बजेट प्रस्तुतिको सात दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्त्याइएको छ- बजेट विहीनताको अवस्था । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि बुधबार मध्यरातदेखि  सरकार बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकारबाट विमुख भएको छ । संवैधानिक निकायको दायित्व तथा वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीबाहेक विनियोजन ऐनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने (भोटेबल) प्रकृतिका सबै खर्च बुधबार मध्यरातदेखि रोकिएको छ । 

सरकारको खर्च नै रोकिएपछि सबै काममा असर पर्ने देखिन्छ । एक त कोभिड-१९ महामारीबाट प्रताडितहरूका लागि सरकारले कुनै सुविधा दिन नसके पनि सरकारको खर्चबाट निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई त्यसमार्फत क्रमशः आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्‍ने थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, महामारीको विषम परिस्थितिमा नागरिकका लागि खोप खरिदका लागि भुक्तानी दिन पनि सरकारले खर्च गर्न पाउनेछैन । 

---

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्‌मा पेस भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएका थिए । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए । 

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले सदन हठात् बन्द गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको विरोधमा सदन अवरुद्ध गराउँदै आएको छ । जसका कारण मुलुकको खर्च नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । संसदीय अभ्यासको पुरानो खेलाडी एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै संसद्‌मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा मुलुकलाई बजेटविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

महामारीको विषम परिस्थितिमा जनतालाई बचाउने खोप किन्‍नदेखि आपत्कालीन खर्चको व्यवस्था गर्ने, लामो समयदेखि कोभिड-१९ प्रताडित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि प्रतिपक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुक्नु विडम्बनापूर्ण छ । 

सत्तापक्षको र सभामुखको जुन रवैयाका कारण एमाले आज सदनमा आन्दोलित छ, त्यसको सूत्रपात गर्ने स्वयं पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । दल विभाजनको पहलको सुरुवात एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको हो । उनले जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । वर्तमान सरकारले उनले पदचिह्न पछ्याउँदै ल्याएको अध्यादेशले उल्टै उनकै दल नेकपा एमाले विभाजित हुनपुग्यो । ओली वा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा, जोसुकैले सदनको अधिवेशन चल्दाचल्दै त्यसलाई बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउँछ भने त्यो जनप्रतिनिधिप्रतिको अविश्वास, जालझेल र कपट नै हो । 

तराई-मधेसमा एउटा उखान छ, ‘गाई दुब्लाउँदै जाने, गाई चराउने मोटाउने ।’ जनताका लागि अत्यावश्यक आपूर्ति रोकेर केही वर्षअघि सीमा गरिएको आन्दोलन र अहिलेको यो संसद्को आन्दोलन उस्तै हुन्- देश नै ठप्प पार्ने । देश र जनताको दुहाइ दिँदै उनीहरूविरूद्धमा प्रस्तुत हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य-मान्यताबाट स्खलित यो राजनीति खै के राजनीति !

यद्यपि, प्रतिपक्षी एमालले अहिले सभामुखले पक्षधरता देखाएकामा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा सदन अवरोध गरेको बताउँदै आएको छ । एमालेबाट निष्काशित १४ जना सांसदको सम्बन्धमा न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको प्रमुख प्रतिपक्षीले अब यसलाई मुद्दा बनाएर सदनको कारबाहीलाई अवरोध गरिरहन सुहाउँदैन र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्को कारबाही सुचारु गराउन प्रतिपक्षीसँग वार्ताको यथोचित पहल गर्नुपर्छ । 

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरी जारी संकटको समाधान निकाल्न पहल भएको देखिँदैन । देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका विश्वासिला सदस्यलाई प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग छलफलका लागि पठाए पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग वार्ता गरी समस्या सुल्झाउन पहल नहुनु दुःखद् हो । लोकतान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सुन्‍ने चेष्टा गर्नुपर्छ । त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो ।

अर्कोतर्फ, दलभित्र संकटमा परेका पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि ओली आफैँ प्रतिपक्षीहरूले ‘एसिड अट्याक’मा पीडकलाई कारबाही गर्ने, क्षतिपूर्ति असुल्ने र पीडितलाई रोजगारी अध्यादेश अनुमोदनमा असहयोग गरेको बताउँदै हिँड्थे । 

यद्यपि, यससँगै उनले ठूलो विरोधका बाबजुद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसमेत गराएका थिए । तर अहिले घटना उही दोहोरिएको छ । ओली प्रतिपक्षमा र अन्य सत्तामा छन् । सत्तामा छँदा आफूले संविधान, कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने दलले अहिले प्रतिपक्षीको भूमिकामा ओर्लेपछि लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको पक्षमा उभिनुलाई एक तहको रूपान्तरण मान्‍न सकिएला । तर मुलुकलाई बन्धक बनाउने रवैयाले गैरजिम्मेवार, उग्र र असहिष्णु चरित्रलाई उद्घाटित गरेको छ । 

यही अवस्था लम्बिँदै गए सरकारसामु प्रतिपक्षीसँग संवाद गरी सदनको कारबाही सञ्चालनका लागि सहमत गराउने वा अब संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर पुनः अध्यादेशको बाटोमा जाने मात्र विकल्प देखिन्छ । सामान्यतः संसद्‌मा बजेट पेस भइसकेपछि बजेट अनुमोदन हुँदासम्म सरकारको खर्च अड्किने अवस्था नआओस् भनेर पेश्की खर्च स्वरूप बजेटको एक तृतीयांश खर्च गर्न सक्नेगरी पेश्की खर्च विधेयक बजेट पेस भएकै दिन स्वीकृत गर्ने चलन थियो । यसको उद्देश्य सरकारको काम नरोक्ने भन्‍ने हो ।

विगतमा पनि विभिन्‍न राजनीतिक तिकडमबाजीका कारण बजेट नियमित समयमा पेस हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै हरेक वर्ष जेठ १५ मा संसद्‌मा बजेट पेस हुने गरी नियम र अनुशासनमा बाँध्न खोजिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट प्रस्तुतिमा कानुन र संविधानको उल्लंघन मात्र नभई सात दशकको बजेट इतिहासमा पहिलोपटक ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’को स्थिति सामना गर्नुपरेको छ । 

तराई-मधेसमा एउटा उखान छ, ‘गाई दुब्लाउँदै जाने, गाई चराउने मोटाउने ।’ जनताका लागि अत्यावश्यक आपूर्ति रोकेर केही वर्षअघि सीमा गरिएको आन्दोलन र अहिलेको यो संसद्को आन्दोलन उस्तै हुन्- देश नै ठप्प पार्ने । देश र जनताको दुहाइ दिँदै उनीहरूविरूद्धमा प्रस्तुत हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य-मान्यताबाट स्खलित यो राजनीति खै के राजनीति !