ओलीको बोली-व्यवहारबीचको ऐना महालेखाको प्रतिवेदन

संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षक भन्छ, ‘राज्य ढुकुटी, स्रोत–साधन दुरुपयोग प्रवृत्ति भयावह हुँदैछ ।’ अनि उसैको निस्कर्ष छ, ‘सरकारी पदाधिकारीहरू सरकारी खर्च र मितव्ययिताका सन्दर्भमा जवाफदेहीपूर्ण ढंगले काम गर्दैनन् ।’ 

महालेखा परीक्षकको भर्खर सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा बेरुजु अंक मात्र ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनि राज्यले असुल गर्नैपर्ने राजस्व वक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसअतिरिक्त सरकारी पेस्की रकम, विदेशी दाताहरूबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम पारो पनि बढेकै छ । 

---

महालेखा परीक्षकले यतिखेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा ‘शून्यसहनशील नीति’ अख्तियार गरेका केपी ओली शर्माको प्रधानमन्त्रीकालका ‘आर्थिक अनयिमितता तस्बिर’ हुन् । ओलीका बोली–व्यवहारबीच आकाश–जमीनको अन्तर छुट्याउन पनि यो प्रतिवेदन नै काफी छ ।

यसरी नै महालेखा परीक्षक राज्य ढुकुटी केलाउँदै वर्षेनि बेरुजु–सरकारी रकम हिनामिनाका भयावह तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ । दुर्भाग्य, राज्यको ढुकुटी, स्रोत–साधन दोहोन गर्नेहरू चाहिँ कहिल्यै कारबाहीका भागीदार बनेको उदाहरण स्थापित भएको छैन । अनि वर्षेनि परीक्षक कार्यालयले आफ्नो दायित्व अनुरुप वर्षेनि भद्रगोल रकमको अंकको पारो बढाउँदै जान्छ ।

राज्य ढुकुटीको खटन–पटनमा बसेकाहरू ‘अराजक’ हुँदै गएपछिको परिणति हो, राज्य ढुकुटी भद्रगोल हुँदै जानुमा । अर्थात्, यसरी बेरुजु/पेश्की र राज्य बक्यौता बढ्नुको कारक तत्वमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री–मन्त्री–सचिवहरू ‘गैरजिम्मेवार’ बन्नु पनि हो । 

भद्रगोल अंकको भारी बोकेको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन दराजमा थन्किनेमा सीमित नहोस् । उसले प्रतिवेदनमा पारो लिँदै गरेको भयावह हुँदै गएको सरकारी रकमको छिनाफानो हुनुपर्छ । कानुनतः जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय, प्रमुख र पात्रहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिनुपर्छ र सजायँको पनि भागीदार बन्नुपर्छ ।

कानुनतः बेरुजु फर्स्यौट गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सचिवहरूकै हुन्छ । तिनले आफू मातहतका आर्थिक कारोवारमा संलग्न अधिकारीहरूलाई अनुशासित तवरले सरकारी हिसाब किताब राख्न लगाउनुपर्छ । अर्थात्, जसरी पनि सरकारी रकम फर्स्यौट गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सचिवहरूकै हुन्छ । कानुनतः तोकिएको अवधिमा फर्स्यौट हुन नसकेमा सचिवले विभागीय मन्त्री–राज्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । 

तर तिनले ऐनका प्रावधान कडाइका साथ पालन गराउन पहल नगरेपछि गन्जागोल स्थिति पैदा भएको हो । महालेखा परीक्षककै टिप्पणी छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन नगर्दा वा बेरुजु फर्स्यौट नगर्दा समेत कारबाही नहुने परिपाटीको अन्त्य गरी दण्ड र पुरस्कारको पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

अर्थात्, हामी कहाँ विभूषण–तक्माको बाढी लाग्छ । तर, आर्थिक अनुशासन कार्यमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको ‘दण्ड’ चाहिँ बिरलै चल्छ । कहिलेकाहीँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने संस्थाबाट कारबाहीको डण्डा चल्थ्यो । अब त्यो संस्था नै कहाँ छ भनी अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

