राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पूर्ववर्ती सरकारद्वारा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै पक्ष-विपक्षमा टीका-टिप्पणी बाक्लिएको छ। त्यसरी भागबण्डाका आधारमा नियुक्त अयोग्य-पात्रहरू फिर्ता गर्ने शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णयलाई कसैले राम्रो भनेका छन् त कसैले सरकार फेरिएपिच्छे फेरबदल गर्नुलाई खराब प्रचलनको संज्ञा दिएका छन् ।

त्यसो त, राजदूत पदमा सरकारलाई सहज हुने व्यक्ति नै पठाइन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै अधिकांश मुलुकमा राजदूत पनि बदलिन्छन् । नेपालमा पनि सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनु चलन स्थापित भएको छ । शक्ति मुलुक अमेरिकामा सरकार परिवर्तन भएपछि सबै (राजनीतिक/कर्मचारी) ले राजीनामा दिन्छन् । तर, सरकारले राख्‍न मन लाग्‍नेलाई बस्‍नु भन्‍ने पत्र पठाउँछ, आवश्यक नलाग्‍नेलाई स्वदेश फिर्तीको टिकट पठाउँछ ।

---

हामीकहाँ बारम्बार सरकार परिर्वतन भइरहने हुँदा त्यसरी राजदूत फेरबदल गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन्छ ? त्यो चाहिँ दलहरूले सोच्‍नुपर्छ । कम्तीमा योग्य, सक्षम र मुलुक हितकै खातिर खट्न सक्ने राजदूत नियुक्त हुने हो भने यसरी बारम्बार परिवर्तन गरिरहनुपर्ने थिएन । तर, पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नियुक्त ‘अयोग्य राजदूत’का हकमा व्यापक आलोचना भएको पृष्ठभूमिमा त्यसरी फिर्ता बोलाइनुलाई जायज ठान्‍नेहरू कम छैनन् ।

विगतमा अपवादबाहेक राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका र कहलिएका पात्रहरू नै राजदूतमा नियुक्त गरिन्थ्यो । तिनीहरू धेरैजसो शासन-संयन्त्र र कूटनीतिकै विषयमा दख्खल राख्थे भने कर्मचारीतन्त्रबाट थोरै नियुक्त हुन्थे । त्यसो हुँदा राजदूत पदको छुट्टै ओज-ओजन थियो । तर पछिल्लो समयमा जसरी दलीय कार्यकर्ताहरू र शासकीय वृत्तसँग घाँटी जोडिएका जस्तासुकै पात्र पनि नियुक्त गर्ने प्रचलन बसेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।

अनि, पछिल्लो समयमा कर्मचारीतन्त्रबाट पचास प्रतिशत र बाहिरबाट पचास प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । त्यसो हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमा सहसचिव हुनेबित्तिकै राजदूत हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता बस्दै छ । उनीहरूको पनि योग्यता र विज्ञता नियालेर महाशाखा वा कार्यवाहक राजदूत भएर निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा पद दिने वा निदने निर्णय गर्नुपर्छ । तर आफू राजदूत भएर जाने मुलुक बुझेको या योग्यभन्दा पनि चिनजानका आधार वा सरकार-हाकिम खुसी पार्दै आकर्षक मुलुक खोज्‍ने होडबाजी निरन्तर छ ।

बेलायत जस्तो मुलुकमा अंग्रेजीसमेत राम्रोसँग बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाएकामा चर्कै असन्तुष्टि थियो, त्यसको पनि सम्बोधन भएको छ ।

नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डा‍. नारायण खड्का आफैँमा पनि कूटनीतिक विषयमा जानकार व्यक्ति हुनाले यस्ता विषयमा ध्यान दिनेछन् कि ? अनि पूर्वराजदूतहरूको संगठनले पनि कस्ता राजदूत पठाउने भनेर सरकारलाई पक्कै सुझाउला । कूटनीतिक अनुभव नभए पनि सम्बन्धित मुलुकबारे निकै जानकारी राख्‍ने, राम्रोसँग मुलुकका हितमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्छ ।

राजदूत पद ‘बक्सिस’ या ‘आराम गर्न’ जाने पदका रूपमा चित्रण गरिनु हुँदैन । परराष्ट्रका अधिकारी हुन् या बाह्य पात्रहरु ‘आराम’कै पद सम्झन्छन्, त्यो मनोवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ । साढे तीन वर्षदेखि राजदूतविहीन मुलुक पनि छन् । सरकारले राजदूत मात्र होइन नियोग उपप्रमुखसमेत पठाउन सकेको छैन । बेइजिङ र न्यूयोर्क उपप्रमुखविहीन छन् । तीन वर्षदेखि दक्षिण कोरिया र श्रीलंका पनि खाली छ ।

यसअघि ओली सरकार अल्पमतमा पर्दै गर्दा ११ स्थानमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर देउवा सरकार आगमनसँगै ती नियुक्ति सिफारिस खारेजीमा परेका थिए । त्यसरी खारेजीमा परेको ७० औँ दिनमा देउवा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारद्वारा थमौती गरिएका सहित १२ राजदूत फिर्ता गरेको छ । बेलायत जस्तो मुलुकमा अंग्रेजीसमेत राम्रोसँग बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाएकामा चर्कै असन्तुष्टि थियो, त्यसको पनि सम्बोधन भएको छ । खास सम्बोधन त्यतिबेला हुनेछ जतिबेला फिर्ता बोलाइएका राजदूतका तुलनामा योग्य-विज्ञ पात्र चयन गरिनेछ । अब सरकारले २३ स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्नपर्नेछ ।

भारत र चीनमा कार्यरत राजदूत पनि सक्रिय हुन सकेको देखिँदैन । अब दुवै छिमेकी मुलुकमा सक्रिय व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिबेला कर्मचारी वृत्तबाट १० मुलुकमा राजदूत छन् । यी मध्ये दुई जना सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । अब अरु मुलुकमा सेवाबाट राजदूत भएकाहरू सेवा निवृत्तपछि फिर्ता हुन्छन् । तर, यहाँ निवृत्त हुनु दुई दिनअघि राजदूत बनाएर पठाउने चलन छ ।

सेवामा रहँदा निकै राम्रै भूमिका निर्वाह गरेकालाई राजदूत नियुक्त गर्नु ठीकै मानिन सक्छ, तर औसत वा खासै काम नगरी केवल जागिर मात्र खाएकालाई विदेशमा होइन कि घरमै आराम गर्न दिनु उत्तम हुने देखिन्छ । ३० स्थानमा दूतावास र राष्ट्रसंघीय नियोग ३ तीन गरी ३३ ठाउँमा राजदूत नियुक्त गर्ने चलन छ । त्यसमा १० स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राजदूत छन् ।

अब कूटनीतिक सेवामा पनि न्याय हुने गरी नियुक्त हुनु आवश्यक छ भने बाहिरबाट पनि सम्बन्धित मुलुक बुझेका व्यक्ति राजदूत बनाइनुपर्छ । कूटनीति सामान्य-हल्का विषय होइन । यो तथ्य बुझेर मात्र राजदूत बनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त भएपछि दूतावासमा पुग्दै कूटनीति सिक्ने होइन कि सम्बन्धित मुलुकबारे गहिरो अध्ययन गरेका, प्रतिष्ठित प्रकाशनमा शोधमूलक आलेख छपाएका, वैश्विक अर्थ-राजनीति पर्गेल्न सक्ने व्यक्तिहरू राजदूत बनाइनुपर्छ ।