शासकीय वृत्तसँग अझै ऋण र विदेशी सहयोग कसरी उपयोग गर्ने भन्‍ने कुनै दीर्घकालीन सोच र रणनीति छैन । तर, राज्यमाथि विदेशी र आन्तरिक ऋणको भार बढ्दो छ । अअर्को दुर्भाग्य चाहिँ यसरी हलुका तरिकाले ऋण थपिन्छ कि त्यो तिर्नै पर्दैन झैँ गरिन्छ ।

अब त, तथ्यांक हेर्दै डरलाग्दो छ, नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, । जसमा ९ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड विदेशी ऋण हो । मुलुकले व्यहोरेको ऋण कुल अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ उत्पादन) ४०.५ प्रतिशत हो । 

---

उक्त ऋणको साँवा-ब्याज राज्यको संचिती कोषबाट बेहोर्नुपर्छ, जसको दायित्व वर्षेनि अचाक्ली बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँजति ऋण हुँदा मुलुकले ऋणको ब्याज तिर्न १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । १७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण नाघेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा झण्डै दोब्बरले बढेको छ । तर, ओली मुलुकले बोकेका ऋणका सवालमा एक शब्द पनि बोल्दैनन् । उल्टो उनी गाली अरुलाई गर्नमै व्यस्त छन् । त्यसरी ऋण लिएपछि आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्नुपर्ने हो । आर्थिक वृद्धिदर भने ओरालो लागेको छ । त्यसो हुँदा उक्त ऋण र उत्पादकत्वबीच ‘विपरित सम्बन्ध’ स्थापित हुनुको कारणबारे कतै बहस हुँदैन ।

हाम्रा ‘बुद्धिजीवी’ भनिएकाहरू पनि हावादारी र बेसुरे बहसमा व्यस्त छन् । तर, तिनको मथिंगलमा मुलुकमाथि पर्ने ऋण र त्यसको दायित्व घुसेको पाइँदैन । ऋण भनेको दायित्व हो, त्यो तिर्नुपर्छ । त्यसकारण ऋण लिएपछि त्यसको दक्षतापूर्वक उपयोग गरी प्रतिफल सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा हामी ऋणले थिचिँदै जान्छौं ।

ऋणले थिचिदैं जाँदा हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । ऋण बेस्सरी बढाएर ऋण तिर्ने क्षमता (फिस्कल स्पेस) कमजोर बनाउँदा भविष्यमा अत्यन्त महत्वपूर्ण कामका लागि समेत स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ ।

मुलुकको ऋणभार हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५६ हजार सात सय रुपैयाँ हाराहारीमा पर्न आउँछ । यो ऋण उठाएर मुलुकले पूर्वाधार र उत्पादन विकासमा कति प्रगति गर्‍यो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो भन्‍ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हाम्रो दयनीय अवस्था चित्रित गर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा विश्व बैंकबाट ऋण लिएर हरेक वर्ष बजेट बढोत्तरी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो, उक्त कार्यक्रमले कुनै पनि सार्थक उपलब्धि गरेको छैन ।

सबैभन्दा ‘सुपर फ्लप’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ५ अर्ब १० करोड, २०७७-७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो किन गरिएको भन्‍ने कुनै औचित्य छैन, औचित्यविना बजेट विनियोजनले हाम्रो बजेट प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको घृणित हस्तक्षेपलाई दर्शाउँछ ।

ऋणको कुशलता र दक्षतापूर्वक प्रयोग हुनुपर्छ । ऋण लिएर स्रोत परिचालनमा त्यत्तिकै किफायती हुनुपर्छ । उत्पादन र प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेर ऋण लिन डराउनुपर्दैन, किनकि विश्वका धेरै यस्ता देशहरू छन्, जसको सार्वजनिक ऋण तिनको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो कार्यक्रममा लक्ष्यको तुलनामा प्रगति ५.४१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट कुनै पूर्वाधार वा राज्यका लागि सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काममा नभएर सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न झार उखेल्ने, बाँदर धपाउने कार्यक्रम बनाएर खर्च गरिएको देखिएको छ । ऋण काढेर घिऊ खाने भनेको यही हो ।

फेरि विगतमा मूलतः कम्युनिष्ट पार्टीहरू राज्यकोषबाट सीधै पैसा बाँडेर लोकप्रिय बन्‍ने ध्याउन्‍नमा देखिन्थे । अब त के कांग्रेस, के कम्युनिष्ट सबै प्रतिस्पर्धी ‘लोकप्रियतावाद’का पछाडि दौडेको देखिन्छ, मुलुकमाथि ऋणको भार बोकाउँदै ।

यसका लागि ढुकुटीबाट सीधै पैसा बाँड्ने अभ्यासलाई प्रश्रय दिन्छन् । सीमित स्रोतबाट पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यवसाय सञ्चालन तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर, शिक्षा/स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसबाट मानव पुँजी विकास गरी उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र योग्य बनाएर आय आर्जन गर्न सक्ने बनाएर होइन कि सीधै ढुकुटीबाट हात-हातमा पैसा दिनें संस्कारले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

ऋणको कुशलता र दक्षतापूर्वक प्रयोग हुनुपर्छ । ऋण लिएर स्रोत परिचालनमा त्यत्तिकै किफायती हुनुपर्छ । उत्पादन र प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेर ऋण लिन डराउनुपर्दैन, किनकि विश्वका धेरै यस्ता देशहरू छन्, जसको सार्वजनिक ऋण तिनको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो छ ।

तर ऋण लिएर स्रोत परिचालन गरिएका विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने, तिनलाई कहिले सम्पन्‍न हुन नदिएर दोहानको साधन बनाइराख्‍ने हो भने यसरी लिएको ऋणले डाडू-पून्यू समात्नेहरू धनी बन्लान्, तर यो जनताको रगत-पसिना चुस्ने काम मात्र हुन्छ किनकि त्यो ऋण तिर्न फेरि तिनै जनतामाथि कर थोपर्नुपर्छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि मुलुकमा सरकारको संख्या, संरचना, ढुकुटीमाथि भार बोकाउने राजनीतिक पात्रहरूकोे संख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो । ७६१ सरकार बनेसँगै ७ प्रदेश र हरेक प्रदेशमा संसद स्थापना भयो । तिनको सुखसुविधामा राज्यले ठूलो लगानी गर्‍यो, अर्थात् जनताले कर तिरेर, ऋणको भार बोकेर तिनलाई पाले तर तिनले जनताका लागि के गरे ?

जनताका काम छिटो गराउन सरकारसँग खबरदारी गरे कि; पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतालाई सहज बनाए कि; व्यवसाय गर्न सहज बनाए, स्थानीयस्तरका उत्पादनलाई बजारको प्रबन्ध गरे । लगानी बढ्ने, आर्जन हुने काम केही नगर्ने अनि कर बढाएर, ऋणपान गरेर जनप्रतिनिधिका नाममा भ्रष्टाचारको जालो बनाउन जनताको ढाड भाँचेरै यिनीहरू पालिइरहने, दोहान गरिरहने ? खै त ! जिम्मेवारी र जवाफदेहीता ? नेपाली समाजको पुरानो उखान ‘आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाइ’ भनेजस्तो यो संघीयता जनतालाई ऋण बोकाउनमात्र हो त ? जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गरौँ ।