मन्त्रिपरिषद्ले विस्तारित रूप नपाउँदा सिंहदरबार ‘शून्य’ बनेको छ । मन्त्रीसँगै सिंहदरबारमा कार्यकर्तादेखि बिचौलियासम्मको जन्ती चल्थ्यो, त्यसले सिंहदरबारभित्रको रौनक फरक पाथ्र्याे नै । हुन पनि ४० दिनयता न मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ, न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूह नै । बल्लबल्ल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय नियुक्त भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनासहित जुन उत्साहमा शेरबहादुर देउवा सरकार बन्यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखापरेको गतिरोधसँगै अन्यौल र सम्भावित अराजकताको त्रास छाउँदै छ । पूर्ववर्ती सरकारका शिथिल कर्मचारीतन्त्रले गतिलो सास पाउँछ भन्‍ने ठानिएको थियो । तर, अझै तिनले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले विस्तारित रूप नपाउँदा राज्य सञ्चालनदेखि बजेट खर्चसम्म प्रभावित हुन्छन् नै ।

---

खासमा एमालेबाट अलग भएका माधवकुमार नेपालको ‘वैधानिक धार’लाई सरकारमा सामेल गर्न कुरिरहेको देखिन्छ । किनभने नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगबाट ‘वैधानिक पार्टी’को हैसियत प्राप्त भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगबाट विधिवत् दलको हैसियत प्राप्त गर्न उसलाई अझै केही दिन लाग्छ नै ।

तर, देउवालाई आफ्नै पार्टी कांग्रेस मिल्ने ‘भाग’मा त मन्त्री बनाउन कसैलाई सोध्नु या कुर्नुपर्ने थिएन । कांग्रेसले मन्त्री बनाउने जिम्मा देउवालाई दिइसकेको छ । वृद्ध उमेरमा पार्टी सभापति अनि सत्र वटा मन्त्रालयको बोझ पनि स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले बोक्नु परेको छ । सँगै कांग्रेस महाधिवेशन अझ ‘सकसपूर्ण’ बोझ त छँदै छ ।

अनि जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्न पनि कठिनाइ नदेखिनु पर्ने हो । किनभने त्यो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली बनिसकेका छन् । बरु संकट महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोसामु छ ।

हुन त, जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा जाने पात्रहरूका सवालमा गुटीय झगडा-विवाद सुरु भइसकेको छ । त्यो झगडाले कडै रूप लिने हो कि आशंका छाएको छ । ओलीकालमा उपेन्द्र यादव समूह कमजोर देखिएको थियो भने देउवाको आगमनसँगै एकाएक यादव समूह शक्तिशाली बन्‍न पुग्‍नुको मूलभूत कारण नै मन्त्री बन्‍न पाइने लोभ बढ्नु हो ।

दल त्याग अध्यादेशबाट ‘आनन्दाभूति’ गरिरहेकाहरूका निम्ति त्यो घाँडो बन्‍ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा अध्यादेश फिर्ता लिनुमै गठबन्धन सरकारका निम्ति भलाइ हुने देखिन्छ ।

उता, नेपाल समूहका ‘मानिस’ मन्त्रिपरिषद्‌मै प्रवेश नभए पनि राज्य संयन्त्र धमाधम नियुक्त हुँदै छन् । माधवकुमार नेपालकै सिफारिसमा बागमती प्रदेशको प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् भने रेल्वे विभागका महानिर्देशक पनि । सँगै योग्य होइन कि बिस्तारै ‘भागबण्डा’कै सरकारी संयन्त्र शैली पनि प्रदर्शित हुँदै छ । अर्थात्, राज्य संयन्त्रमा नियुक्तिका सन्दर्भमा ‘सुधार’ हुँदैन सन्देश पनि प्रभावित हुँदै छ । 

अब, ओलीका नियुक्त पात्रहरूलाई धपाउँदै त्यो ठाउँमा गठबन्धनका ‘मानिस’ त्यस्तै खाले उग्रहरू भर्ती गर्ने योजना देखिन्छ । त्यस निम्ति कानुनी झमेला नपर्ने रणनीति तिनले लिएको देखिन्छ । ओलीकालमा नियुक्त भएकालाई अनेक बहानामा स्पष्टीकरण सोध्दै, बयान लिँदै, समस्या पार्दै राजीनामा दिन बाध्य पार्ने योजना छ । किनभने सिधै हटाउँदा अदालतबाट थमौती हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि यो रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

उता संविधानत: २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइन्‍न । त्यो संख्याभित्रै सांसदहरूलाई ‘खुसी’ राख्‍न सकिने स्थिति हुन्‍न । मन्त्रिपरिषद्मा स्थान नपाएको खण्डमा फेरि गठबन्धन दलभित्र विग्रह पैदा हुने निश्चित छ नै । 

झन् अब त केन्द्रीय समिति ‘वा’ संसदीय दलमा २० प्रतिशत असन्तुष्टवालाले चाहेमा दल बदल्नदेखि नयाँ दल खोल्न सक्छन् । अर्थात्, राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जीवित राख्‍ने हो भने गठबन्धन दलहरू पनि सिंगो रहन सक्ने स्थिति देखिन्‍न । मन्त्रिपरिषद् र सत्तामा स्थान नदेख्‍नेबित्तिकै नयाँ दल खोल्ने होडबाजी चल्ने नै छ । किनभने अब २० प्रतिशत पुर्‍याउन कुनै आतइबार कुर्नु पर्दैन ।

सत्ता असन्तुष्ट समूहको एक बसाइँमै नयाँ दल जन्मिन सक्ने खतरा पनि बढ्दो छ । त्यसकारण यतिखेर दल त्याग अध्यादेशबाट ‘आनन्दाभूति’ गरिरहेकाहरूका निम्ति त्यो घाँडो बन्‍ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुमै गठबन्धन सरकारका निम्ति भलाई हुने देखिन्छ ।