संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर आफूखुशी राज्यका संयन्त्र परिचालन उद्यत सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश बिऊँताउँदै जालीझेली-षड्यन्त्रकारी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफलसमेत नगरी षड्यन्त्रमूलक ढंगले राष्ट्रपतिबाट जारी गराइएको अध्यादेशसँगै सरकार अझ स्वेच्छाचारी, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक शैलीमा छ भन्‍ने स्पष्ट भएको छ । त्यसअतिरिक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफूलाई सरकारको झेली खेलकै ‘गोटी’ प्रमाणित गरेकी छिन् । सत्तारुढ किचलोमा शंकास्पद चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्यत राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप पनि गैरजिम्मेवार छ । अझ गएको वैशाखमा विवादित बनेपछि खारेज भएको अध्यादेश बिऊँताउँदा राजनीतिक दुर्घटना निम्तियो भने त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सूचना बमोजिम प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा बिहानको बैठकमा सामेल भए । सत्तारुढ दलकै खिँचातानीका कारण सभामुख उपस्थित भएन । देउवाले भने ओलीलाई प्रत्यक्ष रुपमै सहयोग गरेका थिए । तर, कांग्रेसले सरकार अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन र भएमा सहयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । त्यसरी अध्यादेश आउँदैन भन्‍ने भुलभुलैयाको खेलमा कांग्रेसलाई पारिरहेकै थियो । अन्ततः ओलीले त्यो षड्यन्त्रकारी धूर्त-चरित्र उदांग पारे । सरकारलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सहयोगी भावनासमेत जँचेन । अर्थात्, दम्भनिम्ति जे पनि गर्न सकिन्छ भन्‍नेतिर सरकार गयो । 

---

अध्यादेश त मुलुकमा युध्द, महामारी, भयावह स्थिति, संकटकालीन तथा आपतकालीन अवस्था आइपरेमा र तत्काल संसदको बैठक बस्‍न असम्भव भएमा मात्र अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानअनुसार आगामी पुस १८ गतेभित्र संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । मुलुकमा व्याप्त कोभिड-१९ को महामारी, शासकीय पात्रका विचलन, बढ्दो भ्रष्टाचार, आमनागरिककमा व्याप्त चरम निराशा र जनताले सामान्य उपचार पनि पाउन नसकिरहेका बेला उनीहरुका मुद्दाबारे छलफल हुनुपर्ने ठाउँ संसद हो । तर संसदको बैठक नबोलाउने अनि आफ्नो निहित कुत्सित उद्देश्य पूर्ति गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गर्नु परम अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शैलीबाहेक अरु हुन सक्दैन । त्यो अध्यादेश आवश्यक थियो भने गएको वर्षे अधिवेशनमा किन जारी गरिएन ? संसद नहुँदा वैशाखमा जारी गर्न मिल्ने र वर्षे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न नमिल्नुको कारण के हो ? यो संसदीय पध्दति र लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने खेल हो ।

शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका दृष्टिले संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्ती विवादरहित र मुलुकको हितमा समर्पित व्यक्तिमात्र हुनुपर्ने मान्यतालाई पनि ओली सरकारले तिलाञ्जलि दिएको छ । विगतमा संवैधानिक परिषदमा गरिएका नियुक्तीमा एकलौटी निर्णय भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित हुने गरेर बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । बैठक किन बस्न सकेन ? भन्नेतिर नगई बैठक किन नबसाउने र जसरी पनि बसाउने भन्दै पेलेर जाने नियतले यस्तो अध्यादेश जारी भएको कतैबाट लुकेको छैन । 

मुलुकमा व्याप्त कोभिड-१९ को महामारी, शासकीय पात्रका विचलन, बढ्दो भ्रष्टाचार, आमनागरिककमा व्याप्त चरम निराशा र जनताले सामान्य उपचार पनि पाउन नसकिरहेका बेला उनीहरुका मुद्दाबारे छलफल हुनुपर्ने ठाउँ संसद हो । तर संसदको बैठक नबोलाउने अनि आफ्नो निहित कुत्सित उद्देश्य पूर्ति गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गर्नु परम अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शैलीबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

संवैधानिक परिषद्को मान्यता र आदर्शलाई यो अध्यादेशले छिन्‍नभिन्‍न पार्नेछ । यो अध्यादेशले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई सदस्यको उपस्थितिले पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद् राज्यलाई शक्ति सन्तुलनमा राख्‍ने निकायमा नियुक्त पदाधिकारी ‘सबैका निम्ति ग्राह्य हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा आधारित हो । तर, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमै पनि निर्णय गर्ने सक्ने ‘मनसायप्रेरित’ छ । यही अध्यादेशअनुरुप संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त गरिएमा त्यहाँ नियुक्त पात्रहरुका योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छतामा प्रश्न उठ्नेछ । शक्ति सन्तुलित गर्ने संवैधानिक अंगहरु सरकारको ‘औजार’मा रूपान्तरित हुनेछ ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्‍मा नियुक्त हुन पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलहरुले भागबन्डा लगाएका कारण लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात, राजनारायण पाठकजस्ता पात्रहरु हावी हुन पुगे । नियन्त्रण र सन्तुलन भन्ने लोकतान्त्रिक आचरण, मान्यता, पध्दति र विधिलाई मिलीभगतमा पाखा लगाई भागबन्डा लगाउँदा यी संवैधानिक निकायहरुले संविधानले तोकेको निर्दिष्ट कार्य गर्न त सकेनन् सकेनन्, बेथिति, विचलन र भ्रष्टाचार झन् बढ्न पुग्यो । 

नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि ‘जसरी पनि आफ्नै मान्छे नियुक्ती गराउनैपर्ने’ मानसिकतामा प्रधानमन्त्री ओलीले अरु पदाधिकारीहरुले भनेको टेर्नै छाडेका थिए । ‘जसरी पनि प्रधानमन्त्रीले तोक लगाएका र चाहेका व्यक्ति नियुक्त हुने भएपछि किन बैठकमा जाने ?’ भन्‍ने अडान विपक्षी दलका नेता र स्वयं सभामुखले समेत लिन थालेपछि सरकारले यो चोरबाटो पक्रिएको हो । 

संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी नेतालाई पनि साथ लिएर हिंड्नुपर्नेमा ऊ नभए पनि हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्नु आपत्तिजनक छ ।

निश्‍चय पनि झन्डै दुई तिहाईको सरकारले आफूले चाहेको विधेयक संसदबाट मजाले पारित गराउन सक्छ । गराउँदै आएको पनि हो । यति समूहलाई सरकारी जग्गा दिलाउन नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन पनि गराएको हो, व्हिप लगाएर भए पनि तर नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण हिजोको जस्तो सहज रुपमा यस्ता राष्ट्रघाती विधेयक पारित हुने अवस्था नदेखेपछि निरंकुश चरित्र धारण गरेको सरकारले अध्यादेशजस्तो अलोकतान्त्रिक र असंसदीय चरित्र प्रदर्शन गर्न पुगेको छ ।

नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि संस्थापन इतरका नेताहरुलाई तह लगाउने, अरुको दल भाँडेर टुक्य्राउने उद्देश्यले गत हिउँदमा जारी गरिएका दुई अध्यादेश बाध्य भएर फिर्ता गरेको पनि यो सरकारले सोही नियत राखी पुनः अध्यादेश जारी गर्नुलाई अक्षम्य अपराधको रुपमा लिनुपर्छ । सरकारको नियत सही थियो भने संसद चलेकै बेला विधेयकका रुपमा टेबुल गर्नुपर्थ्यो ।

सरकारको यो असंसदीय चरित्रका कारण बालुवाटार षड्यन्त्रको अखाडा बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी नेतालाई पनि साथ लिएर हिंड्नुपर्नेमा ऊ नभए पनि हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्नु आपत्तिजनक छ । किनभने संसदीय सर्वोच्चता नै यो व्यवस्थाको मूल चरित्र हो । आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ती गर्न, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सुनपानी छर्कन र राजनीतिक इबी साँध्‍न गरिने नियुक्तीले कालान्तरमा वैधतता पाउँदैनन् भन्‍ने नजीर स्थापित भइसकेको छ । अवैधानिक क्रियाकलापले वैधता पाउन सक्दैन भन्ने लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ती प्रकरणले त देखाइसकेको छ । 

सत्तारुढ नेकपाको संस्थापन पक्षको बिर्ताजस्तो गरी मुलुकलाई तहसनहस गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । यस्ता निरंकुश र अधिनायकवादी हैकमलाई हटाउन धेरै नेपाली जनताले शहादत प्राप्त गरिसके, धेरै महिलाका सिन्दुर पुछिसकिएको छ, नाबालगहरु टुहुरा भइसकेका छन् । यिनको सम्पत्ति र शक्तिको तुष्टि मेट्न जनताले पटक-पटक आन्दोलन गरेका होइनन् । यो देश विपक्षीको पनि हो र नेकपाको संस्थापन इतरका नेताहरुको पनि हो । ओलीहरुको बपौती होइन यो देश । किनभने जनताको करबाट उठ्ने आठ खर्ब रुपैयाँ यिनीहरुका तलब-भत्तामै खर्च हुन्छ भने विकास बजेट जनताको थाप्लामा ऋण उठाएर गरिन्छ, त्यो पनि कहिले पूर्ण हुँदैन । 

ओलीको कुशासनबाट आक्रान्त यो मुलुकलाई मल्हमल लगाउने नेताको आवश्यकता छ । तसर्थ, ओलीको यो अधिनायकवादी चरित्रलाई परास्त गर्न सबै दल एक भई तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन जरुरी छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व हुने संसदले नै यसको छिनोफानो गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।