारी समितिको बैठक आयोजना गरेको थियो । यसपटक कोभिड-१९ का कारण भारतले भर्चुअल बैठक सोमबार आयोजना गर्दैछ । प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने यो संयन्त्रको बैठक साढे दुई वर्षपछि हुन लागेको हो ।

यसबीचमा भारतसँग सम्बन्धमा ठूलै उतारचढाव भयो । केही महिना त संवादहीनताको स्थिति नै रह्यो । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुमधुर हुँदा पनि द्धिपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरु समयमा नहुने रोग भने पुरानै हो । अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन हुन थालेपछि भारत र नेपालबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारित हुने क्रम अझै बढ्यो । भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली आयातकर्ताहरु भारतमा निर्भर हुन थालेका छन् । नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुन्छ । भारतका लागि नेपाल ठूलो बजार हुँदा हुँदै पनि भारतले व्यापार र पारवहन सहजीकरण तथा नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजार सुविधा प्रदान गर्ने उदारता देखाउन नसकेको जगजाहेर छ ।

---

नेपाल र भारतबीचको व्यापार र पारवहन सन्धि नवीकरणका लागि सिफारिश विषयहरु स्वीकृत गर्नेदेखि रेल सेवा सम्झौता नवीकरणमा प्रस्तावित एलओई (लेटर अफ एक्सचेन्ज) आदान-प्रदानसम्मका एजेण्डाले प्रवेश पाउने वाणिज्य सचिवहरुको बैठक निकै महत्वपूर्ण छ । बिजुलीदेखि पेट्रोलसम्म, औद्योगिक कच्चावस्तुदेखि तयारी उत्पादनसम्म, कार्गो ढुवानीमा यातायात लजिस्टिकदेखि अन्य सेवासम्म नेपालले भारतबाट खरिद गर्छ । भारतीय आप्रवासी कामदारले बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकहरुमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा पर्छ । भारतीय कामदारले मात्र नेपालबाट वार्षिक सवा तीन सय अर्ब रुपैँया बराबर रेमिट्यान्स भारत पठाउँछन् ।

ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छिमेकी मुलुक नेपालसँग भारतले यो खाडल पूर्तिका लागि सघाउने त परै जाओस्, नेपाली उत्पादनहरुप्रति कठोरता देखाउने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट ७ खर्ब ३५ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ भने भारततर्फ नेपालको निकासी ७० अर्ब १० करोड रुपैँया मात्र छ । भारतसँग नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैँया छ । यति ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छिमेकी मुलुक नेपालसँग भारतले यो खाडल पूर्तिका लागि सघाउने त परै जाओस्, नेपाली उत्पादनहरुप्रति कठोरता देखाउने गरेको छ । नेपालबाट निकासी भइरहेको पाम तेल होस् वा अदुवालगायत कृषिजन्य उत्पादन नै किन नहोस् । भारतले नेपाली वस्तुको सहज निकासीका लागि समस्या खडा गर्दै आएको छ । विश्व व्यापार संगठनको प्रतिबद्धताविपरीत नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा नेपाली वस्तुलाई कोटा प्रणालीदेखि औद्योगिक र कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि पनि विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधानहरु जीवित छन् ।

व्यापार पूर्वाधारहरु नै पनि अढाई दशकअघि भएका एकीकृत जाँच चौकीलगायतका घोषणा अझै पूर्ण भइसकेका छैनन् । भारतसँगको मुख्य नाकाहरु वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा भारतीय सहयोगमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने घोषणा भएकोमा हालसम्म दुईवटा मात्र सम्पन्‍न भएका छन् ।

सन् २०१६ मा प्रस्ताव पठाइएको रेल सेवा सम्झौताको संशोधन अझै टुंगो लागेको छैन । नेपाली पक्षको कमजोर पूर्व तयारीका कारण यस्ता बैठकहरुमा भारतीय पक्ष नै हावी हुने गरेका छन् । वास्तवमा भारत र नेपाल व्यापारिक साझेदार मात्र होइनन् । सदियौं पुरानो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका मित्र राष्ट्रहरु हुन् । नेपालको व्यापार घाटा पूर्तिका लागि या यसको सामान्य सन्तुलनका लागि भारतले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, नेपाली वस्तुहरुको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलाई स्थापित गर्नुपर्छ । नेपालले पनि यी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ ।

नेपालबाट निकासी हुने न्यून परिमाणका वस्तुहरुमा भारतले भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधहरु पैदा गरी निकासीलाई निरुत्साहित पार्दै आएको छ । भारतीय वाणिज्य नीतिअनुसार सहज प्रवेश पाउने भनी खुला गराइएका वस्तुहरुलाई पनि उसले विभिन्न अवरोध उत्पन्न गराउँदै आएको छ । नेपालबाट कुनै वस्तु सहज रुपमा निकासी हुन थालेपछि उसले अनेक बहाना बनाई त्यसलाई रोक लगाउने गर्छ । पछिल्लो पटक पाम तेल एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

हिजो जिंक, एकेक्रिक यार्न, वनस्पति घ्यूलाई सहज प्रवेश दिने भन्यो । त्यसअनुसार नेपालमा उद्योग खुले । जब निकासी वृद्धि हुन थाल्यो अनि कहिले ‘एन्टी सर्ज ड्यूटी’ त कहिले ‘काउन्टर भ्यालिङ ड्यू’ लगाएर अप्रतिस्पर्धी बनाइदियो । भारतीय बजारलाई लक्ष्यित गरी खुलेका नेपाली उद्योगहरु धराशायी बन्‍न पुगे ।

खासगरी आर्थिक उदारीकरणसँगै संसारभर ‘ट्रेड, नट एड’ भन्‍ने मान्यताले प्रश्रय पायो । वास्तवमा वैदेशिक सहायताभन्दा पनि सम्बन्धित देशहरुले सहायता प्रदान गर्ने देशका उत्पादनलाई आफ्नो मुलुकको बजारमा सहज प्रवेश दिएको खण्डमा त्यी मुलुकहरुमा उत्पादनका आधार (औद्योगिक, कृषि लगायत) बलियो हुने थियो र त्यसले रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रको दीगो, समावेशी वृद्धिमा मुद्दत पुग्छ ।

कोभिड-१९ महामारीपछि रोजगारी कटौती र उत्पादनमूलक उद्योगहरु कमजोर भइरहेको सन्दर्भमा यो अझै सान्दर्भिक छ । त्यसकारण नेपालले भारतसँगको व्यापार र पारवहनसम्बन्धी वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा यी मुद्दाहरु प्राथमिकतासाथ उठाउन जरुरी छ ।