अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् । संसद्‌मा अर्थतन्त्रको वास्तविकताबारे श्वेतपत्र प्रस्तुत हुनु र त्यसमा छलफल हुनु महत्वपूर्ण छ किनकि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफू असफल देखिने डरले वास्तविकता जनसमक्ष ल्याएको थिएन । ओली सरकार लोकप्रियताका लागि स-साना उपलब्धिलाई रंग-रोगन गरेर भयंकर देखाउने, बिग्रेको पाटो नदेखाउने रोगले ग्रस्त थियो ।

अपारदर्शिता, छलछाम र ढाकछोपले खराब शासनलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ । आमजनतासँगको अन्तक्रिया, पारदर्शिता, खुलापन र सुशासनलाई तिलाञ्जली दिएर मनमौजी चल्ने र जनउत्तरदायी नहुने शैलीको विरोध श्वेतपत्रले गरेको छ ।

---

४० महिना सरकार चलाएर भर्खरै प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेकाहरूले अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई ‘आरोप-पत्र’को संज्ञा दिए । तिनले पक्कै पनि साढे तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्ररूपी विगतप्रतिको विरोध र आरोपहरूले भरिएको पुलिन्दालाई बिर्सेको हुनुपर्छ ।

कम्तीमा यो श्वेतपत्रले अघिल्लो पटकको श्वेतपत्रझैँ तथ्यांक तोडमोड गरेको छैन । तथ्यांकको तुलना गर्दा एउट कालखण्ड अवधिलाई लिएर तुलना गर्नुपर्छ । यो श्वेतपत्रमा एउटा कालखण्डको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन । सरकारको नेतृत्व स्वयं महामारीप्रति असंवेदनशील हुँदा महामारीको अवस्था भयावह भएको सबैलाई थाहै छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले महामारीको अवस्था यति विकराल होला भन्‍ने नसोचेको र हल्का रूपमा लिएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

ओली सरकारले अर्थतन्त्र सम्हालेपछि आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ओरालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत ऋणात्मक भयो भने यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पनि वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि शून्य वृद्धिदर रहने सम्भावना छ । निर्यात वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर देशभित्र उत्पादन कमजोर हुँदा निर्यातको जग बलियो छैन । बेरोजगारी, गरिबी, महामारीले सिर्जना गरेका जनस्वास्थ्य र आर्थिक-सामाजिक समस्याका चाङ छन् ।

ओली सरकारको समयमा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । ओली सरकार गठन हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८को अन्त्यमा ३७.३ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण बढेको छ, तर अर्थतन्त्र भने ओरालो लागेको छ ।

विशाल जनमतबाट आएको सरकारले कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन सकेन र कार्यान्वयनको निरन्तरतामा रहेका मेलम्चीलगायत केही आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले आफूले गरेको भनी जस लिन खोजेको देखिन्छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूलो बजेट बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ । बजेटमा विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहीताको पूर्णतः अभाव देखियो । विशाल जनमतबाट आएको सरकारले कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन सकेन र कार्यान्वयनको निरन्तरतामा रहेका मेलम्चीलगायत केही आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले आफूले गरेको भनी जस लिन खोजेको देखिन्छ ।

अरुले गरेको काम आफ्नो समयमा सम्पन्‍न हुँदा पूर्ववर्ती सरकारलाई जस दिन नचाहाने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याउने कार्य पूर्ववर्ती सरकारले शुरु गरेको प्रक्रिया अनुसार अघि बढेकोले आफूले पनि जस पाउनुपर्ने बताए । जुन राजनीतिक संस्कारको उनमा पूर्ण अभाव थियो, आज उनी भने संसद्‌मा उभिएर आफूले नगरेको काममा पनि जस पाउन याचना गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक लोकप्रियता कमाउन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्‍ने जान्दाजान्दै पनि जनतालाई देखाउन ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा चालु खर्चको आकार बढ्दै गइरहको छ भने पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गइरहेको छ । बजेट जस्तो संवेदनशील दस्तावेज, जुन सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्न अनिवार्य छ ।

कर लगाउने र त्यसको परिचालन गर्ने त्यस्तो महत्वपूर्ण कानुन समेत संसद्‌लाई छलेर तजबिजी ढंगले अध्यादेशमार्फत् ल्याएर शासन गर्न खोज्‍ने पूर्ववर्ती सरकारको दुर्नियतबारे आमजनतालाई स्पष्टसँग भन्‍नैपर्ने थियो । संसद्‌मा आउने दस्तावेजमा त्यसको अभिलेखीकरण हुनैपर्ने थियो । यी सबै सन्दर्भलाई श्वेतपत्रले राम्रोसँग चित्रण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र ल्याएर मात्र हुँदैन, उनले यो विकराल अवस्थालाई सुधार गर्ने आधारपत्रका रूपमा यसलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यो पृष्ठभूमिबाट उनले के-कति सुधार गरे, त्यसको मूल्यांकन भोलि हुनेछ । जनप्रतिनिधिमार्फत् उनले श्वेतपत्र आमजनतासमक्ष पुर्‍याए अब पारदर्शिता, सुशासन र सुधारको प्रत्याभूति पनि दिऊन् ।