वर्षायामका बेला उत्पादित बिजुली खपत गर्न नसकेपछि गत वर्षदेखि जगेडा हुँदै खेर जान थालेको छ । अझ उद्योगधन्दा घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा तत्काल खपत बढाउन सकिने अवस्था पनि छैन । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले उचित नीतिगत बन्दोबस्ती गरिदिएको भए खेर फाल्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उल्टै खपत हुन नसक्ने गरी बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वाहियात’ विषयहरू अघि सारे । जस्तो कि विद्युतीय परिवहनमा अन्य परिवहनजस्तै उच्च भन्सार शुल्क लगाइदिए । डा. खतिवडाले विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा पनि कर बढाइदिए, उता विशाल समूहले आयात गर्ने चकलेटमा भारी मात्रामा कर घटाइदिए । अनि खतिवडाको चकलेट मोहका कारण र कारक तत्व पनि खोजी भएन ।

---

किसानका खेत खेतमा बिजुली पुर्‍याउने, प्रत्येक प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र खोल्ने, रोपवे बनाउने, विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापन गर्ने लगायतका दर्जनौं उपायहरू थिए । हो, उपाय रातारात अवलम्बन गर्न सकिँदैन्थ्यो । तर चार वर्षअघि केपी ओलीले चाहेको भए देश र जनताको हितमा यी काम हुन्थे, जसले मुलुकको व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने मात्र थिएन, ओलीको ओठेनारा ‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली’ यथार्थमा रूपान्तरित हुन्थ्यो ।

ओलीले सिर्जना गरेको यो अवस्था कारण मुलुकलाई घाँडो र टाउको दुखाईको विषय भएको छ, जगेडा बिजुली खपत । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको र मुलुकका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको जलविद्युत् खेर जाने स्थिति उत्पन्न ओलीकै अक्षमताका कारण हुन गयो ।

अब त्यसलाई सुधार गर्नु विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, नेपाल सरकारकै लागि ठूलो चुनौती भएको छ । यो महिनादेखि दैनिक चार सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणलाई कम्तीमा पनि दैनिक चार करोड रुपैयाँ घाटा छ । 

आगामी मध्य कात्तिकसम्म जगेडा बिजुलीको परिमाण पनि बढेर ६ सय मेगावाट कट्ने देखिन्छ । यसले प्राधिकरणलाई अर्बौँ नोक्सान तुल्याउनेछ । त्यसको असर मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत पर्नेछ ।

यो सन्दर्भमा बिजुलीलाई कुनै हालतमा खेर जान नदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिमेकी भारतको बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सन्जीव हान्ससँग गत साता भेटवार्ता गरी मौसमी बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

वर्खायामका ६ महिना नेपालबाट विद्युत बिहार पठाउने र हिउँदका ६ महिना उताबाट ल्याउने गरी पारस्परिक विद्युत आदान-प्रदानको प्रस्तावप्रति उक्त कम्पनी सकारात्मक देखिएको छ ।

अबको तीन वर्षपछि हिउँद याममा पनि नेपालमै उत्पादन हुने जलविद्युत्‌बाट मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैछ । अर्थात् अबको तीन वर्षपछि नेपालले हिउँदयाममा बिजुली आयात गर्नु पर्नेछैन । तर वर्षायाममा बिजुली जगेडा हुने प्रस्ट देखिइसकेको छ ।

डा. खतिवडाले विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा पनि कर बढाइदिए, उता विशाल समूहले आयात गर्ने चकलेटमा भारी मात्रामा कर घटाइदिए । अनि खतिवडाको चकलेट मोहका कारण र कारक तत्व पनि खोजी भएन ।

त्यसकारण सकेसम्म आन्तरिक खपत बढाउँदै जाने र तत्कालको समाधान भनेको फेरि पनि भारतका बिहार तथा उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यहरूमा निर्यात गर्ने हो । भारतमा पनि दुई तिहाई विद्युत् उत्पादन तापीय ऊर्जाबाट हुँदै आएको छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि भारतले ठूलो मात्रामा कार्वनडाइ अक्साइड उत्सर्जन गर्दै आएको छ । त्यसको मात्रा घटाउन भारतमाथि पनि दबाब छ । मौसम परिवर्तनका कारण भारतमा पनि ठूलो विपत्ति आउन सुरु भइसकेको छ ।

यसपालिको वर्षायाममा महाराष्ट्रमा गएको ठूलो पहिरो यसको उदाहरण हो । यी र यस्ता मौसम परिवर्तनजन्य असरको सामना गर्न भारतलाई त्यति सजिलो छैन । क्रमशः उसले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन नेपालको बिजुली थोरै मात्रामा भए पनि सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ । 

भारतमा पनि बिजुलीको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तर नेपाल र भारतको विद्युत् माग र आपूर्तिको परिदृश्य एक अर्काका लागि परिपूरक छन् । भारतमा वर्षायाममा धेरै बिजुली खपत हुन्छ, माग उच्च हुन्छ ।

नेपालमा वर्षायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ तर खपत भने कम हुन्छ । भारतमा हिउँदयाममा बिजुलीको माग घट्छ, तर नेपालमा भने बढ्छ । माग र आपूर्तिको यो अवस्थाले दुई देशबीच विद्युत्‌को व्यापारिक वा पारम्परिक कारोबारका लागि योग्य देखिन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफै बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीमा गएर त्यहाँका पदाधिकारीहरूसित आफ्नो प्रस्ताव राखेका छन् । घिसिङको यो प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिन्छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि नेपाल अब बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन् ।

घिसिङको यो स्वागतजन्य प्रयासलाई सरकारी तहबाट पनि बल पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतीय समकक्षीसमक्ष थप प्रयास गर्न जरुरी छ । भारतले पछिल्लोपटक लागू गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’अनुरूप नेपालले भारतलाई बिजुली निकासी गर्न योग्य मुलुकमा राखेको छ । उसको नीतिगत बन्दोबस्ती नै नेपालका लागि सकारात्मक र सुखद हो । यो सुखद कुरालाई भारतले पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि रहँदै आएको सम्बन्धलाई अझ ठोस र मूर्त रूप पाउनेछ ।