‘संवैधानिक इजलास’भन्दा ‘एकल इजलास’ माथि हुन्छ ? यतिखेर यो प्रश्न र जिज्ञासा न्यायिक वृत्तमा गुन्जिँदो छ । अनि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? संवैधानिक-कानुनी जटिलताले जेलिएका यस्ता प्रश्नले कतैबाट जवाफ पाएको छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त ‘संवैधानिक पात्रहरू’ वैध हुन् या अवैध भन्‍ने पेचिलो सवालमा निर्णय दिन संवैधानिक इजलास बल्लबल्ल प्रवेश गरेको थियो । नौ महिनासम्म पेशी चढ्न सकेको थिएन । ‘बल्ल-बल्ल’ संवैधानिक इजलासमा चढेपछि अब चाहिँ निष्कर्ष पाउनेछ भन्‍ने अपेक्षा जगाएको थियो नै ।
 
तर, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गत बिहीबार पाँचजना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासलाई ‘रोक्नू’ भन्‍ने आदेश दिएसँगै त्यो प्रकरण छिनोफानो हुने दिन टाढिएको छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान, कानुन र संसदीय सुनुवाइ छल्दै संवैधानिक अंगमा ‘मानिस’हरू भर्ती गरिएका थिए । जुन नियुक्तिको चारैतिर आलोचना भएको थियो । संविधान-कानुनविपरीत र संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्त पात्रहरू ‘अवैधानिक’ भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
 
प्रतिनिधि सभा विघटनको मौका छोपी भएका नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक अंगमा ३८ जना नियुक्ति निम्ति सिफारिस गरेको थियो । ती सिफारिस संसदीय सुनुवाइ निम्ति पठाएकै दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । त्यसपछि ४५ दिन कटाएर नियुक्तिको घोषणा र शपथ खुवाइयो । अझ ३८ मध्ये चार जनाको त शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेको भेटिएपछि पनि शपथ खुवाइएको थियो । अर्थात्, संवैधानिक परिषद् शैक्षिक योग्यतासमेत परीक्षण गर्न असफल भएको पृष्ठभूमिमा तिनले संविधानतः ‘उच्च नैतिकता कायम भएको’ प्रावधानको परीक्षण कसरी गरे होलान् ।

छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्र सामेल थिए । गणपूरक संख्या कम गर्ने रणनीतिसहित अध्यादेश जारी गरिएको थियो । त्यसरी बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेका थिए । संवैधानिक परिषद्को अघिल्लो निर्णय विवादित हुँदै त्यो रोक्न रिट परेको थियो, त्यो रिटलाई सुनुवाइमै लगिएन । त्यसपछि फेरि त्यसरी नै दोस्रोचोटि त्यसरी अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्बाट २० जना नियुक्ति भए, २०७८ वैशाख २७ मा । तिनको पनि संसदीय सुनुवाइ भएन, ४५ दिन प्रावधान नघाउँदै असार १० मा नियुक्ति र शपथ भए ।

---

संसारमा कहीँ त्यस्तो हुन्छ कि हुन्‍न ? एकल इजलासले संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन विषयमा उसको सुनुवाइ रोक्ने उद्देश्यसँग अनेकन् कारण जोडिएका हुन सक्छन् ।

अनि आश्चर्यजनक ढंगले लामो समय त्यत्तिकै थन्काइयो । बल्लबल्ल भदौमा सुनुवाइमा प्रवेश गरेको थियो । आफूलाई ‘प्रतिवादी’ बनाइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वयंले सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ दिँदा उक्त ‘रिट निवेदन’ खारेज हुनुपर्छ भनिसकेका छन् । उनकै जवाफमा उल्लिखित वाक्यांश हो, ‘अध्यादेश मर्म र भावनाअनुरूप परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेका निर्णय काम-कारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको र निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’

त्यो पृष्ठभूमिमा स्वाभाविक रूपमा इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठ्ने भयो । कानुन व्यवसायीका प्रश्नसँगै प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई जिम्मा लगाउँदै इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । हो, संविधानमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानन्यायाधीश स्वयं ‘प्रतिवादी’ बन्‍ने परिकल्पना नगरिएको पृष्ठभूमिमा उक्त प्रावधान परेको हो । घटनाक्रमले प्रधानन्यायाीशलाई ‘प्रतिवादी’ बनायो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नै ‘प्रतिवादी’ संलग्न इजलासबाट न्यायोचित निर्णय-निष्कर्ष आउँदैन भन्‍ने मान्यतास्वरूप प्रधानन्यायाधीश राणा बाहिरिएका हुन् । त्यसपछि सहजै सुनुवाइ हुने अपेक्षाविपरीत एकल आदेश आएपछि स्वाभाविक शंका/आशंकाको बादल मडारिएको मात्र छैन कि टीका-टिप्पणीनिम्ति मैदान उपलब्ध भएको छ ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासबाट एकाएक आदेश आयो ‘...प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्‍ने विषय समेतलाई टुङ्गो गरी मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नु-नगराउनू ।’

यो आदेशसँगै न्यायिक वृत्तमा यो न्यायिक अनुशासन, क्षेत्राधिकार र योग्यतासँग जोडिएको सवाल हो भन्‍ने टिप्पणी बाक्लिएको छ । यो प्रकरणसँगै अब भोलिदेखि कुनै पनि मुद्दाले अन्तिम रूप नै नपाउने स्थिति पैदा हुने आँकलनसमेत गरिन थालिएको छ । अब ‘फुलबेन्च’लाई एकल इजलासले पनि आदेश दिन सक्ने भयो । यदि एकल इजलासको यो आदेश लागू भयो भने हरेक विचाराधीन मुद्दामा यस्तै नजीर लागू हुन सक्ने टीका-टिप्पणी पनि बाक्लिएको छ ।
 
अदालतका आदेश प्रकरणमा रूपान्तरित हुनु, त्यो विवादको घेरामा पर्दै गएपछि न्यायिक आस्थामाथि नै विचलन ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण पनि सिंगो न्यायालयबारे गम्भीर हुनुपर्छ । संसारमा कहीँ त्यस्तो हुन्छ कि हुन्‍न ? एकल इजलासले संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन विषयमा उसको सुनुवाइ रोक्ने उद्देश्यसँग अनेकन् कारण जोडिएका हुन सक्छन् । त्यसकारण पनि यसको प्रकृति र परिणाम जाँचबुझकै विषय हो । यसको अन्तर्य र पद्धतिका सवालमा छानबिन गरी ठूलै प्रकरणको रूप धारण गर्नुअघि अदालतले विवेकसम्मत् निर्णय लिनुपर्छ ।