दुई दशक लामो सशस्त्र युद्धले तहसनहस बनेको अफगानिस्तान अन्ततः आश्चर्यजनक घटनाक्रमसँगै विद्रोही तालिबानको कब्जामा आएको छ । विरलै हुने यसखालको सत्तापलटको विश्व राजनीतिक इतिहासमा अफगानिस्तानको यो घटना पनि दर्ज भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा दुई दशकदेखि सशस्त्र संघर्षरत तालिवान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेसँगै यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न जन्माएको छ ।

खासगरी नेटो सेनाको बलियो सुरक्षा घेरामा रहेर तालिवानबाट मुलुकलाई जोगाउन प्रयास गरिरहेको तत्कालीन सत्ताको बहिर्गमन अनौठो रह्यो । तालिबानले देशको अधिकांश भाग हुँदै मुख्य सहरहरू कब्जा गर्दै राजधानी काबुललाई घेरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानी सत्ता हस्तान्तरण गरेसँगै मुलुक नै छाडेर बाहिरिएका छन् ।

---

अब अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन कस्तो हुने हो ? अहिलेसम्मको अवस्था त्रासदीपूर्ण नै देखिन्छ । अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरू दौडधूप गरेर विमानस्थलमा पुगेका छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई पनि उद्दार गरेर नेपाल ल्याउने क्रम शुरु भएको छ । 

अफगानिस्तानमा तालिवानी शासन र उसलाई अन्य राष्ट्रहरूले कस्तो व्यवहार गर्ने हुन्, त्यो स्पष्टता छैन । लामो सशस्त्र विद्रोह र रक्तपात बेहोरेको अफगानिस्तानको भविष्य कस्तो हुने हो भन्‍ने अन्यौलपूर्ण नै छ । त्यहाँका संस्थापन अर्थात् पुरानो सत्ताको संरक्षणमा रहेकाहरूमाथि तालिवानको कस्तो व्यवहार हुनेछ । आत्मसमर्पण गरेको पुरानो अफगानी सेनाबारे तालिवानको निर्णय के होला ? के अब सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले राज्य प्रायोजित आतंकवाद चलाउँछ ? सत्तापलटपछि यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन् । जसको जवाफ तत्काल भेटिँदैन ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलापछि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा पसेको थियो । लगभग दुई दशकपछि यो बाहिरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने योजना सुनाएका थिए, तर अझै चाँडो अमेरिकी सेनाले काबुल छोड्यो ।

अफगानिस्तानको घटनाले नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकले आफ्नो बलियो कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । कुनै राष्ट्रको लम्पट बनेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्‍ने सोच राख्‍ने राजनीतिक शक्ति यहाँ पनि नजन्मेका होइनन्, प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर तिनीहरू क्षीण हुँदै गएका छन् ।

अमेरिकी सेना बाहिरिने बित्तिकै तालिवानले सत्ता नै कब्जा गर्ने स्थितिले नेटो सेनाको त्यहाँ उपस्थिति र भूमिकामाथि सन्देह उत्पन्‍न भएको छ । तालिवानलाई देखिनेगरी सघाउने भूमिकामा पाकिस्तान छ । तर के पर्दा पछाडि विश्वशक्ति चीन पनि छ त ? कि अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट (यस क्षेत्रबाट) सेना फिर्ता लगेर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागेको हो ? यस्तो कुनै पनि प्रश्नको सहज उत्तर छैन । किनकि यी दुई विश्वशक्ति देखिनेगरी आमने-सामने भएका होइनन् । यद्यपि अमेरिकाले अचानक किन सेना फिर्ता लैजाने निर्णय गर्‍यो, त्यसको गहिराईमा पस्दा धेरै प्रश्नको जवाफ पाउन सकिएला ।  

लामो रक्तपातको इतिहासबाट गुज्रेको अफगानिस्तानमा कहिले सोभियत संघ त कहिले अमेरिकी (नेटो) सेनाको उपस्थिति रहीरह्यो । तर विद्रोही शक्तिले विना रक्तपात सहजै सत्ता कब्जा गर्‍यो । नेटो सेनाले सशक्तीकरण गरिराखेको तीन लाख भन्दा धेरै अफगानी सुरक्षा-फौजलाई लगभग ६० हजार लडाकू रहेको तालिवानले आत्मसमर्पणको स्थितिमा पुर्‍याउनुले कतिपयलाई यो घटना सिनेमाको दृश्य जस्तै लाग्छ ।

अफगानिस्तानको घटनाले नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकले आफ्नो बलियो कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । कुनै राष्ट्रको लम्पट बनेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्‍ने सोच राख्‍ने राजनीतिक शक्ति यहाँ पनि नजन्मेका होइनन्, प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर तिनीहरू क्षीण हुँदै गएका छन् ।

अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई लिएर अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भनेर अतिवादी हौवा चलाउने काम पनि यिनै राजनीतिक शक्तिको गोप्य राजनीतिक परिचालनमा भैरहेको जगजाहेर छ । राष्ट्रियता,  सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला जस्ता संवेदनशील सवाललाई समेत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने धृष्टता गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई अफगान घटना एउटा पाठ हो । सबै राजनीतिक शक्तिको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आन्तरिक मामिलालाई घरभित्रै समाधान गर्ने र राष्ट्रियता,  सुरक्षा, परराष्ट्र मामिलामा सबै आन्तरिक शक्तिको एकस्वर हुनुपर्छ ।

वीपी कोइरालाले धेरै अघि भनेका थिए, विदेशी शक्तिको सहयोगमा यहाँ सत्ता जमाउन सकिन्छ भन्‍ने सोचलाई पूरापूर त्यागिदिनुपर्छ । यस्तो भ्रमबाट सकेसम्म चाँडो मुक्त भएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै शक्तिहरू एकमत हुनु राम्रो हुन्छ ।