मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना तिर्दै आफ्नो वैधता जोगाउने ‘खतरनाक जोखिम’ मोल्दैछ । निर्धारित समयमै महाधिवेशन नहुँदा कांग्रेसले दुर्घटना खप्नुपर्ने हो कि भन्‍ने आशंका व्याप्त हुँदैछ । यद्यपि शीर्ष नेतृत्व चाहिँ पार्टीले त्यसरी खेप्‍नुपर्ने सम्भावित ‘संकट’ या ‘दुर्घटना’का सवालमा भने त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन, जति अरु नेता/कार्यकर्ता देखिन्छन् । शीर्ष नेतृत्व अझै पनि महाधिवेशनउन्मुख भएको देखिँदैन र उनीहरू विकल्पबारे पनि बहसमा उत्रिएको पाइँदैन ।

एकातिर अधिवेशन र महाधिवेशनबाट वडादेखि केन्द्रसम्म नेतृत्व लिने आकांक्षीहरूको दौडधूप चलिरहेको छ । अधिवेशन-महाधिवेशनसँगै हरेक तहका कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताको सक्रियता बढिरहेकै छ । चिया पसलदेखि सामाजिक सन्जालका भित्तासम्म नेतृत्व आकांक्षीहरूका चाहना व्यक्त भइरहेका छन् । कांग्रेसभित्र अनेक चिरामा विभक्त गुटीय भेला बाक्लिँदो छ । अझ महाधिवेशनकै माहौलबीच एक महिनाअघि सत्तारुढ भएसँगै कांग्रेस राजनीतिको केन्दमा पुगेको छ । 

---

तर, विडम्बना नै भन्‍नुपर्छ, समयमै काम नगर्ने नेतृत्वको नालायकीपनका कारण निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना गर्दै पार्टीको वैधता जोगाउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । आफ्‍नो वैधता कायम राख्न पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराइसक्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान पूरा गर्न असफल हुँदा पार्टी खारेजीकै दुर्घटनासम्म बेहोर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको हो ।

संकटपूर्ण या विशेष परिस्थिति पैदा भएमा छ महिना ‘समयावधि’ थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनतः प्राप्त त्यो ‘सुविधा’को अवधि पनि भदौ १९ मा सकिँदैछ । आउँदो भदौ १६-१९ गतेका निम्ति घोषित महाधिवेशन घर्किएको खण्डमा के गर्ने ? यतिखेर तल्ला तहका अधिवेशन सक्दै कांग्रेस महाधिवेशनको माहौलमा होमिनुपर्ने बेलामा ‘अन्यौलग्रस्त’ बन्‍नुको विडम्बना कांग्रेसभित्र देखापरेको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा नभएको खण्डमा के हुन्छ ? महाधिवेशन गर्न नसकेकै कारण पार्टीले संवैधानिक र कानुनी वैधता गुमायो भने के हुन्छ ? कांग्रेससामु पेचिलो प्रश्न पैदा भएको छ । समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेस यतिखेर निर्वाचन आयोगसँग पार्टी वैधता निम्ति याचना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

अर्कातिर समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारण र सम्भावित संकटबारे नेतृत्व तहमा खास छलफल पाइँदैन । समयमै महाधिवेशन गराउन नसक्नुमा नेतृत्व जवाफदेही बन्‍नुपर्छ कि पर्दैन ?

संविधान र कानुनअनुरुप महाधिवेशन गर्न नसक्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुरुप महाधिवेशन नभएमा आयोगले ५० हजार जरिवाना गरी छ महिनाभित्र त्यस्ता काम-कारबाही सच्याउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस नेतृत्व त्यही छिद्र प्रयोग गरी आयोगलाई जरिवाना तिर्दैै महाधिवेशन छ महिना पर सार्ने बाटो खोज्दैछ ।

पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी जो सत्तारुढ पनि छ, उसैले पार्टीको वैधता जोगाउन आयोगलाई जरिवाना तिर्नुपर्दा कस्तो सन्देश जान्छ ? अर्को त, संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्छ भन्‍ने स्पष्ट प्रावधान छ । त्यसरी जरिवाना तिर्दै पार्टी जोगाउने काम संविधानसम्मत् नमानिन सक्ने स्थिति पनि उत्तिकै छ । किनभने संविधानभन्दा माथि कानुन हुनै सक्दैन । त्यसो हुँदा त्यस्तो जोखिमयुक्त विषयमा भोलि मुद्दा मामिला झेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । 

यति जोखिमयुक्त सवालबारे कांग्रेस नेतृत्व गम्भीर बनेको देखिँदैन र खास बहस भइरहेको पनि देखिँदैन । अझ उनीहरू अझै क्रियाशील सदस्यता विवादमै रुमल्लिएका छन् । अनि कांग्रेसभित्र सल्किएको रोग हो कि हरेक महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता बखेडा बल्झन्छ नै । संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरू भेला हुँदै ‘क्रियाशील सदस्यता’ वितरण अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदैछन् । अर्थात्, अझै क्रियाशील सदस्यता विवाद सल्टिएको छैन । क्रियाशील सदस्यता नसल्टिँदा तल्ला तहका अधिवेशनमा झमेला पैदा हुन्छ नै ।

अर्कातिर समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारण र सम्भावित संकटबारे नेतृत्व तहमा खास छलफल पाइँदैन । समयमै महाधिवेशन गराउन नसक्नुमा नेतृत्व जवाफदेही बन्‍नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न गर्ने र जवाफ खोज्‍ने काम पनि भएको छैन । यद्यपि नेतृत्व महाव्याधि-महामारी, लकडाउन, निषेधाज्ञाको बहाना बनाउँदै आफ्‍नो कमजोरी ढाकछोप गर्न सक्छ । जे सुकै बहानाबाजी गरे पनि महाधिवेशन पर धकेलिनुमा त्यो प्रमुख कारण होइन । पार्टी नेतृत्व समयबद्ध हुँदै संस्थागत हुँदै लोकतान्त्रिक सोच र बाटोमा नहिँड्नुको परिणति हो । संवैधानिक र कानुनी हिसाबले ‘संकट’भित्र प्रवेश गर्दै गरेको कांग्रेसलाई कसरी ‘वैध’ राख्‍ने भन्‍नेमा नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ ।