नेपालमा वैदेशिक सहायतामा कुनै ठूलो परियोजना निर्माणको तर्खर भएपछि ठूलो विरोध हुन्छ । त्यही शृंखलामा परेको छ, बृहत् विद्युत् प्रसारण परियोजना पनि । हिजो अरुण तेस्रोको पनि विरोध भयो, असाध्य महँगो भएको तर्क दिँदै । अरुण तेस्रोका निम्ति अथाह रकमसमेत खर्च भइसकेको र विश्व बैंकले टेण्डरसमेत निकालिसकेको अवस्थामा चर्को विरोधसँगै परियोजना सकियो । अनि लोडसेडिङको मार खेप्यो नै ।

त्यतिबेला प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइनको लागतसमेत आयोजनामा जोडिएको हुँदा त्यो महँगो हुन गयो । सरकारले यी दुवै पूर्वाधार आफैँले बनायो । अनि अरुण-तेस्रो भारतीयको पोल्टामा पर्‍यो । अनौठो त, अति सस्तो र आकर्षक अरुण तेस्रो विदेशीको हातमा पर्दा भने कहीँ-कतै र कसैबाट विरोधका सामान्य स्वर आएन ।

---

उतिबेलाका विरोध अरुण परियोजना ‘विदेशी’लाई सुम्पिन भूमिगत चाल रचिएको थिएन ? अरु मुलुक भए, तिनको सोधी-खोजी हुन्थ्यो, अनुसन्धान हुन्थ्यो । तर, हाम्रो मुलुकमा त्यस्ता राष्ट्रवादी कहाँ छन् र ? अन्ततः अरुण तेस्रो भारतीय पोल्टामा पुग्यो ।

त्यस्तै नेपालबाट हालसम्म झन्डै अढाई सय अर्ब डलर असुलेको खिम्ती र भोटेकोसीको अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौता हुँदा कसैले विरोध गरेन । विडम्बनाको कुरा त के भने खिम्तीको पीपीएमा सही धस्काएर मुलुक लुटाउनेहरू नै अरुण तेस्रोको विरोधी बन्‍न पुगे । एमसीसी पनि अरुण तेस्रोको नियति भोग्दैछ । 

अबको थोरै वर्षमा मुलुकमा ६ हजार मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । यो बिजुली पूर्ण रूपमा यहीं खपत हुने पूर्वाधार बनिरहेका छैनन्, अझ भएका उद्योग-धन्दासमेत बन्द हुँदैछन् । अनि त्यही बिजुली यही खपत गर्न पनि आन्तरिक प्रसारण लाइन चाहिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जति पनि ठूला प्रसारण लाइन आयोजना सञ्चालन गरेको छ, ती सबै विदेशी अनुदान वा ऋण वा सहयोगमा निर्भर छन् । झार उखेल्न, भ्यू-टावर निम्ति अर्बौँ रूपैयाँ छुट्याउने केपी ओली सरकारले विद्युतीकरणमा जम्मा २ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको तपाईं-हामीले देखेकै हो । अनि प्रसारण लाइन, आजको आजै पाक्ने ‘चाउचाउ’ पनि होइन । कुनै प्रसारण लाइन बनाउन लामै समय लाग्छ ।

अब एमसीसी सम्झौता रोकिए अमेरिकी अनुदानमा बन्‍न लागेको प्रसारण लाइन निम्ति कुनै विदेशी मुलुकको ऋण राम्रैसँग बोक्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । प्रसारण लाइन नबनाइकन बिजुलीको कारोबार गर्न सकिँदैन । अरुणमा जसरी नै एमसीसीमा नेपालको लगानी भइसकेको छ, अनि सम्झौता नभएको खण्डमा अमेरिकाले खर्च भएको रकम दिने छैन ।

पहिलो त, एमसीसी सम्झौताका हकमा संसद्‌ले समयमै निर्णय दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै महत्वपूर्ण विषय संसद्‌मा प्रवेश गराइसकेपछि त्यसमा निस्कर्ष खोज्‍नुपर्थ्यो । संसद्‌मा विचाराधीन विषयलाई झेली खेलमा अल्झाउँदै तत्कालीन नेकपाभित्र मात्रै बहस र विवाद बन्यो । संसद्‌्को विषयलाई संसद्‌भित्रै बहस नदिने अनौठो चरित्र प्रदर्शन भयो । 

हो, अनुदान सम्झौतामा कुनै किसिमको गडबडी छ भने त्यो स्वीकार गर्नु हुँदैन । जहाँ जुन विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यहाँ नभएपछि हल्लाले ठाउँ पाउँछ नै । अनि भूपि शेरचनले उहिल्यै कवितामै लेखेका शब्द हुन्, ‘हल्लै हल्लाको देशमा... ।’ अनि भूपिको कविता त्यत्तिकै कोरिएन होला, ‘आफ्‍नो गति हराएका । एउटा ‘स्ट्राइकर’द्वारा सञ्चालित । हो, हामी कम र बर्ता गौटी हौं ।’

संसद्‌मा बहस, प्रक्रियासहित मतदानमा लगेको भए निर्णय आउँथ्यो नै । किनभने संसद्‌ले अनुचित देखेको खण्डमा सम्झौता अनुमोदन पनि नगर्न सक्थ्यो । तर राजनीतिमा कच्चा पात्रहरू र खालि तिकडमवाजहरूकै हालीमुहाली भएपछि निर्णय यस्तै हुन्छन्, जुन अरुणमा भएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा नलैजाने पात्रहरू जवाफदेही हुनुपर्दैन ?

हुन त, उतिबेला पनि अमेरिकाले सहायतासँगै सैन्य शक्ति प्रवेश गराउँछ भन्‍ने आवाज व्यापक रूपमा नआएका होइनन् । २०१५ सालमै अमेरिकाले सहायता परियोजनासँग ‘सैन्य साामग्री’को कुनै नाता-सम्बन्ध जोडिँदैन भनेकै थियो । जुन लिखित दस्तावेजमै भेटिन्छ ।

समयमै निर्णय नभएपछि अनेक किसिमको खिँचडी पाक्छ नै । अनि हरेक विषय रहस्यमै पुग्छ नै । त्यसैको परिणति हो, एमसीसी सम्झौता ‘ट्रोल’ बन्‍नुको कारण पनि । एमसीसी चाहिन्छ भन्‍ने जतिलाई ‘अमेरिकी दलाल’ को संज्ञा दिइँदैछ । त्यसो त, नेपालका कम्युनिस्‍टहरूले अमेरिकालाई सधैँभरि ‘साम्राज्यवादी’कै संज्ञा दिँदै आएका हुन् । बहुदलपछि छोरा-छोरीलाई अमेरिका पठाउने र त्यही ‘सेटल’ गराउने होडसँगै त्यो शब्द ओझेलमा परेको हो । यद्यपि तिनको मन मस्तिष्कमा चाहिँ अमेरिका विरोधी सोच हुनु अस्वाभाविक होइन, त्यो तिनको ‘स्कुलिङ’को प्रभाव हो ।

कुनै विषयमा विवाद सतहमा आएपछि त्यसको निरूपण गर्नु संसद्‌ र राज्यको दायित्व हो । पहिला एमसीसी राष्ट्रघाती छ कि छैन ? त्यो निरुण हुनुपर्छ र आमनागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिलाउनुपर्छ । हिजो कांग्रेसलाई सिध्याउन एमालेले टनकपुर सम्झौताको विरोध गर्‍यो । संसद्‌ ठप्प पार्‍यो पार्‍यो, अन्तिमम गएर भारतसित ‘प्याकेज डिल’ भन्दै महाकालीमा लम्पसार पर्‍यो । त्यसयता एमालेले महाकाली सन्धिको उच्चारणसमेत गर्दैन । 

टनकपुरमा आधा बिजुली र आधा पानी लिएको भए नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगिन्थ्यो, तर पञ्चेश्वरमा लगेर ९६ प्रतिशत पानी भारतको पोल्टामा पारिदिने काम यही एमालेले गरेको थियो । महाकाली सन्धि गर्ने एमालेले एमसीसीको विरोध गर्नुको तुक देखिंदैन ।

प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्ने नाममा अमेरिकी सेना आउँदैछ भनी अफवाह फैलाइयो । नेपालमा ७२ वर्षदेखि अमेरिका छ, उसलाई नेपालमै विकास नियोग राख्‍नदेखि दुतावास खोल्न पनि नेपालले नै आग्रह गरेको हो । नत्र उसले भारतबाटै नेपाल हेर्थ्यो । अनि २०२५ सालसम्म अमेरिका पहिलो दाताको रूपमा दर्ज थियो ।

हुन त, उतिबेला पनि अमेरिकाले सहायतासँगै सैन्य शक्ति प्रवेश गराउँछ भन्‍ने आवाज व्यापक रूपमा नआएका होइनन् । २०१५ सालमै अमेरिकाले सहायता परियोजनासँग ‘सैन्य साामग्री’को कुनै नाता-सम्बन्ध जोडिँदैन भनेकै थियो । जुन लिखित दस्तावेजमै भेटिन्छ । 

पञ्चायतकालमा दरबारले अमेरिकालाई खुसी पार्दै सहायता भित्र्याउने रणनीति नै बनाएका थिए । अझ अमेरिकाले उहिल्यैदेखि शासकीय वृत्तका मानिससँग भन्दै आएको थियो, ‘छिमेकी चिन्‍नु, बुझ्नु, र आफूलाई नचिनाउनु ।’ उहिल्यैदेखि हाम्रा छिमेकीलाई नेपालमा पश्चिमा अनुहारले घुमफिर गरेको दृश्य मन पर्दैन । नेपालले पश्चिमा मुलुकसँग सम्बन्ध नजोडोस् भन्‍ने छिमेकी मुलुकहरूको दाउपेच चिर्दै नेपालले विश्वमञ्चमा आफूलाई उभ्याएको थियो । त्यस निम्ति अनेकन संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । 

छिमेकीमा गढेको चाहना र दाऊ हो, नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर पार्दै नीति नै आफ्नो हातमा लिने । त्यस निम्ति पुराना दस्तावेज, पत्र र भुक्तभोगीहरूका अनुभव सुन्दा नै पर्याप्त हुन्छ । तर, मुलुकको हितमा सोच्‍ने भन्दा ‘हावादारी गफ’ फस्टाउने रोगबाट नेपाल ग्रसित रहँदै आएको छ । त्यसैको परिणति हो, हामी कहाँ ठूला परियोजना सजिलै बन्‍न सक्दैनन् ।