राज्यको ध्यान विद्युत्‌ उत्पादनमा नजाँदा पाँच वर्षअघि मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा थियो । अब बिजुली उत्पादन वृद्धि भएसँगै खपत गराउने चिन्ता बढेको छ । गतवर्ष २ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो भने यसवर्ष पाँच सय मेगावाट पुग्यो र आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाँदैछ । तथापि हिउँदयाममा भने अझै ६ वर्षसम्म आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

यो अवस्था किन आयो ? बिजुली उत्पादन, खपत, प्रसारण र वितरण अनि मुलुकमा उद्योगधन्दा विकासबारे राज्यका निकायहरूबीच तालमेल नमिल्नुको परिणति हो । मुलुकमा परम्परागत विद्युत्‌को माग भने १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएकोमा केही वर्षयता १५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान गरिँदैछ । तर अधिकांश नदी प्रवाहीवाला निजी क्षेत्रका आयोजना एकसाथ उत्पादनमा आउँदा एकैचाटि खपत गराउन नसकिएको हो ।

---

अबको केही वर्षमा ६ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आउँदैछ । त्यति नै मेगावाट बराबरको विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ र तिनीहरू विभिन्‍न चरणमा छन् । क्रमशः आउने प्रक्रियामा छन् । ती पीपीए भइसकेका र निर्माणका विभिन्‍न चरणमा पुगेका आयोजनाले उत्पादन सुरु नगर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तयार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

अर्को त, मुलुकमा हालसम्म ऊर्जा नीति बनेको छैन । जलस्रोत रणनीति, त्यसअन्तर्गत राष्ट्रिय जल योजना, जलविद्युत्‌ विकास नीति आदि छन् । तर ऊर्जा नीतितर्फ राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । यद्यपि नेपालमा बनेका र बनाइएका नीतिहरू परिपालना र कार्यान्वयन हुने गरेको त छैन । तैपनि यो-यो कारणले खपत हुन सकेन र खपत गर्ने उपायहरू खोज्न सक्थ्यो । शासकहरूलाई जिम्मेवार बनाएर उनीहरूमाथि औंला उठाउन पाइन्थ्यो । 

नेपालको विद्युत्‌ बजार बनेकै भारत हो भन्‍ने मानसिकता सुरुदेखि कायम हुँदा यो अवस्था उत्पन्‍न भएको हो । भारत सधैंभरि नेपाललाई बिजुली बेच्‍न उत्साहित देखिन्छ, तर खरिद गर्र्न चाहँदैनन् । अर्थात् नेपालले भारतसँग बिजुली किन्‍न सक्छ, तर भारतलाई बेच्‍न सक्दैन ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत्‌ प्राधिकरणले महिनौंदेखि अड्काएर राखेको छ । त्यो गाँठो तत्काल फुकाउन जरुरी छ । यसो भएमा भारत र नेपालबीच मौसमी विद्युत्‌को आर्थिक कारोबार हुन सक्छ । भौगोलिक बनावट र प्रकृतिले पनि नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतमा सहजै खपत हुने र भारतबाट कम माग भएका बेला नेपालमा माग वृद्धि हुने परिपाटी स्थापित छ ।

यसको सौन्दर्य पक्ष नै एक अर्काका आवश्यकताका परिपूरक भएका छन् । तर बिजुलीलाई विशुद्ध राजनीतिक र रणनीतिक विषय बनाएको भारतले नेपालको बिजुलीलाई उसले विद्युत्‌ स्रोतको रूपमा मानेको छैन । त्यसबाहेक नेपालको विद्युत्‌ भारतले उत्पादन गर्नेभन्दा ज्यादै महँगो छ । 

ओलीले देशको आर्थिक स्वार्थसँग तल्लो अरुण साटेनन्, बरु राजनीतिक स्वार्थका लागि हेरिदिए । निःशुल्क ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा गराएको जस्तो गराएर रणनीतिक महत्वको तल्लो अरुण पनि दिए, तर नेपालले माग गरेको विषय प्राप्त गर्ने अवसर गुम्यो ।

नेपालको बिजुली लिन नचाहनुमा भारतको अर्काे गुह्य कारण लागत पनि मुख्य हो । नेपालले सस्तो बिजुली उत्पादनमा कहिल्यै पनि चासो दिएन । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले बनाएका बिजुली महँगो पारिएको छ । समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने, सरकारी निकायले समयमै निर्णय र अनुमति नगरिदिने, मालसामानको आपूर्तिमा रुकावट, असहजता, भन्सार र गैरभन्सार अवरोध आदि अनेकौं झन्झट र लम्बेतान् प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्दो छ ।

त्यसमाथि आफ्नै आयोजना बनाएर आफैले महँगो पार्ने अनि नाफा खाने अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्युत्‌ व्यवसायीमा छ । लाइसेन्सको बेचबिखन गर्न सरकारले नै सिकाएको छ । अध्ययन गरेर सरकारले नै लाइसेन्स बेच्छ । यी र यस्ता अनेकौं कारण छन्, जसले नेपालको बिजुली निर्यात हुन लागत प्रभावी हुन सकेन ।

भारतीय बजारमा पहुँच पुर्‍याउने नेपालले एउटा ठूलो अवसर गुमायो । केपी ओली सत्तामा विराजमान भएदेखि भारतले तल्लो अरुण बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । यो आयोजना दिएर भारतसितको बजार खुलाएको भए वा बंगलादेशसम्म पहुँच दिने शर्त राखेको भए भारत सहमत हुने सम्भावना प्रबल थियो । किनभने भारतले तल्लो अरुण जसरी पनि लिनैपर्ने ‘बाध्यता’ मा थियो । 

ओलीले देशको आर्थिक स्वार्थसँग तल्लो अरुण साटेनन्, बरु राजनीतिक स्वार्थका लागि हेरिदिए । निःशुल्क ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा गराएको जस्तो गराएर रणनीतिक महत्वको तल्लो अरुण पनि दिए, तर नेपालले माग गरेको विषय प्राप्त गर्ने अवसर गुम्यो ।

अब देउवा सरकारले भारत सरकारसँग राजनीतिक तहमा बातचित गर्नुपर्छ । कम्तीमा वर्षायामको बिजुली खपत गर्ने र दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धलाई अझ बढी बलियो बनाउने कडी यही बर्खे बिजुली हुन सक्छ ।
यद्यपि, भारतको मात्र मुख ताकेर बस्ने हो भने नेपालको बिजुली खेर गएको गयै हुन सक्छ । तसर्थ यहीं खपत गराउनेतिर राज्यका सबै निकाय लाग्‍नुपर्छ ।

अबको पाँचौं वर्षमा वार्षिक ३८ अर्ब रूपैयाँको बिजुली खेर जाने हो भने प्राधिकरणको अवस्था के होला ? त्यतिखेर प्राधिकरण होइन, मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ । त्यही भएर आजैदेखि बिजुली खपत गराउने उपक्रममा सरकार लाग्‍नुपर्छ । यो काम प्राधिकरणको होइन, राज्यको हो । चेतना भया ।