मुलुकबाट लोडसेडिङलाई जरैदेखि उखेल्न सफल कुलमान घिसिङलाई सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ । उनको यो दोस्रो चोटिको नियुक्तिसँगै योग्य मानिसले कुनै पनि बेला ठाउँ पाउँछन् भन्‍ने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिन चाहेन । घिसिङको पुनःनियुक्तिको मागसहित नागरिक तहबाट सडकमा प्रदर्शनसमेत भयो । तर ओलीकालमा हरेकतिर योग्य, सक्षम, इमान्दार मानिस बर्जित थिए । योग्य मानिस घिसिङ स्वभाविक रुपमा ओलीका निम्ति ‘अयोग्य’ हुने नै भए । अपवादबाहेक केवल अरिङ्गाल, बद्‌मास, अयोग्य, पार्टी/नेतालाई ‘धन’ बुझाउने’ले मात्र राज्य-संयन्त्रमा ठाउँ पाएको दृश्य छताछुल्ल छ ।

---

त्यतिबेला घिसिङले एउटा कार्यकारी निर्देशकको क्षमताले गर्न सक्नेभन्दा बढी काम गरेर प्रमाणित नै गरिदिएका थिए । विद्युत् चुहावट उल्लेखनीय रुपमा घटेको थियो, सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगेका थिए । संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना एक, एक गर्दै सम्पन्‍न गरेका थिए ।

विद्युत् आपूर्तिलाई सकेसम्म अवरुद्ध हुन नदिने बन्दोबस्ती मिलाएका थिए । सरकारको टाउको दुखाईको सार्वजनिक संस्थान रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गराई अब्बल व्यवस्थापकको परिचय दिएका थिए । एउटा व्यवस्थापकले योभन्दा गर्ने के त ? तर त्यस्ता पात्र ओली निम्ति जाँच्‍ने र पच्‍ने कुनै सवाल थिएन ।

निश्चय पनि घिसिङको मेहनत, निष्ठा, कामप्रतिको इमानदारिता आदिका कारण उनी अरु व्यवस्थापकभन्दा आम रुपमा फरक हुन सकेका हुन् । उनको कामलाई सारा जनताले याद गरेका हुन् । उनको पहिलो चार वर्षे कार्यकालमा उनले राम्रा काम पनि गरे, तर नराम्रा काम गरेनन् ।

उनी सबैको तारो बनिरहेका थिए, कि कहाँनेर कुलमानले गल्ती गर्छ समाउँला भनी केही मानिस-समूह ढुकेरै बसेका थिए । तर उनको कार्यकाल विवादरहित भयो । जबकि प्राधिकरणका हर कोही कार्यकारी निर्देशक एउटा न एउटा काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । तर घिसिङले कसैलाई पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएनन् । 

घिसिङको अबको दोस्रो यात्रा झन् चुनौतिमय देखिन्छ । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङमुक्त गर्नु थियो, अर्थात् आपूर्ति पक्ष प्रबल तुल्याउनु थियो । अबको दोस्रो कार्यकालमा उत्पादित बिजुलीलाई खेर जानु नदिनु हो । प्राधिकरणले करिब ६ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ ।

एक मेगावाट बनाउन औसत २० करोड रुपैयाँका दरले १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी परेको छ । त्यो लगानी उठ्ने बिजुली बेचेर नै हो । बिजुली खपत हुन नसकी जगेडामा गइदियो भने ऋण लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था नै आर्थिक रुपले धराशायी हुन सक्छन् । यति गम्भीर सबाल छ यो ।

कुलमानको कार्यकालमा एकाधबाहेक सम्भवतः यी सबै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुनेछन् र क्रमशः उत्पादन हुँदै पनि गइरहेका छन् । अब उत्पादित बिजुलीलाई कसरी खपत गराउने भन्‍ने ठूलो मुद्दा छ । यो मुद्दा प्राधिकरणको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको मुद्दा हो । कुलमान मात्रैको एकल प्रयासले बिजुली खपत गराउन सकिँदैन । खपत गराउने संयन्त्र स्थापना गर्न राज्यको नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । त्यो भनेको बिजुली खपत गराउने कार्यमा राज्यले योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

यद्यपि कसरी बिजुली खपत गराउन सकिन्छ भन्‍ने बुद्धि र अनुभव घिसिङसँग नभएको होइन । उनको योजनालाई ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय, नियमनकारी निकायको साथ र सहयोग चाहिन्छ । बिजुली खपत नहुँदा प्राधिकरणलाई मात्र घाटा पर्ने होइन, अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिन्छ ।

एक मेगावाट बनाउन औसत २० करोड रुपैयाँका दरले १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी परेको छ । त्यो लगानी उठ्ने बिजुली बेचेर नै हो । बिजुली खपत हुन नसकी जगेडामा गइदियो भने ऋण लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था नै आर्थिक रुपले धराशायी हुन सक्छन् । यति गम्भीर सबाल छ यो ।

घिसिङको अर्को चुनौती अधूरा प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्‍न गर्नु हो । प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित बिजुली नै खेर गइरहेको स्थिति छ । यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो मारमा पारेको मात्र छैन, मुलुकको सीमित स्रोतको क्षति भइरहेको छ । प्रसारण लाइन प्राधिकरणसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यसमा सरकारका एक दर्जन निकाय जोडिएका छन् । गृह, रक्षा, वन, भूमि सुधार, ऊर्जा, स्थानीय तह आदि यसका सरोकारवाला निकाय हुन् । यिनीहरूबीच एकीकृत समन्वय नहुँदा एक वर्षमा सकिने आयोजना पाँच वर्ष धकेलिएका उदाहरण छन् । यसमा पनि एउटा स्पष्ट नीति तयार गरी एकलद्वार विधि अपनाउन जरुरी भइसकेको छ ।

घिसिङलाई जलविद्युत्‌को निजी क्षेत्रबीच विगतमा अप्रिय बनाइदिएको थियो । निजी क्षेत्रका तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरू बिजुली उत्पादन गरेर पनि रुग्ण बन्‍न पुगेका छन्, कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणकै गलत नीतिका कारण । अधिकांश प्रवर्द्धकको घरखेत लिलाम भएका छन् ।

कहीँ उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न नसकेर त कहीं पीपीएमा उल्लिखित निजी क्षेत्रलाई घाँटी ङ्याँक्नेखालका नीतिका कारण । यी रुग्ण निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नु कुलमानको नैतिक दायित्व हो र धर्म पनि । यो मुद्दालाई उनले सम्बोधन गर्नैपर्छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रले अब कुलमानलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । आगामी दिन झन चुनौतिमय भएकाले सबैको एकीकृत सहयोग आवश्यक छ ।