कि ता सक्तीन भन्‍नु कि तब  छिनिदिनू क्यान भन्छन् यि भोलि । 
भोलि-भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली ।।

आदिकवि भानुभक्त आचार्यले दुई शताब्दी अघि लेखेको कवितामा झैं अहिले बीमा कम्पनीहरुले कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम्बापत्को बीमा दाबी भुक्तानीमा झुलाइरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकले नियमित नधाएसम्म त फाइलसम्म पनि हेर्दैनन् । कसैले नियमित सोधखोज गर्‍यो भने पनि अनेकौं बहानामा झुलाउँछन् । अहिले बीमा कम्पनीहरुमा परेका ३४ हजार दाबीमध्ये एक चौथाइभन्दा कम ८ हजारले मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।

---

बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नदिएर उपभोक्तालाई झुलाइरहँदा नियामक निकाय बीमा समिति भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । वास्तवमा यस्ता नियामक निकायहरु कम्तीमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर भइदिए बीमा कम्पनीप्रति उत्तरदायी । बीमा समितिको आडभरोसाकै कारण कोभिडको बीमा शुल्क (प्रिमियम) संकलन गरेका बीमा कम्पनीहरुले वैधानिक रुपमा जनतालाई ठगिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा मूकदर्शक थियो । 

सार्वजनिक आलोचनापछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा समितिलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्देशन कार्तिक १८ मा भुक्तानी योग्य दाबीलाई एक साताभित्रै दिइसक्नु भन्‍ने थियो । यो निर्देशनले बीमितमा केही आशा पलाएको थियो । तर अर्थमन्त्रीको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि गत साता उनले दोस्रो निर्देशन जारी गरेका छन् । यो कार्यान्वयन नभए अर्थमन्त्रीले चाँडै तेश्रो निर्देशन पनि जारी गर्लान् तर बीमितका पीडा भने जस्ताको तस्तै रहने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले एकथान निर्देशनका सट्टा नियामकलाई सक्रिय बनाएर दाबी भुक्तानी दिलाउनुपर्छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं पुसको मध्यतिर कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन् । एक महिनाअघि त बिदा नै बस्‍ने पनि अभ्यास छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यकालको मध्यतिर गलहत्याउन खोजेका उनी चार वर्षे नियुक्ती पुरा गर्नु नै ठूलो ठान्छन् । नेपालमा कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेको व्यक्तिले सक्रियतापूर्वक काम गर्छ भन्‍ने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आफैाले सक्रियता देखाउन जरुरी छ । बीमा समितिको लापरबाहीका कारण आज बीमा कम्पनीहरु बीमा दाबी भुक्तानीमा अल्झाउने, झुलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । बीमा भनेको पोलीसी खरिदकर्ताको विश्वासमा टिकेको व्यवसाय हो । बीमितको यथोचित दाबी भुक्तानी नदिएर झुलाउनु भनेको बीमा व्यवसाय आफैँका लागि घातक हो । अल्पकालीन नाफा हेरेर जनतालाई दुःख दिने यी कम्पनीको भोलि व्यवसाय कसरी बढ्ला ? बीमा भनेकै जोखिम हस्तान्तरण गर्ने औजार हो ।

अर्थमन्त्रीले चाँडै तेश्रो निर्देशन पनि जारी गर्लान् तर बीमितका पीडा भने जस्ताको तस्तै रहने देखिन्छ ।

नागरिकले कोभिड संक्रमणको जोखिम्बापत् बीमा गरेका हुन्, जोखिम बाँडेका हुन् । बीमा दाबी नदिएर यो विश्वासलाई भत्काउने काम बीमा कम्पनीहरुबाट नहोस् । व्यवसायिक कम्पनीले यस्तो अनुत्तरदायी काम गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले मान माथि भुक्तमान जस्तो निर्देशनमाथि निर्देशन थपेर बस्‍ने होइन । उनले यसको टुंगो लगाउनुपर्छ । जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

बीमा कम्पनीको शाख र बीमाप्रति आम मानिसको विश्वासमा क्षय हुँदा पनि बीमा समितिलाई तातो नलाग्‍नु आफैँमा आश्चर्यपूर्ण छ । एक त कोभिड जोखिम बापतको बीमा सम्बन्धि व्यवस्था पटक-पटक परिवर्तन गरिदैँ आएको छ । यसै वर्षको वैशाख ४ मा बीमा समितिले कोभिडको घातक रोगसरह बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार, एक लाख रूपैयाँ बीमाङ्कको कोरोना बीमा गर्दा व्यक्तिगत तवरमा प्रतिव्यक्ति १ हजार रूपैयाँ र परिवारको हकमा प्रतिसदस्य ६०० रूपैयाँ र ५० हजार रूपैयाँको बीमा गर्दा यसको ठीक आधा रकम प्रिमियम तोकिएको छ । अर्बौं रुपैयाँ प्रिमियम सकलन गरेका कम्पनीहरुले ६० करोड रुपैयाँ जतिको पनि दाबी भुक्तानी दिएका छैनन् ।

त्यसो त, वैशाख ४ मा एउटा व्यवस्था भए पनि भदौ २८ मा आएर बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय रहेको बीमा समितिले नै यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्‍यो । समितिले भदौ २८ मा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको बिमितले ‘रिलिफ बेनिफिट’ बापत् बीमा रकमको एक चौथाइ हिस्सा मात्र, अर्थात् एक लाख रूपैयाँको बीमा गर्नेले २५ हजार रूपैयाँ मात्र, दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पूरा बीमांक रकम दाबी गर्न अस्पताल भर्ना भएर उपचार गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित चिकित्सक तथा वडा कार्यालयको सिफारीशका आधारमा बीमाङ्क बराबरको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरूदेखि नै विभिन्न झञ्झटिला व्यवस्था राखेर बीमा दाबी लिन अप्ठेरो बनाइँदै आएकोमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोग नियन्त्रण महाशाखामा रहेको अभिलेखमा नाम उल्लेख भएकामध्येबाट बीमा गर्नेहरुको दाबीमात्र भुक्तानी हुने भनिए पनि आम बीमितहरुले भुक्तानी पाएका छैन् ।

अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र बिमक संघबीच ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा समितिले व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार, १ अर्ब बीमा कम्पनीबाट, थप ५० करोड कम्पनीहरूकै महाविपत्ति जगेडा कोषबाट, १ अर्ब पुनर्बिमा कम्पनीबाट, १ अर्ब बीमा समितिले आफ्नो पुँजीबाट र त्यसभन्दा माथि सिर्जना हुने दायित्व सरकारबाट वहन गर्ने तय भएको थियो । यसअनुसार, अहिले फछ्र्यौट भएका दाबीको तुलनामा पाँच गुणासम्म भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनीहरू, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा समितिबाटै हुनसक्छ । तर पनि अर्थमन्त्री आफ्नो राजनीतिक अनुहार जोगाउन निर्देशन दिइ टोपल्छन्, बीमा समिति पनि कम्पनीहरुलाई भुक्तानी छिटो दिनु भनि टोपल्छ । यी दुईको अभिनयमा पिसिएका आम जनताले बीमा दाबी प्राप्तिका लागि पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।