परराष्ट्र नीतिले मुलुकलाई बाह्य शक्ति केन्द्रसँग जोड्ने काम मात्र गर्दैन । यसको विवेकपूर्ण र समयानुकूल प्रयोगले राष्ट्रलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउँछ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिको पछिल्लो अवस्था नियाल्दा हामी दुई छिमेकमै हराएको अनुभूति हुन्छ । हामी सम्भावना र चुनौतीसँगै लिएर हिँडेको भूगोलभित्र पर्छौं‌। त्यसैले यहाँको परराष्ट्र नीति थप बलियो र दूरदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ । यो तथ्य भुल्न मिल्दैन ।

विडम्बना, आइतबार सार्वजनिक गरिएकाे एकीकृत भनिएको परराष्ट्र नीतिमा त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राजनीतिक नारालाई परराष्ट्रको ‘रणनीति र कार्यनीति’ आधारका रुपमा व्याख्या गर्दै उक्त नीति सार्वजनिक भएको हो ।  त्यसको आधार भनिएको आर्थिक कूटनीति योजना र कार्यक्रममा हाम्रा कूटनीतिक निकाय र व्यक्तिले प्रभावकारी परिणाम देखाउन सकेका छैनन् । त्यसलाई राजनीतिक नाराको रुपमा अघि बढाएर सरकारले आफूखुसी नीति तर्जुमा गरेको छ ।

---

समग्र सरोकारवाला पक्षको सुझावसमेत बेवास्ता गरी वार्षिक प्रतिवेदनमा परराष्ट्र नीति सामेल गरिएको छ । अनेकन कार्यदल र तिनका सुझाव दराजमा थन्काएर पुरानै किंवदन्ती र राजनीतिक भाषणमा आधारित नीति भन्दा यो फरक छैन । परराष्ट्र नीतिको चर्चा संविधान बनेदेखिकै हो, त्यसकारण पनि निकै चासोको सवाल थियो । तर, परराष्ट्र नीति जस्तो विषयलाई सत्तारुढ दलको मात्र पेवा ठानेको देखिन्छ । जबकि परराष्ट्र नीति भनेको सरकारले गर्ने कार्यमात्र होइन, प्रतिपक्ष दल, साना दल सबैको साझा दस्तावेजको रुपमा ‘सिंगल भ्वाइस’ हुनुपर्ने विषय हो । दुर्भाग्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो नीतिबारे जानकारी छैन ।

फेरि यो नीतिमा पहिलेदेखि रहे/भएकै कूटनीतिक व्यवस्था र कागजी रूपमा उल्लेख भएका तर कार्यावन्यनमा नआएका विषयको निरन्तरता छ । प्रायः असफल नीतिलाई पुनः दोहोर्‍याउँदै विश्वको गतिबाट बाहिर निस्कन खोजेको पनि देखिन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका निम्ति भएका आन्दोलन र प्रयासहरूसँगै परराष्ट्र नीतिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आएको भए पनि कुनै अर्को मुलुकको प्रशिक्षण सत्तारुढ दलले लिने गरेको छैन । त्यसमा प्रभावित भएका कैंयन तथ्यहरु नीतिमा देखिन्छ । विगतका सरकारदेखि आधादर्जन पटक कार्यदल र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भए, तर ती  अध्ययनका सुझाव कतै प्रयोग भएको पाइँदैन । पछिल्लो समय निकै तल झरेको नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र माथि उकास्‍ने शैलीमा यो नीति देखिन्‍न ।

जनसंख्या, क्षेत्रफल कुनै आधारमा पनि नेपाल सानो मुलुक होइन । तर, सानै मुलुकका रूपमा व्याख्या गर्दै लघुताभास राखिनुले पनि हाम्रो दायरा फराकिलो हुन नसकेको स्पष्ट छ । कूटनीतिक आचार-संहिता, राजदूतको नियुक्ति, फिर्ता गर्ने प्रक्रिया वा कूटनीतिक कर्मचारीको रोजीछाडी पोस्टिङ आधारमा प्रश्न उठ्दै आए पनि परराष्ट्र नीतिमा भनिएजस्तो कार्यसम्पादन कहीं-कतै व्यवहारमा जोडिने गरेको छैन । यो नीति मन्त्रालयभित्रका केही अधिकृतहरूले कोठे रुपमा तयार पारेको निबन्ध झैँ प्रतीत हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न सरकारले लिएको नारालाई राखेर अन्य कुरा गौण पारिएको छ ।