महालेखा परीक्षकले बेरुजु रकममा सचिवलाई ‘जिम्मेवार’ बनाउने उद्देश्यसहित तिनको नाम/नामेसी आफ्नो प्रतिवेदनमा राख्ने प्रचलन भित्र्याएको छ । दुर्भाग्य, त्यही प्रतिवेदनमा के देखिन्छ भने सचिवहरू स्वयंले मन्त्रालयमा पूरा एक वर्ष काम गर्न पाएको देखिँदैन । 

जब सचिवहरू स्वयंले एक वर्ष समेत एकै मन्त्रालयमा काम गर्न पाउँदैनन्, तब कसरी आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ? यसरी सचिवहरूलाई बारम्बार फेरबदल गरी भद्रगोल पार्ने काममा मन्त्रिपरिषद् नै लागेको छ । जबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि मन्त्रालयका सचिवलाई निश्चित दायित्वसहित दुई वर्ष भन्दा बढी समय एकै मन्त्रालयमा काम गर्न दिँदैन, तबसम्म बेथिति रोकिनेवालो छैन ।

त्यसो त, ओलीकालमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले, मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग विभागीय प्रमुखहरुले ‘कार्यसंपादन सम्झौता’ पनि नगरेका होइनन् । तर त्यो नाटक त ‘नौटंकी’मा सीमित हुन पुग्यो । किनभने सम्झौता गरेलगत्तै सचिवहरुलाई तिनै मन्त्रीले सरुवा गरे । सँगै महालेखा परीक्षकले त्यो सम्झौता परीक्षण गर्दा सम्झौताअनुरु प्रगति, समीक्षा, मूल्यांकन, पृष्ठपोषणको काम समेत नभएको आप्mनै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

राज्यको सम्पत्ति, स्रोत–साधन गैरकानुनी तरिकाले ‘व्यक्तिगत’ लाभका खातिर प्रयोग हुँदो छ । अझ यतिखेर जग्गाको भाऊ महँगिदो छ । सरकारी पात्रहरुसँगै मिलोमतो गरी अतिक्रमण गर्नेदेखि निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य उपभोग गर्न दिने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो देखिएको परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ । उसैका वाक्य हुन्, ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण–उपयोग, दक्षतापूर्ण देखिएन ।’

अझ आफ्ना ‘मानिसलाई पोस्न’ राज्य संरचनाको अचाक्ली बिस्तार हुँदैछ, जसले साधारण खर्चको भारी बढ्दो छ । एकातिर स्रोत खर्चिनुपर्ने अनावश्यक संस्थाहरु बढ्ने र अर्कातिर अनुचित तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

विगतमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि चौतर्फी बहस हुन्थ्यो । संसदीय समिति अझ खासगरी लेखा समितिले यो विषयमा सचिवहरूलाई बोलाउँदै स्पष्टीकरण लिनेदेखि सचेत गराउनेसम्मका काम गथ्र्याे । तर, बिस्तारै लेखा समितिले यस्ता अनियमिताका सन्दर्भमा मौनता साँध्दै गएको देखिन्छ । 

अझ नयाँ संविधानअनुरुप तीनै तह अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘लेखा समिति’को व्यवस्था छ । विगतमा एक तहमा मात्र लेखा समिति हुँदा ‘सक्रियता’ र अझ कतिपय बेला त ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरेको थियो । नयाँ संविधानअनुरुप तीन लेखा समिति हुँदा झन् बढी क्रियाशील हुनपर्ने थियो । महालेखा परीक्षकले घुमाउँरो तरिकाले असन्तुष्टि पोख्दै ‘समन्वयात्मक’ हुँदै ‘निर्क्यौल’ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भद्रगोल अंकको भारी बोकेको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन दराजमा थन्किनेमा सीमित नहोस् । उसले प्रतिवेदनमा पारो लिँदै गरेको भयावह हुँदै गएको सरकारी रकमको छिनाफानो हुनुपर्छ । कानुनतः जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय, प्रमुख र पात्रहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिनुपर्छ र सजायको पनि भागीदार बन्नुपर्छ ।