भारतले कोसी, गण्डक र महाकाली गरी नेपालका तीन प्रमुख नदीमा ‘वैधानिक कब्जा’ जमायो । अंग्रेजी हुकुमतदेखि उसको ध्यान नेपालका पहाड र खोँचतिर ठूला-ठूला बाँध बनाएर पानी जम्मा पार्नुमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । यसरी नेपालका पहाडमा बाँध बनाउनुको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा अमृतसमान नियन्त्रित पानी सिँचाइमा उपयोग गर्नु हो । पञ्चायतकालभरि नेपालसँग जलस्रोतसम्बन्धी कुनै सन्धि सम्झौता गर्न नसकेको भारतले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि महाकाली सन्धि गराउन सफल भयो ।

महाकालीपछि उसको ध्यान कोसी उच्च बाँधमा केन्द्रित भयो । सन् २००४ मा उसले उच्च बाँध निर्माण गर्न ‘नेपालको अनुमति’ पायो । तर पूर्वका स्थानीय बासिन्दाका घोर-विरोधका कारण पानी नाप्‍नसमेत पाएन भने प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थलको जमिन उत्खनन् गरेर भौगर्भिक अवस्थिति सुँघ्‍नसमेत पाएको छैन ।

---

तर नेपालका जल प्रशासकहरूले सन् २००४ मा गरेको गल्तीको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ । नेपाललाई अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेछ कि उच्च बाँध अध्ययन जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्‍नेमा । उच्च बाँधको अध्ययन गर्दा नेपालका जल प्रशासकले सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि मिसाइदिए ।

अनि भारत सरकारले कोसी उच्च बाँधको अध्ययन पूरा नभई सुनकोसी-कमला डाइभर्सनको अध्ययन गर्न नेपाललाई नदिने रणनीति बनायो । एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानमाथि भारतले प्रहार गरी बल मिचेको हो । नेपाल आफ्नो भूभागमा अध्ययन, निर्माण गर्न स्वतन्त्र छ । तर यति गर्न पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेता र प्रशासकहरू खुट्टा कमाउँछन् किन ?

उच्च बाँध र सुनकोसी-कमला डाइभर्सनसम्बन्धी गाँठो फुकाउन नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ समूहको बैठकमा नेपालले पटक-पटक कोसी उच्च बाँध अध्ययन गर्ने विराटनगरस्थित कार्यालय बन्द गर्न आग्रह गर्‍यो । तर भारतीय राजदूतले सीधै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन लगाउँदै आएका छन् । सन् २०१९ को जुलाईमा नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा नेपालले बन्द गर्ने प्रस्ताव गर्दा भारतले एकतर्फी रुपमा तीन वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ ।

सुनकोसी-कमलामा अड्किएको गाँठो तुरुन्त फुकाउनुपर्छ । भारतसित कुनै सम्झौता गरिएको होइन, एउटा समझदारी पत्रका आधारमा अध्ययन गर्न सहमति भएको हो ।

उच्च बाँधको घानमा सुनकोसी-कमला पर्नु यो आयोजनालाई एकप्रकारले बन्धक बनाउनु जस्तै हो । उच्च बाँधमा यो आयोजनालाई नमिसाएको भए यतिखेर भेरी-बबई डाइभर्सनजस्तै निर्माण सम्पन्‍न भइसक्थ्यो । जसरी भेरी-बबई बनाउन नेपालले कसैको अनुमति लिनुपरेन, त्यसरी नै सुनकोसी-कमलाको पनि पर्दैन । यसमा केवल शासकीय वृत्तमा इच्छाशक्ति मात्र हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले यससम्बन्धी निर्णय किन गर्न सकेन ? सरकारले प्रदेश-२ का नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ ।

२०१५ सालमा सुरु भएको कमला सिँचाइ आयोजनाले हिउँदयाममा ८५०० हेक्टर मात्र सिँचाइ पुर्‍याउन सक्छ । कमला हिमनदी होइन, सुख्खायाममा पानीको बहाव ज्यादै न्यून हुने गर्छ । त्यही भएर सुनकोसीको पानी कमलामा मिसाउन सन् १९६० कै दशकमा पहिचान गरिएको हो ।

जम्मा २२ किलोमिटर सुरुङ खनेर कमलामा सुनकोसी मिसाउँदा सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका एक लाखभन्दा बढी हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउन सकिन्छ । यसले उत्पादकत्व वृद्धि, बाली सघनता र विविधता वृद्धि भई आर्थिक समृद्धि ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । रोजागरी सिर्जना भई खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा नेपालले पाखुरा बेच्‍न पठाउनु पर्दैन ।

यस्तो गहन र मुलुकको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका सरकारलाई वास्तै छैन । झार उखेल्ने, कार्यकर्ता भर्ती गर्न अनावश्यक सरकारी संरचना विस्तार गर्ने, शासकीय वृत्तका पात्रका निम्ति महँगा गाडी खरिद गर्ने, भ्यू टावर बनाउनेलगायतका अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौँ खर्च गर्ने ओली सरकारले एउटा गतिलो काम नगरी बाहिरियो । ओलीअघिका सरकारले पनि यस्ता आयोजनामा चासो देखाएनन् । यो सरकारले के गर्छ भन्‍ने हेर्न बाँकी नै छ ।

तसर्थ, सुनकोसी-कमलामा अड्किएको गाँठो तुरुन्त फुकाउनुपर्छ । भारतसित कुनै सम्झौता गरिएको होइन, एउटा समझदारी पत्रका आधारमा अध्ययन गर्न सहमति भएको हो । ती समझदारीले अध्ययन गर्न बाधा पार्दैन । भारतले गरेको अध्ययन अब ३० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । उसले दस्तावेज र अध्ययन प्रतिवेदन दिँदैन भने नेपालले सुरुदेखि नै अध्ययन गराउनुपर्छ ।