पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीयवादका हिसाबले बल्ल ‘होस’मा आइपुगेका छन्, प्रतिपक्षी कुर्सीमा पुगेसँगै । अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाउँदै छन्, ‘कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो ।’

हो, दुनियाँले बुझेको तथ्य पनि यही नै हो । संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्नु भनेको हुकुमी शासनकै बाटोमा लाग्‍नु हो । अथाह खर्चमा सञ्चालित संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाउँदै अध्यादेश जारी गर्ने शासक कुनै पनि हिसाबले लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, तिनीहरू पदीय लोभी पात्र नै हुन् ।

---

ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा त्यसरी नै संसद् र संविधानमाथि धावा बोल्दै ‘छली खेल नखेल्न’ चारैतिरबाट चर्कैसँग आवाज आएकै हो । संसदीय बाटो पछ्याउन गरिएका आग्रहलाई के ओलीले सुनेका थिए त ? अझ त्यति महँगो चुनावबाट बनेको प्रतिनिधि सभालाई अकालमै दुई-दुई पटक घाँटी निमाठ्ने ओली संसदीयवादकै हिमायती हुन् त ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुनविद् र मिडियाबाट आएका आवाजप्रति ओली प्रतिवादका वाक्य सुन्‍न सकिने खालको थियो त ?

अब उनी कुर्सीबाहिर पुगेपछि ‘संसद्को काम’ हो भन्‍ने आमनागरिकको भावनासँग ‘मिल्न’ आइपुगेका छन् । तर, यसरी संसद्को कार्यक्षेत्रबारे यति आदर्शमय आकर्षक वाक्यांश प्रयोग गर्ने ओली कुर्सीमा रहँदा ‘होस’मा रहेको या रहेको भए मुलुकले यसरी शासकीय उतारचढाव खेप्नुपर्ने नै थिएन । उनले सन्देश पठाउँदा होस् या बोल्दा आफ्नै विगतको तस्बिर एकचोटि हेर्दा राम्रो हुन्छ ।

उनलाई उतिबेला संसदीयवादका हिसाबले ‘लिक’मै रहन आएका आग्रहलाई ‘तुच्छ’ मात्र ठानेनन् कि तिनीहरूमाथि अरिङ्गाल, साइबर सेनाको जत्था प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अनि गाली-गलौजका शब्दले सामाजिक सञ्जाललाई विरूप तुल्याएकै हुन् । ओली र उनका साइबर सेनाका बोली-वाक्यांशले ‘अर्काइभ’ भरिएका छन् । 

चालु संसद् अन्त्य गर्दै वा छल्दै अवैधानिक तरिकाले अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन । यो सरासर असंवैधानिक र अनुचित क्रियाकलाप हो । हुकुमी आदेशका भरमा ‘अध्यादेश’ जारी गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक शासकलाई मिल्दैन । त्यसो गरिनु भनेको संसदीय पद्धतिलाई सिध्याउनु हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ‘मिलेमतो’मा आश्चर्यजनक तरिकाले अध्यादेशको शृंखला चलाउँदै मुलुकलाई ओलीले भद्रगोलमा जाकेका हुन् । इतिहासले पनि निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ ।

संविधान र संसदीयवाद धज्जी उडाएपछिको परिणति ओली स्वयं पनि भोग्दैछन् । उनी र उनको गठबन्धनलाई संविधान, संसद्, कानुन, नियम, विधि र प्रक्रियामा हिँड्न मत दिएका थिए । उनको दम्भी, तुजुकपूर्ण र हुकुमी क्रियाकलापकै भद्रगोल पृष्ठभूमिमा शेरबहादुर देउवाले अस्वाभाविक तरिकाले ‘कुर्सी’ पुगेका हुन् ।

अब देउवा पनि ओलीले बनाएको ‘हाइवे’मा त्यसरी नै बेलगाम तरिकाले अध्यादेश जारी गर्दै शासन गर्दै जाने निश्चित छ । संसद्लाई कानुन निर्माणको थलो होइन, सत्तामा पुग्‍ने भर्‍याङ मात्र बनाएपछि प्रदर्शन हुने दृश्य यिनै र यस्तै हुन् ।

कानुन बनाउने र खारेज गर्ने अधिकार संसद्कै हो भनी बोल्ने ‘नैतिक अधिकार’ ओलीसँग छ कि छैन ? उनको कार्यकालमा उच्च तहको संविधान र संसद्वाद थियो त ? के आम नेपालीको स्मरणशक्ति गुमिसकेको ठानिएको हो ?

