छिमेकसँग चिसिएको सम्बन्ध, अनि शक्ति राष्ट्र अमेरिका असन्तुष्ट । यस्तो पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका डा. नारायण खड्का अब कसरी अघि बढ्छन् भन्‍ने चाैतर्फी चासो छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा कूटनीति जस्तो गम्भीर मामलामा जथाभावी बोल्ने र ‘गम्भीर विषय’लाई ‘हल्का’ बनाउने काम भयो । अनि ‘हल्का विषय’लाई ‘गम्भीर प्रकरण’मा पनि रूपान्तरित गरियो ।

अब ‘कूटनीति’लाई ‘कूटनीति’कै रणनीति र परिभाषाभित्र रहेर अघि नबढ्ने हो भने नेपाल फेरि राणाकालमा जसरी नै विश्वबाट एक्लिन सक्छ । त्यसपछि छिमेकी हाबी हुने नै छन् । किनभने छिमेकीलाई पश्चिमा अनुहार नेपालमा प्रभावशाली रहेको कहिल्यै मन पर्दैन । तिनीहरू नेपालमा रहँदा छिमेकीलाई ‘सजिलो’ हुँदैन ।

---

तर, परराष्ट्र मन्त्री भएपछि खड्का राष्ट्रसंघ महासभा जाने हतारोमा परे, उनको कूटनीतिक आधार बाहिर ल्याउन भ्याएनन् । हुन पनि महासभामा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने/नहुने विषयमा एक महिनाअगावै निर्णय हुन्छ । तर महासभा सुरु हुँदै गर्दा मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्री थिएनन् ? अब कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्‍ने अन्यौलबीच अन्तिम समयमा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरियो र शपथ लिएकै दिन न्युयोर्क पठाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अर्थात्, नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले मुलुकभित्र राम्रोसँग ‘बधाइ’समेत लिन पाएनन्, कूटनीतिक बहसको विषय त परै जाओस् ।

अब उनी फर्केपछि कूटनीतिमा घोत्लिनुपर्नेछ । कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग काम गरेका र विदेशी सहायताका हकमा राम्रैसँग अध्ययन-अनुसन्धानमा पनि संलग्‍न खड्का अनुभवी नै मानिन्छन् । अब उनले त्यो अनुभव बिग्रिएको र चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । चीनसँग सीमाका विषयमा चिसोपन छ भने भारततिर पनि नयाँ नक्सापछि सम्बन्ध सहज छैन । सीमामा भएका घटनामा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पठाउने र वार्तासमेत नहुने स्थिति पैदा भएको छ ।

एमसीसी अनुदान सम्झौतासँगै नेपालमा उत्पन्‍न असहज परिस्‍थितिका कारण अमेरिका पनि सशंकित बनेको छ । यो सम्झौता अनुमोदन नहुँदा ५० करोड अमेरिकी डलर गुम्‍ने नै छ, साथै शक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि टाढिन सक्छ । खड्काले अब भारत र चीनसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका अतिरिक्त अरु मुलुकसँग पनि सघन संवाद गरी फरक माहौल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

दक्षिण छिमेकीसँगको सीमा समस्या समाधान नहुँदै सरकारले उत्तरी छिमेकसँगको सीमा समस्या देखाएर फरक छनक दिएको छ । त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्नेछ ।

चीनसँग नाका सञ्चालन, भारतसँगको नाका तथा छोटी भन्सार व्यवस्थापन पनि सामान्य छैन । कोभिडविरुद्धको खोप आयातमा पनि जथाभावी बोलेर बिग्रिएको सम्बन्ध त छँदै छ । त्यसबाहेक नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहद्वारा निर्मित ‘इपिजी-प्रतिवेदन’ भारतले बुझ्‍न अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यो प्रतिवेदन उसलाई बुझाउँदै सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने दायित्वमा खड्का खरो उत्रनु पर्ने चुनाैती छ । अनि यो सरकारले पूर्ववर्ती पालामा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएको छ, जुन ठाउँमा सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति जस्ता विषय आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।

दक्षिण छिमेकीसँग सीमाका विषयमा समस्या समाधान हुन नपाउँदै सरकारले उत्तरी छिमेकसँग सीमा विवाद अघि बढाएर कच्चापनको छनक दिइसकेको छ । त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्नेछ । यतिबेला सरकारले किन यसो गरेको हो स्पष्ट भएको छैन । प्रतिवेदनमा भने भनिएको छ, ‘सीमा मिचेको छैन तर सीमामा समस्या छ ।’ यद्यपि समस्या के हो सरकारले खुलाउन चाहेको छैन । त्यसअतिरिक्त चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत भएका सम्झौता पनि अलपत्र छन् । चीनसँगका नाका सुचारु छैनन् ।

 पछिल्लो समय भारतसँग भने समस्या थपिने क्रममा छ । चुच्चे नक्सापछि महाकाली नदीमा तुइन चुडाउँदै दार्चुलामा जयसिंह धामी बेपत्ता तुल्याएको घटना र अन्य सीमा विवादले नेपाल-भारतबीच सम्बन्ध बाहिर देखे जस्तो सहज छैन । यही बीचमा भारतीय विदेश मन्त्री यस जयशंकरले डा. खड्कासँग भेटेपछि नेपाल र भारतबीच ‘विशेष सम्बन्ध’ रहेको र त्यहीअनुरुप सम्बन्ध अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् । हो, भारतसँग नेपालको ‘युनिक’ सम्बन्ध छ, तर त्यो सम्बन्ध ‘विशेष’ भन्‍न मिल्दैन ।

सायद भारतको विशेष सम्बन्ध भुटानसँग मात्रै होला । कुनै बेला सिक्किमसँग उसको यस्तै सम्बन्ध थियो । तर, शक्ति सन्तुलन फेरबदल भइरहन्छ, त्यहीअनुरुप रणनीतिक ढंगले अघि बढ्ने मामलामा चुकेको छ । कूटनीति जस्तो गम्भीर विषयमा न अध्ययन छ, न अनुसन्धान नै । केवल ‘हावादारी’ बहस भित्रिएको छ । अनि सरकारले पनि समयमै यथार्थ सार्वजनिक नगरी ‘हल्ला’लाई मौलाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले कूटनीतिका सवालमा कुनै ठूलो कदम अघि बढाएको त छैन । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री एकै दलको भएकाले काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । तर गठबन्धन सरकारमा समन्वयमै रहेर काम गर्नु  सजिलो हुने छैन ।

चार दल मिलेर सरकार बनेको हुनाले सबैलाई सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यसो हुँदा चर्का शब्द प्रहारबाट होइन कि कूटनीतिक संवाद बाक्लो बनाउँदै-बनाउँदै राष्ट्रहितमा कूटनीति अघि बढाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, खड्का पनि आए-गएमै सीमित हुनेछन् ।