शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार बनेसँगै हामीले सम्पादकीयमै लेखेका थियौँ, ‘सरकारले अब अध्यादेशको ‘अ’ पनि नसोचोस्...।’ संसद् व्यर्थ तुल्याउँदै केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश राजबाट नागरिक आजित भइसकेका थिए । दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, शासनवृत्तमा जे शैली ओलीकालमा देखियो । देउवा गठबन्धनको सरकार पनि त्यही पदचाप पछ्याउँदै छ । 

देउवा मन्त्रिपरिषद्‌वारा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश-२०७८’ जारी गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो अध्यादेश जारी भएको खण्डमा अब २० प्रतिशत सांसद ‘वा’ केन्द्रीय समितिका सदस्य भएको खण्डमा सजिलै दल विभाजन हुनेछन् । सँगै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि दल विभाजन भएको तीन सातासम्म दल रोज्न पाउनेछन् । अर्थात्, दल विभाजनको भाँडभैलो संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहसम्म पनि पुग्‍नेछ ।

---

त्यसो त, अरू दल छिन्‍नभिन्‍न पार्दै आफूलाई अति ‘शक्तिशाली’ बनाउने उद्देश्यअनुरूप अघिल्लो वर्ष वैशाख ८ मा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश गराएका थिए । त्यतिखेर ओलीलाई उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी विभाजन गरी तिनका सांसदलाई आफूतिर तान्‍नु थियो । त्यो अध्यादेशसँगै परिणाम चाहिँ उल्टो हुन पुग्यो ।

अर्थात्, त्यो अध्यादेशसँगै २०७७ वैशाख ११ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण हुन पुगे । त्यो एकीकरणसँगै समाजवादी विभाजन गर्न आवश्यक संख्या विभाजनकारी सांसदहरूसँग पुगेन । उतिखेर समाजवादी पार्टी विभाजनबाट जोगिएको थियो । 

उता त्यो अध्यादेशसँगै ओली पार्टीभित्रै अधिक शंका-आशंकाको घेरामा परे । अर्थात् तत्कालीन ‘नेकपा’को घर झगडामा आगो सल्काउने झिल्को त्यही अध्यादेश बन्‍न पुग्यो । अझ अध्यादेशसँगै ‘सांसद अपहरण’का दृश्यसमेत मञ्चन गरियो । जतिखेर दुई तिहाइ नजिकका ओलीलाई त्यसरी अरु पार्टीको सांसद चोर्नुपर्ने कारण पनि थिएन ।

उतिखेर ओलीले अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति ‘वा’ संसदीय दलको चालीस प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने बाटो खोलेका थिए । सँगै अध्यादेशमा ‘र’ हटाउँदै ‘वा’ को प्रवेश गराए, जसले पार्टी वा दल विभाजन गर्न सजिलो तुल्यायो नै । केन्द्रीय समिति ‘र’ दल हुँदा दुवैतिर संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ भने ‘वा’ हुँदा एकातिर पुर्‍याउँदा हुने व्यवस्था प्रवेश गराए ।

संविधानतः उपलब्ध सानो छिद्रलाई भ्वाङ पार्दै सधैँभरि शासनाधारको ‘ब्रह्मास्त्र’मा परिणत गरिँदै छ, अध्यादेश । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संसद्-संविधानमाथि जालसाजी हो ।

अध्यादेशको मक्सदअनुरूप समाजवादी दल विभाजन गर्न नसक्ने स्थिति बन्‍नु र चारैतिरबाट आएको आलोचनासँगै चार दिनपछि अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । देउवा सरकारले त्यही प्रावधानलाई आधामा झार्दै २० प्रतिशतमा ओराल्न खोजेका हुन् ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहको ‘अनिर्णय’का कारण देउवाले सरकारले विस्तारित रूप पाउन सकिरहेको छैन । दल विभाजन नहुँदा उपेन्द्र यादव समूहलाई सरकार प्रवेश गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ, किनभने मन्त्री नपाउनेहरू अर्कातिर जान सक्ने खतरा छ । उता महन्थ ठाकुर समूहसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३४ प्रतिशत मात्र सदस्य रहेपछि उनीहरूको दलीय हैसियत समस्यामा परेको छ । तत्कालको दृश्य तिनीहरूलाई ‘सजिलो’ तुल्याउन अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।

तर, यो अध्यादेशसँगै दीर्घकालमा यिनै दलहरू छिन्‍नभिन्‍न हुँदै स-साना दलहरू बोलवाला हुनेछ । त्यो दल विभाजनले तत्कालका निम्ति देउवालाई त सजिलो होला । कालान्तरमा उनको दल कांग्रेस विभाजनको मारमा पर्न सक्नेछ । किनभने कांग्रेस पनि गुटै-गुटको घर हो । अर्थात्, यो अध्यादेशले आमन्त्रण गर्ने भनेको दलीय अराजकता नै हो ।

अर्को त, सरकारलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन मन लागेको थियो भने संसदीय अनुमोदन प्रक्रियाबाटै त्यो जारी गराउन सक्थ्यो । तर, संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्दै भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने बाटोमा जानु भनेको संविधान, संसदीयवाद र अदालती आदेशविरुद्ध प्रस्तुत हुनु हो । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विधायिका (संसद्) छल्ने उद्देश्यले जारी अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ संज्ञा दिँदै त्यस्ता अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने आदेशसमेत दिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा जारी हुने अध्यादेशले राजनीतिक र कानुनी विवादलाई आमन्त्रण गर्ने नै छ ।

संविधानमा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्‍ने प्रावधान छ । यसको अर्थ अति आवश्यक परेको बेला मात्रै अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै तजबिजी शासन निम्ति अध्यादेशको ‘मूलबाटो’ प्रदान गरिएको होइन ।

तर, संविधानतः उपलब्ध सानो छिद्रलाई भ्वाङ पार्दै सधैँभरि शासनाधारको ‘ब्रह्मास्त्र’मा परिणत गरिँदै छ, अध्यादेश । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संसद्-संविधानमाथि जालसाजी हो । संसद्लाई ‘बाइपास’ गर्नु भनेको स्वेच्छाचारी र तदर्थवादी शासनतिर मोहित हुनु हो ।

संसद् छल्दै शासकीय वृत्तबाट उनीहरू अनुकूल अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालित गर्दा अन्ततः संविधान र संसदीयवाद धराप पर्न सक्छ । त्यसो हुँदा कुनै खाले असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामाबाहेक अध्यादेश स्वीकार्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।