मुलुक कोराना भाइरसको चपेटामा रहेकै बेला ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा आश्चर्यजनक तरिकाले राजनीतिसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै ओलीले संवैधानिक अंगलाई सिध्याएका हुन् । यतिखेर अवैधानिक तरिकाले भर्ती भएकाहरू राज्य ढुकुटीलाई दोहन गर्दैछन् ।

उतिबेला ओलीले ‘षड्यन्त्रमूलक’ ढंगले नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका हुन्, अरुको पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित । हो, उतिबेला अरूका निम्ति खाल्डो खन्‍न खोजेका थिए । अब आफैँ त्यही खाल्डोमा परेका हुन् । एक-डेढ वर्षकै ओली क्रियाकलाप त कसैले बिर्सेका छैनन् होलान् ।

कम्तीमा त्यतिखेर अध्यादेश जारी गर्नु ‘कुकर्म’ थियो भनी ‘आत्मालोचना’ गरेको खण्डमा नागरिकले माफी दिन सक्छन् । तर, आफ्‍ना दुष्कर्मप्रति कुनै ‘आत्मालोचना’ नगरी यसरी संसदीयवादको वकालत गरिरहँदा लाज-गाल अनुभूत गरेको देखिँदैन । आमनागरिकले नेताका शब्द मूल्यांकन गरेकै होलान् ।

कानुन बनाउने र खारेज गर्ने अधिकार संसद्कै हो भनी बोल्ने ‘नैतिक अधिकार’ ओलीसँग छ कि छैन ? उनको कार्यकालमा उच्च तहको संविधान र संसद्वाद थियो त ? के आम नेपालीको स्मरणशक्ति गुमिसकेको ठानिएको हो ?

ओलीकालीन संसदीय क्रियाकलाप हेर्ने हो भने ओलीलाई ‘संसद्’ शब्द उच्चारण गर्दा अलि लाज मान्‍नुपर्ने हो । उनको कार्यकालमा संसद्लाई कति ‘बाइपास’ तिनको फेहरिस्त केलाएर साध्य छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश होस् कि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउँदै मुलुकमा ‘भाँडभैलो’ भित्र्याएका हुन् । संसदीय पद्धतिलाई उनैले छिन्‍नभिन्‍न तुल्याएका होइनन् र ?

अझ पनि यो प्रतिनिधि सभालाई जसरी पनि मृत्युवरण गराउने ओलीको एक मात्र उद्देश्य हो । नवौँ अधिवेशन सुरु भएयता दिनहुँ नाराबाजी गर्दै तलब खाइरहेका छन् । सांसदलाई नाराबाजी गर्न मत दिएका होइनन् ।

संसदीय पद्धतिका आफ्नै मूल्य-मान्यता र विधि-प्रक्रिया हुन्छन्, मुढेबल संसद्ले खोज्दैन । सभामुखविरुद्ध आपत्ति हो, महाभियोग लगाउनु संसदीय प्रक्रिया र धर्म हो । एकातिर संसदीयवादको कुरा गर्ने, अर्कातिर मुढेबल प्रदर्शन गर्ने क्रियाकलाप कुनै पनि हिसाबले जायज होइन । ओलीमा संसदीयवादको वकालत गर्नुपर्छ भन्‍ने चेतना खुलेको हो भने संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ, मुढेबल संसदीय मर्यादाभित्रको विषयवस्तु होइन ।