राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा जारी अध्यादेशअनुरूप संवैधानिक अंगलाई ‘ध्वस्त’ पार्ने योजनाबध्द बद्नियतलाई संसद्ले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अबको यक्ष प्रश्न हो । सरकारको खराब नियन्त्रणमा अंकुश लगाउने संवैधानिक संसद्लाई प्राप्त छ । मुलकलाई सही ‘ट्रयाक’मा हिँडाउन संसद्ले वास्तविक संवैधानिक शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अब बल संसद्को ‘कोर्ट’मा पुगेको छ ।

राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री ‘राजनीतिक दुर्घटना’ निम्त्याउँदै स्वेच्छाचारी शासन गर्ने योजनामुताबिकको क्रियाकलाप हो, जारी अध्यादेश । जुन तथ्य कतै छिपेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री वैधानिक बाटोमा हिँड्न चाहेको भए ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन’ गएको वर्षे अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्थे ।

---

गएको वैशाखमा अध्यादेश जारी गरिसकेको थियो, चर्काे दबाबपछि फिर्ता भएको थियो । यो नयाँ अध्यादेश संविधानविपरीत भएको र मुलुकमा राजनीतिक संकट निम्त्याउने परिस्थिति सिर्जना भएको सवालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पर्याप्त जानकार छिन् । उतिखेर त्यो अध्यादेश जारी र फिर्तामा प्रदर्शित नौटंकीले राष्ट्रपति पदकै मर्यादा गिराएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अध्यादेशको हठबाट पछि हटेका थिए ।

राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री दुवैलाई त्यो ऐन चाहेको भए त्यत्रो वर्षे अधिवेशन चलेकै थियो । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाएर पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्थ्यो । उनीहरू किन संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने आँट गरेनन् ? अध्यादेशको चोर बाटो हिँड्नुको कारण के हो ? लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय पध्दतिविरुधद् ‘कू’ गर्ने शैलीमा किन हिँड्नुपर्‍यो ?

दुवै क्रियाकलापले मुलुकमा संकटपूर्ण संशयमा पार्ने काम किन गरियो ? यतिसम्म कि संवैधानिक परिषद् बैठक निम्ति सदस्यलाई सूचित गर्न ४८ घन्टा समय तोकिएको थियो । अध्यादेशमार्फत त्यो प्रावधान समेत हटाइयो । राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री दुवै त्यसरी ४८ घन्टा पनि कुर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नुको कारण के होला त ? अनि अवैधानिक तवरमा जारी अध्यादेशको साक्षी किनारामा प्रधानन्यायाधीश दर्ज हुनुलाई पनि स्वाभाविक ठानिएको छैन ।

सरकारले आफ्नो ‘षड्यन्त्रकारी रूप’ प्रदर्शन गरिसकेको छ । अब त्यो स्वेच्छाचारी शैलीमा अंकुश लगाउने दायित्व संसद् र संसदीय समितिको हो । त्यो संविधान–विपरीतको गैरकानुनी अध्यादेश अनुमोदन नगर्ने दायित्व पनि संसद्कै हो । 

सरकारले आप्mनो ‘षड्यन्त्रकारी रूप’ प्रदर्शन गरिसकेको छ । अब त्यो स्वेच्छाचारी शैलीमा अंकुश लगाउने दायित्व संसद् र संसदीय समितिको हो । त्यो संविधान–विपरीतको गैरकानुनी अध्यादेश अनुमोदन नगर्ने दायित्व पनि संसद्कै हो । संविधानले ‘संवैधानिक परिषद्’ राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाएको थियो, जहाँबाट सिफारिस पात्रहरूलाई आमनागरिकले स्वीकार गरुन् भन्ने हो । त्यो आधारमाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा ‘कू’ भइसकेको छ । संविधानको पालक र संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै त्यसको उल्लंघन भएको छ । अब राष्ट्रपति भण्डारी, केवल प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापको मात्र संरक्षक बनेकी छिन्, संविधान र नागरिकको होइन ।

संवैधानिक आँखाबाट राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री दुवैको खलनायकी भूमिकालाई इतिहासले आप्mनै तवरबाट व्याख्या गर्ने नै छ । संविधानतः तिनको खलनायकी क्रियाकलाप रोकावट गर्ने दायित्व सुनुवाइ समितिको हो । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले कार्यकारिणीको कानुन विपरीत क्रियाकलापमा निगरानी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम संसद्–संसदीय समितिकै हो । संसद् र संसदीय समिति आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अभिभारा पूरा गर्ने काममा नलाग्दा सरकार बढी नै दम्भी–हुुकुमी बन्दै गएको हो । यहाँसम्म कि संसद् कार्यकारिणीको ‘छाया’ बनेको अभियोगसमेत लाग्यो ।

अब संसद्ले वास्तविक रूप देखाउन सक्छ कि सक्दैन ? यो नियुक्ति सिफारिस प्रकरणबाटै उसको शक्ति परीक्षण हुनेछ । उसले संविधानविपरीत अध्यादेशका आधारमा सिफारिस हुने पात्र कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन । संसदीय समितिले सिफारिस अनुमोदन गर्नु भनेको सरकारको अनुचित क्रियाकर्मकै मलामी जानु हुनेछ । विगतका संवैधानिक परिषद्का सिफारिस र यो सिफारिसबीच आमूल भेद छ । संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशका निम्ति सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरिसकेको इतिहास छ ।

त्यसकारण, संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिएका पात्रहरूलाई अस्वीकृत गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले आप्mनो वास्तविक शक्ति देखाउनुपर्छ । अन्यथा, मुलुकमा नयाँ जंगबहादुरको उदय हुन बेर लाग्नेछैन । त्यसको साक्षी संसद् बन्नुहुन्न । ठूलो संघर्षपछि प्राप्त संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र, संविधान र नागरिकको वैधानिक शासन पध्दतिमाथि षड्यन्त्रपूर्वक बोलिएका धावाविरुध्द संसद् उभिनैपर्छ ।