संसद्लाई विश्वभरि त्यस्तो ‘रिकापी’ मानिन्छ, जहाँ नागरिक र जनप्रतिनिधिको उम्लँदो चिया पोखाइन्छ । र, चिस्याइन्छ । अर्थात् संसद्सँग जनआकांक्षा चिस्याउने गुरुत्वाकर्षण हुन्छ । जहाँ-जहाँ जनप्रतिनिधि थलो संसद्ले जनआवाज सुन्छ । त्यहीकारण त्यस्ता मुलुकमा विरलै मात्र सडक संघर्ष हुन्छ । जब संसदभित्र नागरिकका आवाज-आकांक्षाले महत्व पाउँदैन, तब त्यस्ता मुलुकमा सडक विद्रोह अन्य प्रकृतिका अराजकता स्वतः आमन्त्रित हुन पुग्छन् ।

यतिखेर हामीकहाँ जनआकांक्षा उम्लँदो छ । अनि सरकार चिया उमालिरहन रहन मात्रै उद्यत छ । त्यो चिया समयमै ‘रिकापी’मा नपोख्‍ने हो भने सडकमा पोखिनेछ भन्ने भेउ उसले पाएको छैन । शासकीय स्वेच्छाचारी दृश्य बाक्लिँदै गर्दा ठन्डी पुसमै भए पनि सडक तात्ने निश्चित छ । नागरिकको तातो भावना कुनै सत्ता हुन् या विपक्षी दलले बोकेनन् भने अराजकतामा परिणत हुनेछ ।

---

संसद् चलिरहेको भए यतिखेर सम्भवतः विपक्षी कांग्रेसले सोमबार देशभर प्रदर्शन गर्ने थिएन । उसले आफ्नो आक्रोश या धारणा संसभित्रै पोख्थ्यो होला । सरकारी गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप निरन्तर रहेमा कांग्रेसले सदन अवरुध्द गर्थ्यो होला । किनभने संसद् चलिरहँदा देशभर सडकमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता उसलाई हुँदैन थियो । संसद् चलेको बखत त्यसो गरेको खण्डमा उसैमाथि नागरिक प्रहार हुन्थ्यो । 

मुलुकमा अनेकन् बितन्डा चलिरहँदा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, न सत्तारूढ दल अग्रसर भयो, न विपक्षी नै । सत्ताको मौनता धावा बोल्ने दायित्व पाएको कांग्रेसले चरम मौनता साँध्यो । कांग्रेसभित्र संसद् अधिवेशन आह्वानका निम्ति उठेका आवाज पनि उसको नेतृत्वले दबायो । अर्थात्, कांग्रेस नेतृत्व पनि सत्तारूढ दलकै षड्यन्त्रको घोडा बन्यो ।

कांग्रेसभित्र संसद् अधिवेशन आह्वानका निम्ति उठेका आवाज पनि उसको नेतृत्वले दबायो । अर्थात्, कांग्रेस नेतृत्व पनि सत्तारूढ दलकै षड्यन्त्रको घोडा बन्यो ।

सरकारसँग अझै संसद् अधिवेशन बोलाउने आँट देखिँदैन । संवैधानिक बाध्यता नहुने हो भने अधिवेशन कहिल्यै नबोलाउने शैली प्रदर्शन गर्दै छ, ऊ । सरकार आफ्नै दलबाट अविश्वास प्रस्ताव आउने त होइन भनी त्रस्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले आफ्नो कुर्सी हल्लिने डरसँगै गएको असारमा षड्यन्त्रमूलक शैलीमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी मनमस्ती शासनमा गए । त्यसपछि निरन्तर उनी कुर्सी जोगाऊको षड्यन्त्रमूलक खेललाई उग्ररुप दिए । संसद् बन्द गरी सरकार ‘अध्यादेशराज’मा गयो । उसको त्यो ‘अध्यादेशराज’ विपक्षी दलहरूले कतिपय बेला विरोधमा सामान्य विज्ञप्ति जारी गर्दै मौनता साँधे भने कतिपय बेला त्यसो गर्नु पनि जरुरी ठानेनन् । त्यस्ता मौन क्रियाकलाप सत्ताका निम्ति आनन्ददायी बन्‍ने नै भयो ।

एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको कोटरी सत्तालिप्सामा मस्त छ । अर्कातिर नागरिक अत्यासलाग्दो संकटपूर्ण समस्याको चक्रव्यूहमा पर्दैछन् । कोरानापछि चारैतिर शिथिलता छाएको छ । स्वदेशमा रोजगार संकुचित हुँदै छ । कोरानासँगै बन्द वैदेशिक रोजगारीको ढोका पनि खुलिसकेको छैन । त्यस अतिरिक्त संघीय संसद्बाट साझा कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्धक जस्तै भएका छन् । तिनले पनि सहज शैलीमा काम नपाएको दृश्य प्रधानमन्त्रीको शासकीय आँखासम्म पुगेको पनि देखिँदैन ।

अराजकताउन्मुख सरकारको निगरानी गर्ने वैधानिक थलो संसदीय समिति अत्तोपत्तो छैन । दुई तिहाइ नजिकको सत्ताले आफ्ना सांसदलाई ‘भूमिगत ह्वीप’ लगाउँदै संसदीय समिति मौन रहन बाध्य पारेको आभास हुँदै छ । किनभने सत्तारूढ सांसदको उपस्थितिबेगर संसदीय समिति ‘कोरम’ पुग्दैन । तर सरकारले के बुझ्‍नुपर्छ भने निरन्तर ‘स्वेच्छाचारी शैली’मा चलिरहँदा एकैचोटि ठूलै संकट निम्तिन सक्छ । त्यसकारण मुलुक र नागरिकले खेप्नुपरेका यावत् समस्याबारे वैधानिक बहस चलाउन र निष्कर्ष दिन संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाओस् । भकभकी उम्लिरहेको चिया संसदीय रिकापीमै सेलाओस्, अन्यथा त्यो सडकमा पोखिनेछ ।