खबरदार, संसद् खेलौना होइन

आज अपराह्नदेखि सुुरु हुँदै गरेको संसद्को अधिवेशन वर्षे हो कि हिउँदे ? सायदै दुनियाँमा यो शैलीमा संसदीय अभ्यास गरिन्छ होला । यद्यपि भन्न चाहिँ नवौँ अधिवेशन भनिएको छ । चौबीस दिनअघि आठौँ अविधेशन अन्त्य भएको थियो । फेरि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संंघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएसँगै अनेकन् प्रश्न उब्जिएका छन् । तर, जवाफ खोज्ने गरी घोत्लिने पात्रहरू चाहिँ सिला खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।

जब संघीय संसद्कै अधिवेशन वर्षे हो कि हिउँदे भनी खुट्याउन नसकिने परिस्थिति बन्छ, तब देशमा संविधान, संसदीय व्यवस्था, अभ्यास, पद्धतिको हालतको के हुन्छ ? यस्तो ‘अराजकता’ त विश्वका संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा सायदै देखिन्छ होला । संसदीय व्यवस्था विधि–विधानका आधारमा मात्र नभई अभ्यासमा पनि आधारित हुन्छ । अझ संसदीय अभ्यासभित्र ‘समय’ पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । अनि विश्वमा जहाँ संसदीय पद्धति चलेका छन्, त्यहाँ विधि–पद्धति र समयलाई आधार मान्दै चलेका हुन्छन् । जहाँ शासकलाई जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिखेर अधिवेशन बोलाइने, अन्त्य गर्ने मान्यता हुँदैन । अनि अधिवेशन अन्त्य भएकै भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने र त्यही अध्यादेशका आधारमा शासकीय निर्णय लिने दुष्कर्म नियन्त्रण नहुने हो भने मुलुकले त्यसको गतिलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

---

हामी कहाँ दुर्भाग्यपूर्ण नियति ‘नियमित–आकस्मिकता’ बनिरहेको छ । संसदीय कालखण्डमा पनि ‘अपवाद’मा बाहेक वर्षे र हिउँदे अधिवेशन चल्ने गथ्र्याे । उतिखेर राजनीति र संसदीय व्यवस्था ‘अनुमानयोग्य’ नै थियो । तर बिस्तारै हामीकहाँ संसदीय अधिवेशन र अभ्यास ‘अनुमान’भन्दा बाहिर पुग्दै छ । सरकारले कतिखेर संसद्को अविधेशन बोलाउँछ, कतिखेर अन्त्य गर्छ भन्ने त अनुमान गर्न नै नसकिने स्थिति बनेको छ । 

संसद् अधिवेशन समेत नियमित गर्न नसक्ने सांसदलाई किन मत दिने ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ । 

अझ पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले रिस उठ्यो कि संसद् भंग गर्ने प्रवृत्ति भित्र्याए । अनि संसद् र मुलुकलाई त्यसरी भड्खारोमा हाल्दा पनि सामान्य सजायका पनि भागीदार भएनन् ।

सरकार सञ्चालन गर्न संसद् चाहिन्थ्यो भने २३ दिनअघि मात्रै किन चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो ? शेरबहादुर देउवा सरकार बनेसँगै गएको साउन ३ मा संसद्को आठौँ अधिवेशन चलिरहेकै थियो । अझ सर्वाेच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनर्जीवित संसद्बाट धेरै खाले महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा राखिएको थियो । किनभने ओलीकालमा संसद्मा अनगन्ती विधेयक थन्किएका थिए । अनि तिनलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने बाध्यता पनि थिए ।

सरकारले एकाएक गएको साउन ३२ का दिन अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लियो । त्यतिखेर तीस दिन संसद् अधिवेशन चालु रह्यो । अनि बैठक चाहिँ जम्माजम्मी १० पटक मात्र बस्यो । त्यो पनि जम्माजम्मी २० घण्टा १५ मिनेट मात्र । संसद्भित्र कामको चाङ, अनि बैठक चाहिँ २० घन्टा १५ मिनेट मात्र ? यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सायदै दुनियाँमा देखिएला । यसरी संसदीय अभ्यासलाई छिन्नभिन्न पार्ने खेलको जिम्मेवारी कसले लिने ?

संसद् भनेको नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने वैधानिक थलो हो । त्यो वैधानिक थलोलाई यसरी अस्तव्यस्त र थिलथिलो बनाउनु भनेको नागरिक मतमाथि अपमान गर्नु हो । शासक र सांसदले संसदीय व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्नु हो ।

संसद् र संसदीय पद्धति भनेको केटाकेटीको ‘भाँडाकुटी खेल’ होइन । दलीय पात्रहरूको रवैया–क्रियाकलाप, सोच–चिन्तन हेर्ने हो भने यिनले संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम तुल्याएर छाड्ने निश्चित छ । अनि तिनले आफ्नो चरम अयोग्यताको दोष चाहिँ मोटो र भद्दा ढंगले संसदीय व्यवस्थालाई दिनेछन् । अनि त्यसरी दोष जति अमूर्त शैलीमा व्यवस्था दिएपछि आफूलाई पानीमाथिको ओभानो तुल्याउनेछन् । र, आफ्ना अनुचित, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप ढाकछोप गर्नेछन् । यसरी अराजक राजनीतिक पात्रहरू भरिँदै गएपछि मुलुकमा सुशासन प्राप्त गर्न सक्ने आधार हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक कालमा दलहरूले सत्तामात्रै ‘अर्जुनदृष्टि’ बनाएपछि संसदीय अभ्यासलाई विरूप तुल्याउने क्रमले अचाक्ली रूप लिएको हो । हाल सत्तारूढ गठबन्धनका पात्रहरूले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसदीय पद्धति सिध्याउँदै ‘सर्वसत्तावादी शासनोन्मुख व्यक्ति’को अभियोग लगाएका थिए । ओलीलाई ‘सर्वसत्तावादी’ ठान्नेहरूले हरेक निर्णय संसद्भित्रै लिन सक्नुपथ्र्याे, जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्नुपरे पनि । तर तिनीहरू ओली पदमै हिँड्नु भनेको ‘सर्वसत्तावादी’ सोचबाटै ग्रस्त हुनु हो ।

संसदीय पद्धतिभित्र उत्पन्न यतिखेरका दृश्यहरू संविधान र संसद् दुवैका खातिर शुभसंकेत होइन । त्यसो हुँदा चालु अधिवेशनमा सत्ता–विपक्षमा उभिएका पात्रहरू गम्भीर नभए पनि सांसदहरू गम्भीर हुनैपर्छ । भोलि संसदीय निर्वाचनमा प्रश्न नेतृत्वलाई मात्र होइन, हरेक सांसद्माथि उठ्नेछ । 

संसद् अधिवेशन समेत नियमित गर्न नसक्ने सांसदलाई किन मत दिने ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ । त्यतिखेर तिनले नेतृत्वलाई देखाएर मात्र धर पाउने छैनन् । त्यसो हुँदा सांसदहरूले पनि भत्ता लिएपछि संसदीय अधिवेशनलाई ‘प्रतिफलमुखी’ बनाउँछन् या बनाउँदैनन्, तिनका निम्ति पनि परीक्षणको घडी हो ।