डिसेम्बर-९ अर्थात् भ्रष्टाचारविरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । सत्र वर्षअघि विश्वभरि थपिएको दिवस । भ्रष्टाचारले भयावह रुप धारण गर्दै गएपछि विश्व एक हुँदै लड्ने प्रतिबद्धतासहित महासन्धि तयार भएको थियो । जुन महासन्धिको नेतृत्वकर्ता थियो- संयुक्त राष्ट्र संघ । सत्र वर्षअघि आजैका दिन दक्षिणी अमेरिकी मुलुक मेक्सिकोको मेरिडा सहरमा भ्रष्टाचारविरुध्द संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । त्यो महासन्धिमा पहिलो दिन हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । जसरी सहजै महासन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गराउन भने सहज भएन । चारैतिरको दबाबपछि नेपालले २०६७ फागुन २३ मा अनुमोदन गरेपछि नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको हो ।

मुलुकलाई भ्रष्टाचारले गाँज्दै लगेको पृष्ठभूमि सरकारी र गैरसरकारी दुवैतिर यो दिवस विशेष रुपमा मनाइन्छ । यो महासन्धिको मूलभूत उद्देश्य अवैध र अनुचित सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहित गर्नु, अवैध सम्पत्तिको ओसारपसारलाई अपराधीकरण गरी सजायको दायरामा ल्याउनु, त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्नु हो । त्यसनिम्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सहयोगको विस्तार गर्नु हो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सूचनामा पहुँच स्थापित गरी सहयोग आदान-प्रदान गर्नु पनि हो । भ्रष्टाचार या घूसजन्य क्रियाकलाप फौजदारी अभियोगअन्तर्गत पार्दै अपराधजन्य कार्यमा संलग्‍नहरुलाई सजायको भागीदार बनाइनु हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अनुसन्धानका सिलसिलामा ‘बैंकिङ गोपनीयता’ जस्ता बाधा-अड्चनसमेत हटाउन सक्ने गरी कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था महासन्धिकै देन हो ।

---

महासन्धि अनुमोदन गरेसँगै नेपालले थुप्रै कानून संशोधन, निर्माण, संशोधनसँगै नयाँ संस्थाहरु पनि गठन गर्‍यो । तर, भ्रष्टाचार, अवैध धनको चलखेल र पुँजीको अवैध पलायनजस्ता क्रियाकलाप रोकिएनन् । यस्ता क्रियाकलाप झन् बढेका छन् । यो महासन्धिसँगै शासकहरुद्वारा राज्यको ढुकुटीको धन लुट्दै विदेश पुर्‍याएको सम्पत्ति फिर्ता हुने अपेक्षा जगाएको थियो । किनभने हामीकहाँ राणाकालदेखि शासक, भारदार र तिनका हर्ताकर्ताहरुको मूलभूत ध्याउन्‍न नै राज्य ढुकुटीमा लूट मच्चाउँदै त्यो धन भारत-बेलायत पुर्‍याउने थियो । त्यसपछि पनि राज्य ढुकुटीको शृंखला कम भएन । अझ त्यसले दायरा फराकिलो पार्दै लग्यो ।

एकातिर धनी मुलुक सहायता उपलब्ध गराउँछन्, अर्कातिर शासक त्यही धनमा भ्रष्टाचार गर्दै फेरि त्यही धन दाता अर्थात धनी देशमा अवैध रुपमा फर्काउने दुष्चक्र महाअपराध हो ।

यतिखेर शासक मात्र होइन, राज्यकै हर्ताकर्ताहरुको मिलोमतो राज्य धनमा डरलाग्दो लुट मच्चाउन कमिसन-बिचौलियाहरु पनि बाक्‍लै रुपमा उदाएका छन् । बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचारका रकम सीधै हुन्डीका माध्यमबाट विदेश पुर्‍याउने खेल बाक्लिएको छ । शासक र तिनीहरुबाट अथाह लाभ लिने वर्गले त्यस्तो अवैध पुँजी कुनै न कुनै रुपमा विदेश पुर्‍याइरहेका छन्, जसले मुलुकको ढुकुटी दिनानुदिन रित्तिँदै छ ।

दुर्भाग्यतः सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार विकासोन्मुख मुलुकमै हुन्छ र तिनै मुलुकका शासकले अथाह सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउँछन् । राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकद्वारा एक दशकअघि सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार विकासोन्मुख मुलुकबाट २० देखि ४० अर्ब अमेरिकी डलर विदेश पुग्छ । एकातिर धनी मुलुक सहायता उपलब्ध गराउँछन्, अर्कातिर शासक त्यही धनमा भ्रष्टाचार गर्दै फेरि त्यही धन दाता अर्थात धनी देशमा अवैध रुपमा फर्काउने दुष्चक्र महाअपराध हो ।

यो महासन्धिसँगै धेरै देशमा ‘शासक र तिनीहरु संरक्षित पात्रहरुद्वारा लुटिएका धन फिर्ता’को अभियान चल्यो । विदेशी बैंकमा थन्किएका सम्पत्ति फिर्ता हुँदैछन् । कतिपय मुलुक ‘कार्यगत योजना’ फिर्तामा लागेका छन् । शिक्षा-स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी त्यस किसिमको रकम फिर्ता भइरहेका छन् । तर, हामीकहाँ त्यसरी कुनै अभियान चल्न सकेको छैन । झन् उल्टो पुँजी पलायनको रुप भयावह हुँदैछ ।

त्यसकारण, भ्रष्टाचारविरुध्द अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा मुलुकप्रति बेइमानी गरी विदेश धन पुर्‍याउनेहरुका सन्दर्भमा बहस छेडिनुपर्छ । शासकीय वृत्त, तिनीहरुसँग कारोबार गर्ने बिचौलिया-कमिसन एजेन्टजस्ता जमातले श्रीमती, छोरा-छोरी विदेशी नागरिकसमेत बनाएका छैनन्, यहाँ अथाह धन पनि उतै लगेका छन् । तिनीहरु राष्ट्रघाती हुन्, तिनको सूची संकलन गर्ने अभियान छेड्नुपर्छ । शासक र तिनीहरु संरक्षित पात्रहरुबाट विदेश पुर्‍याएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने अभियानसहितको कार्ययोजना पनि आवश्यक छ । त्यसनिम्ति ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ नै चाहिन्छ ।