दुई तिहाइको सत्तारूढ दलभित्र उत्पन्न जटिल प्रकृतिको घर-झगडाबीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली’को बहस भित्र्याउन खोजेका छन् । राष्ट्रपतीय पद्धतिले ‘सक्षम/स्थिर नेतृत्व’ दिनेछ भन्ने दलिल उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ उनको दलिल छ, ‘अहिले दुई तिहाइको सरकारको संकट, भ्रष्टाचारको नयाँ रेकर्ड र जनताको असन्तुष्टि, प्रतिगामीहरूको ताउरमाउरको एउटै दिगो इलाज हो ।’ त्यसअतिरक्त उनको भनाइ छ, ‘पूर्ण समानुपातिक संसद् (जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, चुनावी खर्च कटौती गर्नेछ), आँट गरौँ ।’

भ्रष्टाचार र अराजकता बढ्नुमा पद्धतिको दोष हो कि शासकीय प्रवृत्तिको ? डा. भट्टराई जस्तो बुद्धिजीवी नेताले भ्रष्ट र अक्षम कार्यशैलीगत प्रवृत्तिभन्दा पद्धतिमा दोष दिएका छन्, भद्दा शैलीमा । यतिखेर आलंकारिक राष्ट्रपतिकै अतिरिक्त राजनीतिक क्रियाकलाप ‘पाच्य’ हुन नसकेको पृष्ठभूमि छ । अझ कार्यकारी राष्ट्रपति भएको भए के हुन्थ्यो होला ? फरक मत राख्‍नेलाई कसरी किनारासम्मै घचेटिन्थ्यो होला ? अझ हाम्रो राजनीतिक इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने कार्यकारी पदमा जो पुगे पनि ‘निरंकुश’ बन्‍ने र बनाइने परिदृश्य छ । किनभने व्यवस्था ‘उदार’ भए पनि शासकीय मनोवृत्ति ‘संकीर्ण’ छ । 

---

त्यो पदमा गाउँमै हुर्केका सामान्य पात्र पुगून् कि जंगबहादुर जस्ता सैन्य पात्र पुगून्- निरंकुश दृश्य मञ्चन गर्न पछि पर्दैनन् । त्यो शासकीय कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै तिनमा ‘निरंकुश भावना’ जाग्‍ने गर्छ र डरलाग्दो गरी ‘तुजुक’ प्रदर्शन गर्छन् । खाऊँ-खाऊँ र लाऊँ-लाऊँको पुरै युवा जीवन जेल या जंगलमै गुजारेकाहरू जीवनशैली र क्रियाकर्म फरक हुन्छ भन्ने मान्यता तुषारापात हुनुको पनि कारण खोजी भएको छैन ।

एकाधबाहेक अधिकांशतः मनोवृत्ति उस्तै छ, उत्तराद्र्धमा पुग्दा त्यागी बनेको उदाहरण ‘विरलै’को बन्छ । कुर्सीसँगै तिनको जीवन र कार्यशैली हेर्नुस् त ? तिनका हुकुमी-दम्भी चरित्र आँखामा झल्झती आउँछन् । एकाधबाहेक हरेकले सत्ताको दुरुपयोग गर्न गरैकै हुन्, मात्रा मात्रै धेर-थोर हो । अनि तिनको खराब कर्मको दोष पद्धतिको हो कि तिनको प्रवृत्तिको ? पदीय हिसाबले खालि हुँदाका बखत डा. भट्टराईले यतातिर बहस गराउनु राम्रो हुन्छ ।

हाम्रो प्रवृत्ति हो, हामी ‘असफलता’को कसैमाथि थोपर्न चाहन्छौँ । तर आफ्नै खराबीमाथि थोरै समय पनि खर्चन चाहँदैनौ । त्यही संस्कृतिको निरन्तरतामा शासकीय पद्धति परेको छ । हाम्रो खराब मानसिकताका सन्दर्भमा बहस गर्न दिइन्‍न, किनभने त्यसमा छलफल भयो भने दोष शासकीय पात्रहरूमाथि थोपरिन्छ । उनीहरू त्यसलाई अन्यत्र मोड्न चाहन्छन्, पद्धतिमाथि ‘मोटो दोष’ लगाउँदै । डा. भट्टराईहरू एकपटक घोत्लिनु राम्रो हुन्छ, दोष पद्धतिको हो कि हाम्रो शासकीय मतिको ? शासकीय स्थायित्व राजनीतिक संस्कार-व्यवहारमा भर पर्छ कि संविधानका शब्दमा । लोकतन्त्रपछि हाम्रा यिनै नेतृत्वले ‘समानुपातिक पद्धति’लाई पनि कुन हबिगतमा पुर्‍याए, त्यसको फेहरिस्त छ्यालब्याल छन् । समानुपातिक पद बेच्दै नेताहरू रातारात धनी भएका दृश्य कतै छिपेको छ र ?

