पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्ष मुलुकको शासन सञ्चालन गर्दा राज्यको साधनस्रोत दोहन गरी कसरी शक्ति आर्जनमा लगाए भन्‍ने महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५८ औँ प्रतिवेदनले खुलस्त पारेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीको नाममा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता ‘फ्ल्यागशीप’ कार्यक्रमहरूमा समेत ठूलो रकम बिना कुनै उपलब्धि स्वाहा बनाएको तथ्य संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकले स्पष्टै रुपमा लेखेको छ ।

‘लुटको धन फूपूको श्राद्ध’ शैलीमा खाडी मुलुकमा ५० डिग्रीको तातोमा काम गरेर नेपाली युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा धानिएको मुलुकको सरकारले यतिसम्म गैर–जिम्मेवार, अपव्ययी र ब्रम्हलुट मच्चाएर कार्यकर्तामा बाँड्छ भने सबैले उसलाई धिक्कार्नुपर्छ ।

---

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा ओली सरकारका पालामा १४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । यति ठूलो रकम खर्च गरेर कुनै उत्पादन वा पुँजी निर्माण, सम्पत्ति सिर्जना (सडक, बाटोघाटो, नहर पुलपुलेसा) आदि सिर्जना भएको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ, ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा कार्यविधि जारी गरी अधिकांश रूपमा उक्त बजेट नाली सफा गर्ने, चउर तथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसफाइ गर्नेजस्ता काममा खर्च भएको छ । ठूलो रकम स-साना टुक्रे काममा खर्च भएको छ ।’

अर्थात्, यो रकम कार्यकर्तालाई बाँड्न प्रयोग गरियो । राज्यस्रोत दुरुपयोग गरेर त्यसलाई ओलीको गुणगान, भजनस्वरूप ‘आइ लभ यू केपी ओली’ भन्दै ओलीको पूर्ण कदको ‘फ्लेक्स प्रिन्ट’ र पोस्टर बोकेर हिँड्ने जमात तयार पारिएको बुझ्‍न गाह्रो छैन ।

यसले प्रधानमन्त्री ओली राज्य ढुकुटीमा असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार र अपव्ययी भएको प्रमाणित गर्छ । कुनै औचित्य नै नभएको कार्यक्रममा सरकारले हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७६-७७ मा ५ अर्ब १० करोड र २०७७-७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा भएको ब्रम्हलुटको छानबिन गरी यसमा संलग्‍नलाई आर्थिक अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

यद्यपि महालेखाको प्रतिवेदनले भने यस कार्यक्रमले रोजगारी दिन सूचीकृत गरेका बेरोजगार युवाहरू सबैलाई श्रममा आधारित रोजगारीको यो कार्यक्रममा रोजगारी दिन नसकेको र कार्यक्रमले लक्ष्य गरेको तुलनामा प्रगति ५.४१ प्रतिशतमात्र भएको उल्लेख गरेको छ ।

तीन वर्षमा यो कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था र सञ्चालन कार्यविधि बारम्बार परिवर्तन गरिएको थियो । तीन वर्षमा पटक-पटक नीतिगत व्यवस्था र सञ्चालन ढाँचामा परिवर्तन गरिएको र उपलब्धि नगण्य भएको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले ठहर गरिसकेको छ ।

जसै ओली २०७४ को आमनिर्वाचनमा विजयी भएर आए, प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि उनलाई शक्तिशाली बनाउने अभ्यासका क्रममा राज्य सञ्चालनमा रहेका उनका चाकरहरू समेत सामाजिक लोकलाज, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र नैतिकता सबै तिलाञ्जली दिएर यस्ता राज्यको ढुकुटीमा रजाईँ गर्ने मनोवृत्तिमा गए । ओलीले शक्ति आर्जन गर्न राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको फेहरिस्त महालेखा  परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको आरोप लागेका इण्डोनेसियाका सामाजिक मामिला मन्त्री जुलियारी बातुबारालाई अदालतले हालै १२ वर्षका लागि जेल पठाइदिएको छ । तर हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो निष्पक्ष छानबिन कहाँ हुन्छ र !

हाम्रो मुलुकमा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार र जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छुट छ, त्यसलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षण प्रदान गरिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा भएको ब्रम्हलुटको छानबिन गरी यसमा संलग्‍नलाई आर्थिक अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । तर, अनुसन्धान गर्ने निकायमा उनै ओलीद्वारा भर्ती भएका बफादार पात्रहरू छन् । तिनीहरू त्यस्तो निकायबाट नबाहिरिएसम्म यस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमाथि अनुसन्धान हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।

त्यहीकारण हामीकहाँ राणाकालमा झैँ ब्रम्हलुटकै लागि सत्ता  प्रयोग हुन पुगेको छ । मुलुकका ठूला शक्तिसम्पन्‍न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कर तिराउन नसक्ने सरकारले मध्यमर्गीय परिवारलाई अत्यधिक करको बोझ बोकाउँदै संकलित राजस्व यसरी अनुत्पादक काममा अचाक्ली खर्चिएको तथ्यमाथि ढुसी लाग्दै जाने हो भने मुलुकले कहिल्यै सुशासन प्राप्त गर्न सक्दैन । अनि सत्तालाई दोहन गरी आर्जन गर्ने यस्ता भ्रष्टाचार र आमजनताका खुनपसिना खाने ‘रक्तपिपासु’का लागि नेपाल भू-स्वर्ग बनिरहनेछ ।