पद दुरुपयोग गरी लाभ लिनेहरूमाथि छानबिन हुनु पर्दैन ?

धितोपत्र (सेयर) निष्काशनको स्वीकृति र कारोबारको नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गराउने नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुखहरू विवादमा फसेका छन् । उनीहरूमाथि सर्वोत्तम सिमेन्ट नामक कम्पनीको भित्रिया सेयर कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग) मा संलग्न भएको आरोप छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले छोरी र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले श्रीमतीको नाममा उक्त कम्पनीको १०–१० हजार कित्ता सेयर राखेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । 

उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि लोकाचारका लागि अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष ढुंगानालाई नभई धितोपत्र बोर्डलाई दुई वाक्यमा स्पष्टीकरण माग्दै पत्राचार गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जसले अनावश्यक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने, मातहतका विभागमा आफू आएलगत्तै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरिरहेका छन् । तर नियामक निकायका प्रमुखले सामान्य नैतिकता कायम राख्न नसकेको स्पष्ट भइसक्दा पनि उनले रहस्यमय मौनता साँधेका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि यसमा चासो राखेर छलफल अघि बढाएको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालयकै संदिग्ध भूमिकाको पनि चर्चा भएको छ ।

---

अर्थ मन्त्रालयले घटना सार्वजनिक हुनेवित्तिकै आरोपीलाई निलम्बन गरी स्वतन्त्र छानबिन समितिमार्फत् अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हो । अझै तिनै आरोपीहरू कानुनले विवाहित छोरीलाई, एकाघर परिवारले सेयर किन्न स्वतन्त्रता दिएको भनेर आफ्नो बचाउ गर्दै हिँडिरहेका छन् । 

यसअघि पनि यस्तै घटना देखिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी छानबिन समितिमार्फत् छानबिन गर्न लगाएका थिए । छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन प्रतिकूल हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो । यसमा लेनदेनको खुबै चर्चा त्यसबेला चलेको थियो । अर्थमन्त्री निलम्बित डेपुटी गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने पक्षमा थिए, तर उनीभन्दा माथिल्लो ठाउँमा पहुँच बनाएर श्रेष्ठले सफाइ पाए ।

समयक्रमसँगै बिचौलिया हावी भए अनि त व्यवसायिक साझेदारलाई नै राजनीतिक नियुक्ति र लाभका पद दिएर नेताहरूले दीर्घकालीन गरिबी निवारण गर्ने, आफूमात्र नभएर पुस्तौ-पुस्तालाई पुग्ने अकूत कमाउने चलन चलाएकै छन् ।

सायद, अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि धितोपत्र बोर्डको यो घटनालाई आफूबाटै मिलाउन खोजेको देखिन्छ । कानुनी छिद्र खोजेर नियामक निकायमा बस्नेले सामान्य आचारसंहित विपरित र नैतिक धरातलबाट चिप्लने काम गरेको छ भने उसलाई सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर थमौती गर्ने अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने नै छ । संसदीय समितिले पनि छानबिन शुरु गरिसकेकाले यसमा सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन पनि आउला । 

सूचना चुहाएर बजारका खेलाडीलाई त्यसको लाभ लिने मौका दिने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नु अपराध हो । योजना र नीति निर्माणमा हुनेले पनि यस्ता महत्वपूर्ण सूचना चुहाएर जग्गाको भाउ बढाउने, बजारका खेलाडीलाई लाभ लिने मौका दिएको चर्चा पटक-पटक सुनिँदै आएको हो । अब त राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा व्यवसायिक साझेदार भित्र्याउने र सत्तालाई दोहन गरी धन कमाउने साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

आवश्यकता, लागतप्रभावी विधि भन्दा कसको जग्गा समेटेर सडकको रेखांकन गर्नेदेखि, पूर्वाधार परियोजना समेत कसलाई लाभ पु¥याउने भन्ने अभ्यास चल्ने गरेको छ । शक्तिशाली नेताका घर आउजाउ गर्ने बाटो चिल्लो पार्ने, अन्यत्र खाल्डा छाड्ने घातक चाकडीबाज प्रवृत्ति आम जनताले महसुस गरेकै हुनुपर्छ । ढुंगाना र साउद प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

अधिकांश सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर लाभ लिन व्यस्त छन् । तीन दशकको अवधिमा नेताहरू, तिनका आसेपासे, राजनीतिक नियुक्ती लिएका र बिचौलियाहरूले जनतालाई शोषण गरेर कमाएका छन् । चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरूले पहिले नैतिक ढंगले काम गर्थे, पछि-पछि व्यवसायीको स्वार्थमा परे ।

समयक्रमसँगै बिचौलिया हावी भए अनि त व्यवसायिक साझेदारलाई नै राजनीतिक नियुक्ति र लाभका पद दिएर नेताहरूले दीर्घकालीन गरिबी निवारण गर्ने, आफूमात्र नभएर पुस्तौ–पुस्तालाई पुग्ने अकूत कमाउने चलन चलाएकै छन् । यस्तो आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम)ले देशभित्र लगानी, निजी क्षेत्रको विकासलाई तहसनहस पारेका छ । जताततै भ्रष्टाचार छ अनि त्यसलाई थेग्न स–सानो व्यवसायलाई नै निचोरेर कर उठाउनुपर्ने बाध्यता परेको हो ।