अपवादबाहेक पुरानै नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन भएपछि सरकारको कार्यक्रममा रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यसमा अधिकांश पुरानै विषयहरूले निरन्तरता दिने काम भएको छ, अर्थात् उही भांग्राकै टोपीमा गुहेँलाको फूल सजाएर त्यसलाई संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिइएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भई विश्वासको मत प्राप्त गरेको तीन सातापछि गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले आकार नपाउँदा अन्यौल र निराशा बढाउँदै गएको पृष्ठभूमिसँगै कार्यक्रममा परेका आकर्षक बुँदा सहजै कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने अनुभूति हुन सकिइरहेको छैन ।

---

अहिलेको सन्दर्भमा गठबन्धनका मुख्य तीन प्राथमिकता देखिन्छन् । महामारी नियन्त्रण अर्थात् कोभिड-१९ को सहज तथा प्रभावकारी उपचार तथा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सकेसम्म छिटो वितरण गर्नु, पूर्ववर्ती सरकारले संविधान उल्लंघन गरी गरेका कार्यलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याइ संविधानको कार्यान्वयन गर्नु र सुशासन कायम गर्नुका साथै अर्थतन्त्र पुनर्बहाली गर्नु । किनकि यो सरकार यिनै मुद्दाहरूको जगमा निर्माण भएको हो । सरकार गठन भएदेखि नै ती उत्तरदायित्व र सरकार गठन हुँदाको पृष्ठभूमिलाई लत्याएर अस्पष्ट र गोलमटोल कुराकानीको प्रतिबिम्बका रूपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको छ । 

यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्दा उल्लिखित प्राथमिकता कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र मार्गदर्शन प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावादलाई पछ्याउने भोकमा छूट र राहतका चर्चा गरिएका छन् । लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि दलहरूले आफू सच्चिने र गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन् । जुन साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा आउनुपर्ने थियो ।

संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताबाट विचलनले सरकारलाई मात्र होइन, मुलुकलाई अस्थिरता तथा अनिश्चयको भूमरीमा धकेल्नेछ । 

पूववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भत्काएका संवैधानिक अंग, राज्य संयन्त्र, संस्था, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल तथा परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने लगायतका विषयमा स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । व्यवहारमा दलहरूको आधारभूत चरित्र र सत्तालाई दोहनको साधन बनाउने सोचमा कुनै तात्विक परिवर्तन नआउँदासम्म जनताले राहत महसुस गर्न पाउने छैनन् । 

कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरको पीडा कम गर्नेदेखि, साना तथा मझौला उद्यमको पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त सरकारले एउटा वृहत्तर फ्रेमवर्क पस्कन सकेको छैन । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु, फेरि उही खिँचातानी र पद बाँडफाँडले जनताका मुद्दा पुनः ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । यसअघि पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असफलताको जगमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलहरू सम्मिलित भएर गठन भएको सरकारको असफलताले दलीय व्यवस्थालाई असफलतातिर लैजानेछ । 

संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताबाट विचलनले सरकारलाई मात्र होइन, मुलुकलाई अस्थिरता तथा अनिश्चयको भूमरीमा धकेल्नेछ । सरकारले नयाँ बोतलमा पुरानै सामग्री भरेर होइन, सामग्रीमा नयाँपन जनताले महसुस गर्न सक्ने परिवर्तन, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्छ । परिवर्तनका लागि सरकारका संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ, संस्थाहरू सुदृढीकरण र  पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि शुरु भएको नेपालको राजनीतिको यो कोर्समा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने हो भने दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र जनतासँगको संवादलाई निरन्तरता दिई जनभावना अनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा परिवर्तन नरुचाउने शक्तिले टाउको उठाउने र हाबी हुने सम्भावना टरेको छैन ।