‘एक युगमा एक पटक जनताद्वारा बनेको यो संविधान ।’ २०७२ असोज ३ साँझ ५ः५५ बजे । फूलैफूल सजिएको संविधानसभा आकर्षक मञ्चबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट घोषणा भएको थियो, ‘नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भयो ।’

अर्थात् २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिन । अनि जननिर्मित संविधान हेर्ने ६४ वर्ष ८ महिना पुरानो सपना पूरा भएको ऐतिहासिक दिन । यद्यपि संविधानसभाबाट २०७२ भदौ ३० का दिन ‘नेपालको संविधानको विधेयक’ पारित भइसकेको थियो । संविधान पारित भएको दिन नेताहरू पूरै हँसिलो मुद्रामा थिए । अनि लाग्थ्यो नै तिनले यही संविधानबाट मुलुकको काँचुली फेर्नेछन् ।

---

अनि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङका शब्द थिए, ‘नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आज अतुलनीय दिन हो । सबभन्दा बढी प्रगतिशील र जनतामैत्री संविधान बनेको छ ।’ उता त्यसरी संविधान पारित भइरहँदा कवि गोपालप्रसाद रिमालका क्रान्तिकारी गीतले पनि निकै ठाउँ पाएको थियो । 

‘एक युगमा एक दिन एक चोटि आउँछ
उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ ।’

हो, मुलुक त्यही एक युगको पर्खाइमा थियो । संविधानसभामा त्यतिखेर ५९८ सदस्य कायम थिए । संविधान पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्थ्यो । त्यो दिन केही सभासद्को बहिष्कारबीच ५३२ सदस्य उपस्थित थिए । संविधान पारित गर्ने पक्षमा ५०७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २५ मत परेको थियो । अर्थात्, प्रचण्ड बहुमतबाट संविधान घोषणा भएको थियो ।

अनि त्यो संविधान रोक्ने चलखेल नभएको होइन, आन्तरिक र बाह्य दुवैतिरबाट । मुलुकभित्रको दक्षिणपन्थी शक्ति कुनै पनि कोणबाट ‘राजतन्त्र’ राख्न सकिन्छ कि भन्नेमा थियो । उसले षड्यन्त्रका भाका बुन्नु अस्वाभाविक थिएन । अनि दक्षिणी छिमेकी भारतले संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि अनौठो रवैया देखायो । संविधानसभाबाट पारित संविधान रोक्न भारतले दलबलसहित मानिस पठायो । तर, संविधान जारी गर्ने क्रम नरोकिएपछि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले अझै पनि जननिर्मित संविधानको ‘स्वागत’ गरेको छैन ।

संविधानको छ वर्षे कार्यकाल हेर्दा यो अथाह सम्पत्ति, समय र ऊर्जा खर्च भएको संविधान नेतृत्व वृत्तबाट जोगिने र जोगाउने सम्भावना देखिन्न । 
 

उता जसरी संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने वाचा संविधानसभा सदस्यहरूबाट भएको थियो । अनि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व वृत्तले संविधान र व्यवस्थापिका संसद्लाई जीवन्त पार्ने वाचा गरेका थिए । यो संविधान बनिरहँदा सबभन्दा प्रयोग भएको शब्द हो, संविधानवाद र स्थिरता । संविधानमा निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न र नपाइने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ले स्थिरताकै बाटो बनाएको थियो ।

खासमा त्यतिखेर एमाले र माओवादी दुवै ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ र ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को पक्षमा उभिएका थिए । कार्यकारिणी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री त ‘निरंकुश–तानाशाही’ मनोवृत्तिको उदाहरण दिँदै संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा कांग्रेस उभियो । यही मान्यतामा आधारित कांग्रेसले ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’मा अरू दललाई सहमत गरायो । यद्यपि एमाले–माओवादीको सर्त थियो, ‘निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनुहुन्न ।’

संविधानवाद र संसदीय पद्धतिका हकमा के भयो र के गरियो ? आमनागरिक नेपाली नागरिक साक्षी छन् नै । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने सर्तका पक्षपाती एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै  २०७७ पुस ५ मा दिनदहाडै र २०७८ जेठ ७–८ मध्यरात निम्त्याए । मुलुकमा बितण्डाको बिउ रोपे । प्रतिनिधि विभा विघटन गरी मुलुकलाई अस्थिरतामा भासमा झोसे । अर्थात्, आफ्नै मान्यताविपरीत संविधानमा हुँदै नभएको ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेका थिए । जसलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक करार गर्‍यो । दुर्भाग्य त, त्यसरी संविधानको उल्लंघनकर्ता ठहरिएका ओली दण्डका भागीदार भएनन् । जब संविधान उल्लंघनकर्ता सजायको भागीदार बन्दैनन्, तब संविधानको रक्षा दुर्लभ हुन पुग्छ नै ।