मेरो पालामा यो गरेँ भन्‍ने शैलीमा यो नीति आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न सरकारले लिएको 'सुखी नेपाली समृध्द नेपाल' नारालाई समेटेर अन्य कुरा गौण पारिएको छ । विश्व बहुपक्षीयतामा गइसकेको भए पनि सरकारले असंलग्‍नताको पुरानो पाटोलाई नै जोड दिएको छ भने नीतिमा समस्या समाधानका उपाय लेखिनुले कार्यावन्यन गर्ने कार्यसूची हो कि नीति हो बुझ्‍न कठिन छ । ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य-प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने भन्दै नीतिमा लेखिएको वाक्यलाई नीति भन्ने कि कार्यादेश ? नीति भनेको त कार्यावन्यन गर्ने एक प्रकारको ‘गाइडलाइन' हो ।

कूटनीतिका ‘थिंक ट्यांक’लाई उपयोगमा ल्याउन बाधक परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं हो भने त्यही मन्त्रालयले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’मार्फत कूटनीतिक संयन्त्रलाई सहज तुल्याउन ‘ट्रयाक टू कूटनीति’को चर्चा आफैंमा हास्यास्पद छ । आवश्यकता अनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूहसमेत गठन गरिने र सार्वजनिक पद धारण गर्नेका हकमा अनिवार्य कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गरिने जस्ता विषय आफैंमा कति सफल हुन्छन् ?  वैदेशिक सहायताबारे एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालगायतका परराष्ट्र नीतिका चुनौती पहिचान गरिएको छ । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ मा नेपाली सेना, विद्वत् वर्ग, अध्येताहरुले पटक-पटक बुझाएको सुझाव कुन पाटोमा कहाँ परेको छ, विरलै देखिन्छ । पुरानै व्याख्या र संकुचित भाव मात्र यो नीतिमा देखिन्छ ।

मित्रराष्ट्रसँग राखिने सम्बन्धको व्याख्या होस् या प्रक्रिया, सबै पुरानो छ तर भनिएको छ नयाँ । परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘पेरिफेरी’ र चिनियाँ कम्युनिष्टको मन्त्रणाबाट नीति बाहिर जान सकेको छैन । तर, सरकारले मन्त्र जस्तै बनाएको ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’लाई व्यवहारमा भने कतै लागू गरेको देखिँदैन । संसारमा राजनीति, शक्ति र व्यवस्थाका हिसाबले भिन्दाभिन्दै प्रणालीहरू रहेको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाइनुपर्ने भए पनि त्यसमा आधारित भएकै देखिँदैन ।

संविधान जारी भएपछि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा एक कार्यदलले पुराना आधादर्जन कार्यदलले तय गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेर बनाएको नयाँ प्रतिवेदनका कुनै बुँदा नीतिमा भेटिँदैन । हाम्रोजस्ता मुलुकहरूका लागि नियममा आधारित अन्तराष्ट्रिय प्रणाली आवश्यक भए पनि त्यो खल्बलिएको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्था तरल र भविष्यवाणी गर्न नसकिने छ । विश्वव्यवस्था गिजोलिएको छ, तर हामी त्यसको ‘कोपभाजन’मा पर्ने देखिएको छ । परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रहित सर्वोपरि राख्दै मुलुकलाई मजबुत बनाउने कार्य गर्नुपर्नेमा यहाँ दलगत स्वार्थमा यो नीति आएको देखिन्छ । नेपालले हालसम्म अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिभन्दा खासै भिन्न नभए पनि यसलाई ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ भन्न हताराे हुनेछ। यसलाई राष्ट्रिय नीतिको रूप दिन प्रतिपक्ष दललगायत सराेकारवाला अध्येताहरूसँगकाे विमर्श आवश्यक छ ।