आकर्षक लाभका सूची देखाउँदै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव सरकारी संयन्त्रले तयार गरेको छ । सरकारी कर्मचारी सम्मिलित कार्यदलले दुई दिने बिदाले बजेट खर्च कम हुने, इन्धन खर्च कम हुने, उत्पादकत्व बढ्ने, व्यक्तिगत जीवन सन्तुलित हुने, पारिवारिक सामीप्य बढ्ने मात्र होइन कि आन्तरिक पर्यटनसमेत प्रवध्र्दनसम्मका ‘लाभदायी सूची’ बनाएको छ । सँगै दुई दिने बिदा ठीक कि बेठीक भन्‍ने बहस पनि कर्मचारीभित्रै चलेको छ ।

यो देशभर लागू हुने कि राजधानीमा मात्र भन्‍ने चाहिँ स्पष्ट छैन । विगतमा पनि दुई दिने बिदाको प्रयत्न नभएको होइन । दुई दिने बिदा व्यावहारिक हुन्छ कि हुन्न ? कर्मचारी दुई दिन बिदामा गएसँगै सेवाग्राही नागरिकलाई के-कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि विश्लेषण देखिन्‍न । त्यसमाथि सार्वजनिक बिदा बढी पाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको झन्झटिलो क्रियाकलापका कारण नागरिकले समयमै सुविधा नपाएको स्थिति छ । अझ दुई दिन बिदा भयो भने नागरिकले झन् बढी समस्या झेल्नुपर्नेछ ।

---

दुई दिने बिदासँगै खर्च कटौती हुने तर्क दिए पनि त्यसले सरकारी काममा पार्ने प्रभाव र प्रवृत्तिको व्यावहारिक विश्लेषण गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्‍नु उपयुक्त हुन्छ ।

अझ दुई दिने बिदाले राजधानी आसपासका जिल्लामा सरकारी काम-कारबाही अझ नराम्ररी प्रभावित हुने निश्चित छ । तिनलाई दुई दिन बिदा दिनु भनेको चार दिन बिदा दिनु बराबर हुन्छ । किनभने धेरैजसो कर्मचारीले काठमाडौँमा घर बनाएका छन् र बिदासँगै उनीहरूले कार्यथलो छाड्नेछन् । उनीहरू बिदा हुनु अघिल्लो दिन र बिदा सकिएको भोलिपल्ट मात्रै कार्यस्थलमा पुग्‍ने प्रवृत्ति मौलाउनेछ । किनभने कर्मचारीले दुई दिन ‘बाटो खर्च’मा सक्ने हुँदा तीन दिन मात्रै कार्यथलोमा रहने स्थिति हुन्छ । त्यसो हुँदा कुनै सेवाग्राहीको बिहीबार काम भएन भने मंगलबार पुग्‍ने स्थिति बन्नेछ । काठमाडौं आसपासका जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयकै कार्यशैली हेरे पनि पुग्छ । त्यसकारण सेवाग्राहीले झन् दुःख पाउने स्थिति बन्न सक्छ । काठमाडौं आउँदा-जाँदा पनि सरकारी गाडी प्रयोग गर्नेछन्, जसले इन्धन खर्च बढाउनेछन् ।

कर्मचारीहरूको सुझावमा दुई दिने बिदाले यातायात र इन्धन उपयोग कटौती कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी आउने र पर्यवारणीय सन्तुलन हुने समेत तर्क दिएका छन् । तर सरकारी संयन्त्रमा विनियोजित बजेट जसरी पनि सक्ने प्रवृत्ति छ । अझ उपल्ला तहका धेरैजसो हाकिमहरूले सरकारी नम्बरका गाडी निजी नम्बरमा बदलेका छन् । तिनले बिदाका दिनमा पनि गाडी उपयोग गर्ने हुँदा सुझाव भनिएजसरी कार्बन न्यूनीकरण वा इन्धन खपत कम गर्छ भन्ने पनि देखिन्‍न ।

रमाइलो चाहिँ कोराना भाइरसले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटनसँगै ‘चलायमान’ हुन पुग्छ भन्ने निष्कर्ष पनि कर्मचारी कार्यदलको छ । एकातिर कर्मचारीलाई प्राप्त तलब खान नपुग्ने स्थिति छ, अर्कातिर त्यही तलबबाट कसरी आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिन्छ ? उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलब-सुविधा र पर्यटन खर्च मेल खान्छ र ? हाम्रा कर्मचारी त्यो आर्थिक हैसियतमा छन् र ? तलब र पर्यटन विस्तारका सवालबीच ‘विरोधाभास’ देखिन्छ । कर्मचारीहरूले पर्यटकीय खर्चका निम्ति भ्रष्टाचार र घूसखोरी बढाउन सक्नेछन् ।

त्यसकारण सरकारी कर्मचारीबाट प्रस्तावित दुई दिने बिदाका निम्ति प्रस्तुत बुँदा र तर्कको गहिरो अध्ययनपछि निर्णयमा पुग्नुपर्छ । उनीहरूले दुई दिने बिदासँगै खर्च कटौती हुने तर्क दिए पनि त्यसले सरकारी काममा पार्ने प्रभाव र प्रवृत्तिको व्यावहारिक विश्लेषण गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्‍नु उपयुक्त हुन्छ ।