शेरबहादुर देउवा मुलुकमा पुनः प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना बित्यो । सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनले ‘कूटनीतिक रणनीति’का सवालमा कतै कुनै काम गरेको या सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन सघन गृहकार्यमा लागेको पाइँदैन । अझ उनको ध्यान हेर्दा उनी परराष्ट्र मामिलामा प्रवेश गरेको अनुभूतिसम्म हुन्‍न । नेपाल जस्तो भू-राजनीति भएको मुलुकले सन्तुलित र कूटनीतिक चर्तुर्याइँले अघि बढ्ने हो ।

कूटनीतिक रणनीति तय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन छ । पूर्ववर्ती सरकारले राजदूत नियुक्तिमा निम्त्याएको अनुचित प्रवृत्तिले हाम्रो कूटनीति समस्यामा पारेको निश्चित हो । राजदूत पद चाकडीदार वा कार्यकर्तालाई ‘बक्सिस’ दिने नीति अपनाइयो । अनि दलीय कोटामा पात्रहरूले ‘नैतिकता’का आधारमा आफैँ फिर्ता हुनुपर्थ्यो । तिनीहरू फिर्ता नभएपछि सरकारले ती मुलुकमा योग्य, क्षमतावान् र कूटनीतिको मर्म बुझेकै मानिस पठाउने गृहकार्यको थालनी गरेको पनि पाइँदैन ।

---

कूटनीतिक नियुक्तिमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती भएपछि मुलुककै छविमा असर परेको छ । त्यसो हुँदा दलीय कार्यकर्ता फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ । नेपालको अधिक सम्बन्ध र चासो जोडिएको मुलुकमा कूटनीति बुझेको व्यक्तिलाई त्यस्ता मुलुकमा पठाउन ढिलाइ गरिनुहुन्‍न । 

मुलुकमा जतिसुकै स्थिरता देखिएको भनिए पनि संकटमा नै छ । यस्तो संकटको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर त्यो मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राख्दै कर्मचारीतन्त्रबाटै चलाउने भए राजनीतिक नेतृत्व किन आवश्यक थियो र ? यतिखेर मुलुक विश्वव्यापी कोभिडको चपेटामा छ । अझै जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी खोप उपलब्ध भइरहेको छैन । खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका निम्ति ‘लबिङ’ गर्नेदेखि ‘फेस’ गर्नेसम्मका काम कूटनीतिक वृत्तबाटै हुनुपर्छ । जसको नेतृत्वकर्ता परराष्ट्र मन्त्रालय हो । यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहँदा शासकीय वृत्तमा बहस नहुनु भनेको आफैँमा लज्जास्पद हो ।

उता नेपाल यतिबेला सार्क अध्यक्ष पनि हो । नेपालले आफ्नो कूटनीति मात्र होइन कि सार्क क्षेत्रकै राजनीति र सहकार्यका विश्लेषण गरी बोल्नेदेखि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुर्भाग्य न त्यसमा अध्ययन हुन्छ न कुनै छलफल नै । अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोही समूहले कब्जा गरेर सरकार चलाएको छ । जसरी अफगानिस्तानमा सत्ता उलटपुलटका घटना भए, सार्क अध्यक्षका नाताले खेल्नुपर्ने सामान्य भूमिका प्रदर्शन भएको पाइँदैन ।

भारतीय सत्तारूढ दलका विदेश विभाग इन्चार्ज नेपालका नेतालाई अर्ति-बुद्धि दिँदै हिँडेका छन् । उनलाई निम्त्याएर ठूलै माछो मारेको सन्देश बालुवाटारबाटै आइरहेको छ । यो कूटनीतिक अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो ।

नागरिक फर्काउनेको सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । जुन काम त्यहाँ घटना हुँदैदेखि दिल्लीस्थित दूतावासले गर्नुपर्ने थियो । दिल्लीस्थित दूतावासको काम उपचार गर्न गएका नेतालाई बिहान-बेलुका भेट्ने र नमस्कार गर्ने मात्र होइन । त्यसअतिरिक्त दुई-पक्षीय व्यापारमा आउने समस्यामा गाँठो फुकाउने जस्ता अनेकन् काम हुन्छन्, तर त्यसमा गम्भीर देखिएको पाइँदैन ।

अफगानिस्तानमा अलपत्र अनि असुरक्षित नेपालीलाई स्वेदश फर्काउने काममा पनि खासै सक्रियता नदेखाएको र अन्यले ल्याइदिएकामा यहाँ जस लिएजस्तो देखिएको छ । यसमा नेपाल सरकारको भूमिका नै फितलो देखिएको छ । नेपालले आफ्नो नागरिकको उद्धारसँगै क्षेत्रीय स्थिरताका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर त्यसमा चुकेको छ । तालिबानको सरकार बनेसँगै यस क्षेत्रकै सामाजिक, आर्थिक, आप्रवासन र सुरक्षा मामलामा दूरगामी प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ, तर त्यसमा सार्क अध्यक्ष कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

सार्कमा ‘भर्चुअल’ बहस गराउने जिम्मेवारी नेपालको हो । त्यो काम पनि भइरहेको छैन । नेपालले कूटनीतिमा ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, तर नेपाल ‘रियाक्टिभ’ वा छिमेकी भारतले के भन्छ भन्‍ने हीनता बाँधेर बस्ने गरेको स्पष्ट छ । यतिखेर शेरबहादुर देउवा सरकार पनि भारत रिसाउला वा के भन्ला भन्‍ने हिसाब-किताबमा सीमित छ । 

भारतीय सत्तारुढ दलका एक विदेश विभाग इन्चार्ज नेपालका नेतालाई अर्तिबुद्धि दिँदै हिँडेका छन् । उनलाई निम्त्याएर ठूलै माछो मारेको सन्देश बालुवाटारबाटै दिइरहेको छ । यो कूटनीतिक अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो । भेटपछिका तस्बिर नियाल्ने हो भने कतिपय विषय आँकलन गर्न सकिन्छ ।

पूर्ववर्ती सरकारलाई कूटनीतिक मामिलामा चुकेको जिकिरसहित औँला उठाउँदै आएको हालको गठबन्धनले त्यो भन्दा कमजोर कूटनीति अवलम्बन गर्ने छूट छैन । पूर्ववर्ती सरकारका अयोग्य राजदूत फिर्तादेखि यतिखेर एक दर्जन बढी मुलुकमा राजदूत पठाउनुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धनको सरकार वा बाध्यता र आकस्मिकता भनेर महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन राख्‍न नै मिल्दैन ।