सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनासँगै शेरबहादुर देउवा सरकार गठन भएको आज ७२ दिन पुगेको छ । बल्ल आज परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न निम्ति देउवाले परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेका हुन् । नत्र परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति पनि हुँदैनथ्यो । बाँकी सोह्र मन्त्रालय देउवा आफैँले सम्हालेका छन् । अब थप मन्त्रिपरिषद् कहिले बिस्तार हुने हो भन्ने अझै अन्यौलपूर्ण नै छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा दैनिक प्रशासन मात्र होइन, अत्यावश्यक काम कारबाही पनि नियमित रुपमा प्रभावित हुँदै आएका छन् । गत असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट एक सय ६५ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । यति भारी मत पाएर पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्न गठबन्धनभित्रको आन्तरिक किचलो मात्र होइन, मुलुक र जनताप्रति दलका नेताहरूको उदासिनता पनि देखिन्छ ।

---

केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा दुई, दुई पटक विघटन गरेयता अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पनि किचलो बढ्दै गयो । सुरुमा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू सरकारमा आउने र उनलाई पर्खने क्रममा समय घर्कियो । माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । त्यही अध्यादेशका आधारमा नेपाल पक्षले दल फुटाए । त्यही अध्यादेशका भरमा जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो । 
विभाजित दलहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउने क्रममा समय बित्दै गयो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सरकारले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउन अदालतको फैसला कुरेको देखिन्छ । यता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी जारी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताइसकेको छ । यसरी अदालत र अध्यादेशलाई पर्खदा पर्खँदा दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले मन्त्री छनौट गर्न सकेन । के अब अदालतले माधव नेपालहरूको मुद्दा छिनोफानो नगरेसम्म सरकार विस्तार हुँदैन ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

दलहरूको सत्ताको यो लुछाचुँडीको शिकार भने जनता बनेका छन् । पूर्ण रुपमा सरकार गठन हुँदा समेत जनताका काम कारबाहीसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुन नसक्ने मुलुकमा जम्मा ६ जना मन्त्रीले कस्तो सेवा प्रवाह गरेका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारमा जान तयार रहेका दलहरूमा मन्त्री बन्ने होड तीव्र छ । कांग्रेस आफैँभित्र पनि आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । यही रोग माओवादी केन्द्रमा पनि व्याप्त छ । जनता समाजवादी पार्टीमा पनि सरकारमा जाने आंकाक्षीहरूको संख्या धेरै छ । जसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा सरकारमा जान नपाएका असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टी फुटाउने भय व्याप्त छ । यो कारणले पनि दलहरूले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई छनौट गर्न सकेका छैनन् । त्यही भएर जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गरेको हो । एमाले फुटाउन ल्याइएको अध्यादेश अहिले आएर सत्तामा जान लालायित दलहरूलाई मात्र होइन, स्वयं देउवालाई समेत घाँडो भएको छ ।

दलहरूको सत्ताको यो लुछाचुँडीको शिकार भने जनता बनेका छन् । पूर्ण रुपमा सरकार गठन हुँदा समेत जनताका काम कारबाहीसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुन नसक्ने मुलुकमा जम्मा ६ जना मन्त्रीले कस्तो सेवा प्रवाह गरेका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले दलहरू जनताका सवालप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने पनि देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा माधव नेपाल पक्षसम्बन्धी परेको मुद्दा र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको जीवन्तताले गर्दा अझै सरकार विस्तार हुने छाँट देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । कम्तीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्ति गरे त केही राहत त हुन्थ्यो होला नि ? सरकारमा सहभागी हुने व्यक्ति छनौटमै सकस पर्नु भनेको दलहरूको अक्षमता र नालायकीपन हो । दलहरूको सत्ताको छिनाझप्टी छिटो अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिन जरुरी छ, अन्यथा यसले अराजकता निम्ता गर्न सक्छ ।