संसद्‌बाट दुई तिहाई मतले महाकाली सन्धि पारित भएको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा महाकाली सन्धिले परिकल्पना गरेका योजना र देखाइएका सपनाहरू एक कदम पनि अघि बढेनन् । विशेषगरी भारतले यसको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन र पालना गरेन । नेपालका नेताहरूले महाकाली सन्धि पारित भएपछि नेपाललाई वर्षको एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सपना बाँडेका थिए ।

सूर्य पश्चिमबाट उदाउने, पात पातमा बिजुली बल्ने र भारतले पञ्चेश्वरको बिजुली नलिए स्याटलाइटबाट अरु देशलाई निकासी गर्नेसम्मका भाषण गर्दै नेताहरूले नागरिकलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गर्नेहरू अझै कुर्सीमै छन् । सुगौली सन्धिले महकालीसम्म नेपालको सिमाना तय गरिदिएको र त्यस आधारमा सीमा नदी कायम भएको थियो । तर महाकाली सन्धिले सीमा नदी नभई अधिकांश भूभाग सीमा नदी भनी व्याख्या मात्रै गरेन, नदी साझा पानी आधाको ओठे सिद्धान्त पारित गर्‍यो । 

---

तर व्यवहारमा लागू भएन । कहाँसम्म भने महाकालीको ९६ प्रतिशत पानी भारतले एकलौटी लगेको छ भने नेपालको भागमा मुश्किलले ४ प्रतिशत मात्र । सन्धिमै उल्लेख भएको महाकालीपारिका चाँदनी र दोधारालाई दिने भनिएको पानी अझैसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । टनकपुर ब्यारेजको हेड रेगुलेटरको उचाइमा २० वर्षसम्म भारतले किँचलो गरिरह्यो । यी र यस्ता थुप्रै असमान र अनैतिक व्यवहार भारतले गर्दै आएर महाकाली सन्धिलाई मृत घोषित गर्न मात्र बाँकी छ । 

सन्धिले स्पष्ट रूपमा महाकाली आयोग गठन गर्ने अठोट गरेको छ । तर आयोग नबनाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण बनाइयो । त्यसलाई पनि भारतले पंगु बनायो । दस वर्षमा सन्धि पुनरवलोकन हुने अर्काे प्रावधान छ । यसलाई पनि भारतले वास्ता गरेन । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने घोषणा गरियो, त्यसमा पनि भारत इमानदार हुन चाहेन । सन्धिले चिन्दै नचिन्‍ने तल्लो शारदाको पानी कटाएर मात्र नेपाललाई आधा पानी दिने बखेडा झिक्यो । 

भारतलाई पञ्चेश्वर बनाउनु थिएन, त्यो एउटा नेपालको लागि ललिपप मात्र थियो । नेपालको अनुमति नलिई हडपेको भूभाग (एफलक्स बण्ड) लाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता र मान्यता दिलाउनु थियो । अवधि समाप्त भएको शारदा ब्यारेज सम्झौतालाई पुनर्जीवित तुल्याउनु थियो । यी उद्देश्यका लागि महाकाली सन्धि गरियो, जसले आफ्नो छिमेकीको सार्वभौमसत्तमामाथि गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलायो । 

पाकिस्तानसँग जसरी इण्डस सन्धिमा भारतले बल मिच्याइ गरेको थियो र उक्त विवाद विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सल्टाउँदै आएको छ । महाकालीमा गुमेको अधिकार फिर्ता गर्ने, सन्धि परिपालना गराउने र अहिलेसम्मको अवस्थालाई समीक्षा गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम महाकाली आयोग गठन गर्ने, मानेन भने अन्तर्राष्ट्रियता मध्यस्थतामा जाने आँट नेपालले गर्नुपर्छ ।

टनकपुरमा नेपाललाई सोध्दै नसोधी बनाएको एफलक्स बण्ड प्रकरणमा मात्र सीमित गरिदिएको भए महाकालीमा नेपालको हक कसैले खोस्न सक्दैनथ्यो । तर एमालेका माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले ‘प्याकेज-डिल’ भन्दै पञ्चेश्वरसमेत महाकालीमा सन्धिमा होमे, जुन भारतको चाहना थियो । टनकपुरमा नेपालले बिजुली आधा लिने, पानी आधा लिने गरी मात्र टनकपुर सन्धि गरेको भए आज भारतले एकलौटी रूपमा पानी लैजान पाउँदैनथ्यो । 

भारतसामु नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताहरू भारतीय रणनीतिका गोटी बन्‍न पुगे । यिनले देश र जनताको हित हेरेनन् केवल आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ मात्र हेरे । महाकाली सन्धिपश्चात् केपी ओलीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत चुलियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर आउँदा कोइरालालाई ढाल्न एमालेले टनकपुरमा आगो बाल्यो, संसद्‌ अवरुद्ध गर्‍यो, सडकका रेलिङ भाँच्यो ।

केपी ओलीको संयोजकत्वमा गठित ‘महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ १७ वटा प्रश्न सोधेको थियो, सरकारलाई । ती १७ प्रश्नमा राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, महाकाली नदीको उद्गम लगायत यावत विषय समेटिएका थिए । त्यस्तो अडान राखेको एमालेले एकाएक महाकाली सन्धिपश्चात् एक खर्ब २० अर्ब वार्षिक रूपमा आउने घोषणा गर्दै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न पुग्यो । एमाले, कांग्रेस र पुराना पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा महाकाली सन्धिको उच्चारण गर्न चाहँदैनन् ।

भारतले नेपालका प्रमुख नदीहरूमा आँखा लगाएको अंग्रेजको पालादेखि नै हो । हाम्रा नेताहरू कोसी, गण्डक र महाकाली तीन प्रमुख राष्ट्रिय नदीहरू बेचे । अब भारतलाई कोसी उच्च बाँध बनाउन अनुमति दिने र उसको नदी जोड योजनामा नेपालका कन्दरामा बाँधहरू बनाउन अनुमति दिने मात्र बाँकी छ । दलका नेताहरूको हैसियत र नियत हेर्दा त्यो पनि कुनै दिन नगुम्ला भन्‍न सकिन्‍न । 

सन्धिमा उल्लिखित प्रावधान लागू गर्न भारतले मानेन भन्दै चूप लागेर बस्ने नेपालका नेताहरूको नालायकीपन मात्र होइन, जनताप्रतिको बेइमानी र गद्दारी हो । सर्वप्रथम महकाली आयोग गठनमा नेपालले जोड दिइनुपर्छ । भारतले मानेन भने अन्तर्राष्ट्रियता मध्यस्थतामा जान सकिन्छ । सन्धिमै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको बन्दोबस्ती गरेको छ ।

पाकिस्तानसँग जसरी इण्डस सन्धिमा भारतले बल मिच्याइ गरेको थियो र उक्त विवाद विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सल्टाउँदै आएको छ । महाकालीमा गुमेको अधिकार फिर्ता गर्ने, सन्धि परिपालना गराउने र अहिलेसम्मको अवस्थालाई समीक्षा गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम महाकाली आयोग गठन गर्ने, मानेन भने अन्तर्राष्ट्रियता मध्यस्थतामा जाने आँट नेपालले गर्नुपर्छ ।