शासन व्यवस्था जति नै उदार भए पनि शासक अनुदार शासक भएपछि कसको के लाग्छ ?

अनि, हामीकहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस नयाँ होइन । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकै पक्षमा थियो । पहिलो कार्यकालभरि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ भन्‍ने बहस राम्रैसँग चल्यो । कार्यकारी राष्ट्रपतिको चाहनालाई ‘सर्वसत्तावादी सोचको उपज’का रूपमा नहेरिएको होइन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसँगै माओवादीको संख्यात्मक ओजन घट्यो । अन्ततः ‘आलंकारिक राष्ट्रपति’ र ‘सुधारिएको संसदीय पद्धति’अनुरूप कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सहमति बनेको हो । 

संविधानतः पहिला जसरी जहिले मन लाग्छ, त्यही बेला प्रधानमन्त्रीविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव राख्‍न सकिँदैन । त्यो विकृति सुधार खातिर अविश्वास प्रस्तावको समय-सीमा तोकिएको छ । दलभित्रै बखेडा उत्पन्‍न हुँदा प्रधानमन्त्री आवेशमा आउने र प्रतिनिधिसभा विघटनको नौटंकी मच्चाउने क्रमले निरन्तरता पाउने नै थियो । यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार छैन, २०४७ को संविधानमा जसरी । नत्र दुई तिहाइको सरकार बनेयता नियमित झगडाबाट आजित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहिल्यै प्रतिनिधिसभा विघटन गराइसक्थे । त्यसर्थ, संविधानले प्रधानमन्त्रीको ‘तुजुक’ नियन्त्रण गरेको छ ।

सबभन्दा ठूलो डर नेपालमा लामो समय निरंकुश शासन पद्धति चल्यो । जसको धङधङी राजनीतिक वृत्त र समाजमा परेकै छ । त्यही धङधङीमा हुर्केकाहरू नागरिक शक्तिशाली भएको दृश्य देख्‍न सक्दैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? तिनले राणा र राजा जसरी नै वंशीय र भारदारी पद्धतिमा हिँडाउँदैनन् भन्‍ने के आधार ? डा. भट्टराईले बमौसमी बाजा बजाइरहनुभन्दा यही पद्धतिका विकृति कसरी हटाउने भन्‍नेमा नागरिक र संसद्‍मा बहस चलाउन सक्नुहुन्छ । किनभने यो संविधानका हर्ताकर्तामध्येकै एक हुन्, डा. भट्टराई पनि ।

मुलुकबासीले राणाकालभरि निरंकुश कार्यकारी शासन पद्धति भोगिसकेका छन्, पञ्चायतकालभरि सक्रिय राजतन्त्र हुँदाको कहाली लाग्दो यथार्थ पनि । अब सक्रिय राष्ट्रपति खोज्‍नु भनेको फेरि निरंकुश पद्धतिलाई आमन्त्रण गर्नु हो । किनभने दुई तिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै शैली मुलुकले भोगिरहँदा आत्तिनुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै छ । त्यसकारण पनि बहस हुनुपर्छ, पद्धति दोषी कि कार्यशैली ? मुलुकको हित र असल काम गर्न संविधान कहीँ अवरोधक बनेको छ र ? 

खासमा संविधान लोकतान्त्रिक बन्‍नु, शासकीय वृत्तको शैली चाहिँ राणा-राजाकालीन भन्दा अझ विकृत हुनुको परिणतिमै हामी अल्झिनु परेको छ । सत्तावृत्तका पात्रहरू अयोग्य दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरी सरकारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने र जसरी कमाउने ध्याउन्‍नमा छन् । भ्रष्टाचार र अराजकताले जरो-किरो हल्लिएको हो । त्यस किसिमको मतिमा ‘सामान्य मात्रै’ सुधार गर्दै शासकीय संयन्त्रमा योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी पात्रहरू नियुक्त गर्ने हो मुलुकको रूप अर्कै हुनेछ । शासकीय वृत्तका पात्रहरू मुख र घोषणापत्रमा ‘आमूल परिवर्तन’ शब्द राख्छन्, व्यवहारमा चाहिँ वंशीय, गोत्रीय, दलीय, क्षेत्रीय, भेगीय, गुटीय, चाकडी, चाप्लुसीबाजमै मस्त हुन्छन् । अनि तिनीहरू विकृत क्रियाकलाप ढाकछोप गर्न दोष चाहिँ प्रणालीलाई दिन्छन् । शासकीय शैलीमा सुधार नगर्ने हो भने राष्ट्रपतीय पद्धति ‘मार्कोस-सुकार्नो’ परिणत हुन सक्छ । अब मुलुकलाई राजनीतिक पद्धतिको प्रयोगशाला बनाइरहनुको कुनै अर्थ छैन ।