अझ ओली कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको भए, मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था निम्तिन्थ्यो होला ? घटनाक्रमलाई तथ्यबद्ध ढंगले स्मरणमा ल्याउँदा निष्कर्षमा पुगिन्छ, मुलुक यतिखेर तानाशाहीपन र निरंकुशताको बास मुलुकमा हुन्थ्यो । संविधानमै नभएको व्यवस्था पटक–पटक प्रयोग गर्न उद्यत हुने पात्रले कार्यकारी पद पाउँदा निम्तिने दुर्भाग्य अझ ‘भयावह’ हुन सक्थ्यो ।

हामीले देखिरहेकै छौँ, संविधानभन्दा माथि अध्यादेश ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो दृश्य दुनियाँमा प्रदर्शनमा हुँदैन । एकातिर जननिर्मित संविधान छ, अर्कातिर शासकीय कुर्सीवालाहरू चाहिँ हुकुमी आदेशमा अध्यादेश जारी गरिरहन्छन्, राणा–पञ्चायतकालीन हुकुमी शासककै पदचिह्न पछ्याउँदै । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खनेको हुकुमी शासनको सडकले अझ फराकिलो पार्ने खतरा सिर्जना गर्दैछन्, ओलीका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा पनि । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबाटै ‘विरूप रूप’ प्रदर्शन भइरहेको छ । जसले दलीय व्यवस्थालाई छिन्नभिन्न तुल्याउने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय पार्टीका निम्ति केन्द्रमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मतीय ‘थ्रेसहोल्ड’ र पार्टी विभाजन निम्ति पार्टी ‘र’ दल दुवैतिर चालीस प्रतिशतको प्रावधान राखियो । जसले दलीय पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन खोज्दै थियो । जसरी अध्यादेशका आधारमा दल विभाजन प्रावधान २० प्रतिशतमा झ¥यो र त्यसमा पनि पार्टी ‘वा’ दल जता संख्या पुगे हुने व्यवस्थाले फेरि दलीय पद्धतिलाई छिन्नभिन्न तुल्याउने निश्चित छ । अब बिस्तारै संविधानसभाकालमा जसरी नै २०–३० दल पु¥याइँदै छ, संविधानको भावनाविपरीत ।

संविधान–संसद् केवल सत्ताबाहिर हुँदा मात्रै चाहिने थलो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ । गणतन्त्रको परिचायक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका ओलीकालीन ‘गोटी–खेल’लाई इतिहासले राम्रैसँग मूल्यांकन गर्नेछ । संविधान र आमनागरिकका निम्ति त्यो पद हुनु र नहुनुको अर्थ दिएन ।

संविधान आफैँ बाँच्ने दस्तावेज होइन । यो त कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र तत्वको आचरण, नैतिकता र जवाफदेही क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ । जब संविधान सञ्चालनकर्ता ‘नायक’हरूका क्रियाकलाप ‘खलनायकी’ बनेपछि व्यवस्था धराप पर्नु त छँदै छ, तिनको खलनायकी कर्ममा बिर्काे नलगाउने हो भने संविधानकै मृत्यु हुन सक्छ । त्यस्तै खाले बादल मडारिइरहेका छन् । 

संविधान कार्यान्वयन गर्ने ‘एक्टर’हरूका निम्ति संविधान त ‘मन्त्र’ हुनुपर्छ । अनि ‘सिरक’ जसरी सधैँभरि ओढी रहनुपर्ने हो । तर तिनीहरू ‘डस्ना’ बनाउन उद्यत छन् । संविधान शासन निम्ति ओढ्ने सिरक हो, ओछ्याउने ‘डस्ना’ त बनाउनु भएन । राज्यका हरेक यन्त्रमा संविधानलाई ओछ्यान बनाउनेहरू हाबी हँुदैछन् ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङदेखि हस्ताक्षरकर्ता सभासद्हरू कुनै न कुनै रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रभित्रै छन्, राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशका हर्ताकर्ता तिनीहरूमध्येकै पात्रहरू हुन् । तर तिनीहरू केवल सत्ताका भोका आकांक्षी बनेका छन् । तिनले संविधान, व्यवस्था र राज्य संयन्त्र हँुँदै नागरिकहरूलाई ‘हायल–कायल’ पारिरहेका छन् । न संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष जमेर यो संविधानको ‘अपनत्व’ ग्रहण गर्छन्, न अरु प्रयोगकर्ताहरू नै । 

संविधानको छ वर्षे कार्यकाल हेर्दा यो अथाह सम्पत्ति, समय र ऊर्जा खर्च भएको संविधान नेतृत्व वृत्तबाट जोगिने र जोगाउने सम्भावना देखिन्न । किनभने उनीहरू स्वार्थ र तुजुक घारीभित्र छन् । त्यसकारण आमनागरिकले संविधान जोगाउनु पर्छ । संविधान दायराभन्दा बाहिर जाने पात्रहरूलाई पनि किनारा लगाउनुपर्छ ।
हो, संविधानमा कुनै कमजोरी भए संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छन् । अनि त्यस्तो संविधान पनि नागरिकको हितमा हुनुपर्छ, न कि कुनै नेता वा दलको स्वार्थमा । संविधानतः मुलुकलाई अघि बढाउन नागरिकमै जागरुकता चाहिन्छ, एक युगमा एक पटक जनताद्वारा बनेको यो संविधानको कन्तबिगोज हुनबाट जोगाउनका खातिर पनि ।